प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेरमाथि सत्ता पक्षले फागुन १ गते महाअभियोग दर्ता गरायो। चोलेन्द्र पदबाट निलम्बन भए।
प्रमुख विपक्षी एमालेले महाअभियोगको प्रतिकार गर्ने भनेको छ। त्यति मात्र नभई, एमालेले काउन्टर महाभियोगको तयारी गरिसकेको छ। गठबन्धनसँग मिलेको आरोपमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने भनेको छ।
अन्य विकल्पमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने बाँकी तीन न्यायाधीश र सभामुखलाई समेत महाअभियोग लगाउन ६ थान खाली कागजमा सांसदको सही गराएर राखिएको छ। भीम रावल लगायत पाँच जनाले भने खाली कागजमा सही गर्न मानेनछन्।
अन्तिम निर्णय लिने सबै अधिकार महाअधिवेशनमा झैं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई दिइएको छ। काउन्टर महाभियोग जुनसुकै बेला दर्ता हुन सक्ने देखिन्छ।
अध्यक्ष केपी ओलीकै एकाधिकारमा एमाले पार्टी चल्दै आएको छ। अरू नेताहरू त बुख्याँचा जस्ता मात्र छन्। ओलीका पहिलेका निर्णय र काम गराई हेर्दा पनि कसैको कुरा उनले सुन्ने छाँट देखिँदैन।
गोकर्णको रिसोर्ट यती समूहलाई दिन तत्कालीन मन्त्री रामबहादुर थापाले समेत मानेका थिएनन्। तर ओलीले नेपाल ट्रस्ट ऐन नै संशोधन गरेर पदाधिकारी परिवर्तन गरी यतीको लिज अवधि थपेरै छाडे। यतीलाई नेपाल ट्रस्टको विभिन्न जग्गा सुम्पे। वाइडबडीमा सार्वजनिक लेखा समितिले भ्रष्टाचार छानबिनको निर्णय गरेकामा भ्रष्टाचार भएको छैन भनी अख्तियारलाई छानबिनबाटै रोके। कोभिडको औषधि खरिदमा ओम्नीलाई ठेक्का दिए। बतास समूहलाई सरकारी सम्पत्ति सुम्पे।
सेक्युरिटी प्रेस, टेलिकमको फोरजी खरिद लगायत अर्बौंको विवादमा दलबाट प्रश्न उठ्न सकेन। ओलीको इच्छालाई कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने अवस्था दलभित्र छ।
अहिले पनि संसद पुनर्स्थापना गर्ने फैसलाका चार न्यायाधीशमाथि जुनसुकै बेला काउन्टर महाभियोग लगाउने सक्ने गरी खाली कागजमा सांसदको सही गराएर न्यायाधीशको टाउकोमाथि तरबार झुन्ड्याएर बसेका छन्। संसदको पहिलो विघटन पूर्वदेखि नै चोलेन्द्र शमशेरसँगको हिमचिम र सहकार्यले गर्दा चोलेन्द्रका कुनै गल्ती ओलीका नजरमा परेनन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेरमाथि सर्वोच्च अदालतमा अनियमितता गरेको, कानुन विपरीत फैसला गरेको लगायत २१ वटा अभियोग महाअभियोगमा लगाइएको छ। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना फैसला गरेकामा महाअभियोग लागेको होइन। ओलीको ०७८, जेठ ८ गतेको दोस्रो विघटन विरूद्धको मुद्दामा २०७८, असार २८ मा संवैधानिक इजलासबाट पुनर्स्थापना गर्ने फैसला भयो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईसहित पाँच जनाको संवैधानिक इजलासबाट पुनर्स्थापनाको फैसला भएको थियो। अहिले ती चार न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन एमालेका सर्वाधिकारसम्पन्न अध्यक्ष ओली खाली कागजमा आफ्ना सांसदको सही गराएर दाउ हेरेर बसेका छन्।
चारै न्यायाधीश जिल्ला न्यायाधीशदेखि नै काम गर्दै आएका हुन्। नियुक्ति भएदेखि सर्वोच्चमा काम गरिरहँदा उनीहरूका बारेमा अनियमितता, न्यायमा विचलन गरेको आदि कुनै प्रतिकूल टीकाटिप्पणी भएको छैन। यी चारै न्यायाधीशका कतिपय फैसला त मार्गदर्शक र कोसेढुंगाका रूपमा रहेको पाइन्छ।
उनीहरूका केही फैसला हेरौंः
