नेपालमा पहिलोपटक सुवर्णशमसेरले २००८ सालमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। यसपालि ३३ औं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबाट बजेट आउँदैछ। विगतको अनुभवले भन्छ, यसले पनि कुनै चमत्कार गर्ने छैन।
सामान्यजनका सोचहरू तत्कालीन घटनाहरूबाट बढी प्रभावित हुन्छन्। अहिले हामीलाई प्रभावित गरिरहेको विषय कोरोना महामारी हो। बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा हाम्रा सरकारहरू इमानदार र जवाफदेही भइदिएको भए, कम्तीमा हामीलाई कोरोनाले यति धेरै दुःख दिने थिएन, धेरै मान्छेले ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन।
यसअघिका लगातार तीन आर्थिक वर्ष युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गरे। धेरैको आशाविपरित 'धुरन्धर' अर्थशास्त्रीले ल्याएका ती बजेटले पनि काम गरेनन्। यसले संकेत गर्छ, बजेट अर्थशास्त्रीय प्राविधिक विषय मात्र होइन, यसमा राजनीति र अरू धेरै तत्व मिसिएका हुन्छन्।
बजेटमा लोकप्रिय राजनीतिका तत्व हाबी भए भने जनताले धेरै दुःख पाउँछन्। यो लेखमा अहिलेको जल्दोबल्दो स्वास्थ्य संकटलाई लिएर हाम्रा सार्वजनिक नीति कसरी तर्जुमा हुन्छन्, तिनको प्रभाव जनजीवनमा किन शून्यप्रायः हुन्छ भन्ने सामान्य चर्चा गर्न खोजिएको छ।
गत वर्ष (आव २०७७/७८) बजेटको पृष्ठभूमिमा लेखिएको थियो, 'स्वास्थ्य संकटबाट उत्पादन, व्यापार तथा लगानीसम्मको शृंखला प्रभावित भएको छ।' अर्थात् सरकार धरातलीय यथार्थबारे जानकार थियो। त्यसैलाई सम्बोधन गर्ने गरी उसले बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता राखेको थियो। सार्वजनिक नीति तर्जुमाको प्राविधिक पक्षबाट यसमा कुनै त्रुटि थिएन।
'संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोग र विपतबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवन सुरक्षित बनाउने' भनिएको थियो। यो उद्देश्य र प्राथमिकता कसरी पूर्ति गर्ने भन्नेमा पनि बजेट स्पष्ट नै थियो।
क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकता निर्धारणमा पनि कुनै खोट थिएन।
बजेटमा भनिएको थियो, 'कोरोना लगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नति र स्वास्थ्य जनशक्ति विकास गर्ने।'
बजेटको पृष्ठभूमिमा उल्लेख गरिएझैं कोरोनाले ल्याएको समस्या स्वास्थ्य संकटका रूपमा सीमित नहुने सबैले बुझेका थिए। त्यसैले कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट टुटेको उत्पादन र आपूर्ति शृंखलालाई पुनर्स्थापना गर्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण लगायत प्रभावित व्यवसायको पुनरूत्थान गर्ने उद्देश्य पनि बजेटले राखेकै थियो।
उद्देश्य र कार्यक्रम मात्रै राखिएन, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजनमा पनि उल्लेख्य वृद्धि गरियो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि मात्रै ६ अर्ब रूपैयाँ छुट्याइएको थियो। बजेटमा कोरोनासँगको लडाइँमा अग्रपक्तिंमा खटिनेलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने र निःशुल्क बीमा गरिदिने वाचा गरिएको थियो।
कोरोनासँग जुध्न काठमाडौं उपत्यकामा तीन सय शैयाको अस्पताल बनाउने, उपत्यका र प्रदेशका राजधानीमा दुई सय पचास शैयाको आइसियु बेड थप्ने, सबै प्रदेश राजधानीमा पचास शैयाको सरूवा रोग अस्पताल लगायतका स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा १२ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने कुरा थियो।
सबै प्रदेश राजधानीमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, सबै स्थानीय तहमा पाँचदेखि पन्ध्र शैयाको आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्न १४ अर्ब रूपैयाँ छुट्याइयो। सोही बमोजिम बजेट संसदमा प्रस्तुत भएको झण्डै ६ महिनापछि एकैसाथ ३ सय ९६ स्थानीय तहहरूमा त्यस्ता अस्पतालको शिलान्यास भएको खबर चर्चित बन्यो।