इजलास र बहस व्यवस्थापनमा यही विघटन मुद्दामा आदेश गरेर न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले न्यायपालिकामा अग्रगामी फड्को ल्याए। गढीमाई मेलामा पशुबलिबारे मानक फैसला गरे। ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा न्यायाधीश मीरा खड्का र आनन्दमोहन भट्टराईले विशेष व्याख्या गरे।
आनन्दमोहन भट्टराईले पशुपति क्षेत्र सम्बन्धी विवाद, गाई-गोरुलगायत पशु संरक्षण, चितवन राष्ट्रिय निकुन्जको बीचबाट सडक नबनाउने, फरक लैंगिक पहिचान भएका व्यक्तिलाई भेदभाव नगर्ने, रत्ननाथ पीठ दाङको गुठी जग्गामा, लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा अयोग्य घोषित गराउने जस्ता विषयमा मानक व्याख्या गरे।
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र दीपककुमार कार्कीले नेपाल ट्रस्टको छाउनीको १५ रोपनी जग्गा र घर प्रेरणाको दाइजो नहुने फैसला गरेका थिए। त्यस्तै इच्छामरणको कानुन माग प्रत्युपादक हुन सक्ने व्याख्या दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले गरेका थिए।
चोलेन्द्र शमसेरका पालामा केही न्यायाधीशहरू उनका 'अनुयायी' का रूपमा थिए। उनका पकेटका सीमित न्यायाधीशबाट कर्पोरेट र राजस्वसम्बन्धी विवादित फैसला गराएको प्रस्ट छ। तर यी चार न्यायाधीश चोलेन्द्रका गुटभित्र थिएनन्।
स्वतन्त्र र राम्रो काम गर्ने न्यायाधीश चोलेन्द्रको प्रिय पात्रभित्र पर्ने पनि भएन। प्रतिनिधिसभा दोस्रो विघटन मुद्दाको इजलास गठनमा पनि चोलेन्द्र गुटका न्यायाधीश बाध्यतावश हटाइएपछि वरिष्ठ न्यायाधीशको इजलास गठन गर्नु परेको थियो।
संविधानको व्याख्यामा यी चार न्यायाधीशबाट अन्यथा हुन नसक्ने आकलन गरेपछि नै चोलेन्द्रले गठबन्धनसँग मन्त्रीको कोटा मागेका थिए। अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्रीसँग पनि संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डा गरेका थिए। सोही कारणले नियुक्ति विरूद्धको रिट वर्षौंसम्म पेसीमै चढाएनन्।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने यी चार न्यायाधीशमाथि महाअभियोग दर्ता हुन सक्छ। छलफल हुन सक्छ। विधिवत पारित हुने नहुने कुरा निर्णयबाट टुंगो लाग्छ भन्ने एकथरीको भनाइ छ। त्यस्तो प्रस्ताव आएमा सभामुखले रोक्नुपर्छ भन्ने एकथरी छन् भने रोक्न मिल्दैन भन्ने अर्कोथरीको विचार छ। यी न्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव आए विधिवत रूपमा प्रक्रियामा पठाउनु पर्छ भन्ने अर्काथरीको भनाइ छ।
संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेकाले पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा महाअभियोग लाग्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०१ (२) मा छ।
यस प्रावधानअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसला गर्ने यी चार न्यायाधीशले संविधान र कानुनको उल्लंघन गरेका छैनन्। कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भन्ने प्रश्न उठेको छैन। इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालन नगरेको वा आचारसंहिता उल्लंघन गरी पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्ने विवाद पनि छैन।
त्यसैले संविधानले महाअभियोग लगाउन सक्ने कसूर गरेको भन्ने कुनै कुरा यी न्यायाधीशको हकमा देखिँदैन।