'निरोगी नेपाल निर्माण' को नारासहित आएको बजेटमा परेको तर चर्चामा नआएको अर्को विषय थियो स्वास्थ्य बीमा। एकै वर्षमा ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने यो विषय सन्दर्भ मिलाएर कर्णप्रिय जुनसुकै कुरा बजेटमा राखिदिए हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट आएको देखिन्छ।
समग्रमा अर्थमन्त्री खतिवडाले एक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ९० अर्ब ६९ रूपैयाँ छुट्याइदिएका थिए। यो अघिल्लो वर्षको (६८ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ) भन्दा झण्डै ३२ प्रतिशत बढी थियो। सामान्यतया मन्त्रालयगत बजेट यति उच्च दरमा बढाइँदैन। जम्माजम्मी १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेटबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६.१५ प्रतिशत अंश पाएको थियो।
बजेटमा गरिएका यी आकर्षक व्यवस्थाले सुखद नतिजा भने ल्याएन। कागजमा गर्ने भनिएका धेरै कुराहरू एक वर्षभित्र गर्न सकिने किसिमका थिएनन्। जति गर्न सकिन्थ्यो, ती पनि गरिएन। बजेट अव्यवस्था र अकर्मण्यताको शिकार भयो। जनताका दुःख ज्युँकात्युँ रहे।
सरकारी दस्तावेजमा यस्ता धेरै कुराहरू परेका हुन्छन् जुन पूरा भएन भने पनि कसैले कसैलाई केही जवाफ दिनुपर्दैन।
आर्थिक क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने २००८ सालदेखि अहिलेसम्म जारी भएका वार्षिक बजेट र पन्ध्र वटा योजनामा यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। अहिलेसम्म कसैले पनि राम्रो बजेट वा योजना बनाएन वा कार्यान्वयन गरेन भनेर आलोचित वा दण्डित हुनु परेको छैन।
पन्ध्रौं योजनामा स्वास्थ्य क्षेत्रको दीर्घकालीन सोचका रूपमा 'स्वस्थ, उत्पादनशील, जिम्मेवार र सुखी नागरिक' तोकिएको छ। त्यो सोच पूरा गर्न तीनै तहका सबै किसिमका स्वास्थ्य सेवाको सन्तुलित विकास र विस्तार गर्ने, सरकारको उत्तरदायित्व र नियमन नागरिकको पहुँच तथा उपभोग वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। सोही अनुरूप १३ वटा रणनीति र प्रत्येक रणनीतिका कार्यनीतिहरू छन्।
योजनामा उल्लेख गरिएका रणनीति र कार्यनीतिहरू कार्यान्वयन भए अन्य कुराहरूका अतिरिक्त स्वास्थोपचारमा खर्च हुने प्रत्येक सय रूपैयाँमा व्यक्तिगत खर्चको अनुपात ४० रूपैयाँमा झर्नेछ। हाल स्वास्थ्योपचारमा खर्च हुने सय रूपैयाँमा हामीले ५६ रूपैयाँ आफ्नै खल्तीबाट हाल्छौं, सरकारले १८ रूपैयाँ हाल्छ, परोपकारी स्रोतबाट १२ रूपैयाँ, विदेशी सहायताबाट ८ रूपैयाँ र बाँकी अन्य स्रोतबाट आउँछ। धनी मुलुकमा यस्तो खर्चमा सरकारको हिस्सा ६० देखि ७० प्रतिशत र गरिब मुलुकमा १० देखि २० प्रतिशत छ।
योजना अवधिको अन्त्यसम्ममा सरकारले गर्ने खर्चमा स्वास्थ्य क्षेत्रको हिस्सा ८ प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिवेदन 'नेपाल नेसनल हेल्थ एकाउन्ट, २०१५/१६' अनुसार सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्ने खर्च कुल सरकारी खर्चको ६.७ प्रतिशत हुन आउँछ। अति कम विकसित मुलुकहरूको दाँजोमा यो अनुपात धेरै कम होइन।
योजनाले स्वास्थ्यलाई नाफामूलकबाट सेवामलूक बनाउने भनेको छ, तर कसरी भन्ने उल्लेख गरेको छैन।
स्वास्थ्यलाई सेवामूलक बनाउन सरकारी लगानीको हिस्सा बढाउनुपर्ने होला? सरकारले गर्ने खर्चको ८ प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई छुट्याएर सेवामूलक बनाउने चाहना कसरी पूर्ति होला? निजी क्षेत्रलाई सहभागी नबनाई कसरी स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन सकिएला? नाफा नभई निजी क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न कसरी आउला?
यस्ता प्रश्नहरूमा हाम्रा बजेट, योजना मौन हुन्छन्।
योजना अवधि (आव २०८०/८१) भित्रै ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई स्वास्थ्य बीमाले समेट्नेछ भनिएको छ। यो पनि अव्यवहारिक कुरा हो। स्वास्थ्य बीमाले ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई समेटी हाल्यो भने त्यो नाम मात्रैको हुनेछ।
दिगो विकास लक्ष्यका १७ मध्ये एउटा लक्ष्य स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउने भनिएको छ। हाम्रा योजना र बजेटले राष्ट्र संघले तर्जुमा गरेको दिगो विकास लक्ष्यसँग तादात्म्य राख्ने दाबी गरिन्छ। बहुराष्ट्रिय निकायहरूबाट तय हुने कार्यक्रमहरू पूरा गर्न सकौं, नसकौं, हामी आँखा चिम्लेर अवलम्बन गर्छौं।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको 'पब्लिक स्पेन्डिङ अन हेल्थ रिपोर्ट' मा उल्लेख भएका धनी मुलुकहरूसँग तुलना गर्ने हो भने हामी निकै पछाडि देखा पर्छौं। उक्त प्रतिवेदन अनुसार स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात धनी मुलुकमा ७ प्रतिशत, गरिबमा १.५ प्रतिशत छ। नेपालको दुई प्रतिशत हाराहारी छ।
प्रतिवेदनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने सबै किसिमका लगानीमा ठूलो परिवर्तन आएको उल्लेख गरेको छ। जिडिपीको वृद्धिदरभन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्चको वृद्धिदर उच्च छ। यस क्षेत्रमा विदेशी सहायता घटेको भए पनि अति कम विकसित देशहरूले पाउने सहायतामा कमी आएको छैन। सबैजसो मुलुकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी लगानीलाई सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने विषयको केन्द्रमा राखेका छन्। तै पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी लगानी उल्लेख्य रूपमा बढेको छैन।
माथिको विवेचनाबाट के देखिन्छ भने बजेटमाथि हाम्रा शासकहरूले कृत्रिम आस्था स्थापना गरेका छन्। बजेटका अंग मिलाउँदैमा, भाषाको उचित संयोजन गर्दैमा, आम्दानी र खर्चको गणित मिलाउँदैमा त्यसले नतिजा दिँदैन।
बजेटमा आकर्षक भाषाले असम्भव लक्ष्यहरूलाई छोपेका हुन्छन्। सबै पालिकामा पाँचदेखि पन्ध्र शैयाको अस्पताल एक वर्षभित्रै निर्माण गर्ने सम्भव कुरा थिएन। स्वास्थ्यमा मात्रै नभएर सबैजसो आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रका लागि यस्तै लक्ष्य, योजना र कार्यक्रमहरू राखिएका थिए।
पोहोरको बजेटमा मात्रै त्यस्तो भएको होइन, त्यसअघिका बजेट पनि त्यस्तै हुन्थे। यसपालिको बजेट पनि यसभन्दा फरक हुने छैन। बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा कुनै युगान्तकारी परिवर्तन हुने छैन।
बजेटका अन्तर्वस्तु विरोधाभाषयुक्त हुनेछन्। बजेटमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आकर्षक योजना आउने छन्, मितव्ययीता तथा वित्तीय अनुशासनका कुरा गरिनेछन्, आम जनताको कल्याणलाई सर्वोपरी ठानिएको दाबीहरू हुनेछन्।
यसभन्दा फरक किसिमको व्यवहारिक, कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बजेट आए चमत्कार हुनेछ। सपना देख्न किन कन्ज्युस्याइँ गर्ने भन्ने कथ्य दोहोर्याइनेछ। बजेट स्वस्थ हुनेछ, मुलुक रोगी!