नेपाल बारले आन्दोलनको सुरूमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको राजीनामा वा महाअभियोगको कुरा उठाएपछि काउन्टरका रूपमा केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न परमादेश जारी गर्ने सबै न्यायाधीशको राजीनामा आउनु पर्ने माग गरेका थिए। अहिले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना फैसला गरेकाले चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाइएको होइन। यी चार न्यायाधीशलाई भने संविधानबमोजिमको महाअभियोग लगाउने कारण नभएकाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेकैले महाअभियोग लगाउनेतर्फ नेकपा लागेको छ।
चोलेन्द्र शमसेरलाई महाअभियोग लगाएकाले सत्ता पक्षको विरोधमा निर्दोष, काबिल र सक्षम न्यायाधीशमाथि बदलाको भावनाले महाअभियोग लाउन लागिएको देखिएको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ६२ (१) मा देहायको कुनै कुरा रहेको प्रस्ताव स्वीकार्य हुने छैन भनी उपनियम (क) मा संविधानको धारा १०५ ले बन्देज गरेका विषय वा संविधानको अन्य कुनै व्यवस्था विपरीत रहेको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने कानुनी प्रावधान छ। यो प्रावधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको कुनै समिति, उपसमिति वा सभामा त्यस्तो प्रस्ताव नै स्वीकार्य हुँदैन।
संविधानको धारा १०५ मा 'नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्यपालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन' भन्ने व्यवस्था छ। यसै संवैधानिक प्रावधानलाई मानेर प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ६२ मा त्यस्तो प्रस्ताव नै ल्याउन नपाउने किटानी छ।
प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग सम्बन्धी त्यस्तो प्रस्ताव आए पनि स्वीकारयोग्य छ वा छैन भन्ने निर्णय सभामुखले गर्नेछ भन्ने प्रावधान प्रतिनिधिसभा नियमावली ६३ मा छ। यसअनुसार संविधानमा भएको न्यायाधीशले कर्तव्यपालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन भन्ने प्रावधानअनुसार २०७८, असार २८ मा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना फैसला गर्ने चार न्यायाधीशमाथि महाअभियोग दर्ता नै हुन सक्दैन।
संविधानतः छलफल गर्न निषेध गरेको विषयको निवेदन संसदको महासचिव वा कुनै पदाधिकारीले लिन र दर्ता गर्न सक्दैनन्। गरेमा संविधानतः अख्तियारको दुरुपयोग गरेको हुन जान्छ। कानुनले निषेध गरेको विषयमा बहुत होसियारीसाथ जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ।
केपी ओली प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेरका कतिपय निर्णय र कामकारबाही गलत छन् र तिनको आफूले बचाउ नगर्ने पनि भन्दै छन्। त्यसैले चोलेन्द्र शमसेरमाथि लागेका नेपाल बारका, न्यायाधीश फोरमका र महाअभियोगका २१ बुँदेमा कुन-कुन आरोप ठीक होइनन् भनी एमालेले भन्न सक्नुपर्छ। आरोप झुटा भए सप्रमाण यी आरोप गलत हुन्, चोलेन्द्रले ठीक गरेका हुन् भन्न सक्नुपर्यो। ओम्नी, यती, वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस लगायत दर्जन भ्रष्टाचार कान्डको सूचीमा निर्दोष, योग्य र क्षमतावान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोग राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई मसला बन्न नपुगोस् भन्नेमा सोच्नुपर्यो।
एमालेको आरोप आगामी चुनावमा प्रत्युत्पादक र आत्मघाती हुन नजाओस्। न्यायपालिकालाई झन् बर्बादीतिर लैजाने नहोस्। बरू न्यायपालिकालाई कसरी स्वतन्त्र र सक्षम बनाउने भन्नेतिर उच्च स्तरीय न्यायपालिका सुधार आयोग गठन गर्नेतिर सबै राजनीतिक दल लाग्नुपर्ने बेला आएको छ।
(लेखक गौरीबहादुर कार्की विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष हुन्)
