नेपाली शब्दकोष अनुसार 'स्वतन्त्र' शब्दको अर्थ 'अरू कसैको बन्धन, दबाब, अधीन आदिमा नरही आफ्नै तन्त्र वा शासनमा रहने र त्यसै माध्यमले स्वयं सोचीबुझी काम गर्न सक्ने वा पाउने; स्वाधीन' हो।
स्वतन्त्र शब्दको अर्को अर्थ भनेको अरूको अवलम्ब, आश्रय वा केही नभएको भन्ने पनि हो।
हाल नेपाली राजनीतिमा सबभन्दा चर्चित शब्द पनि हो 'स्वतन्त्र'।
पछिल्लो निर्वाचनमा काठमाडौं, धरान, धनगढी लगायत अन्य स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरूको जितले नेपाली राजनीतिमा स्वतन्त्र शब्दको चर्चा चुलीमा पुर्याएको छ। अब आउने सबै तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिने व्यक्तिको संख्या पनि बढ्दो छ।
त्यो संख्यामा एक म पनि गनिन्छु।
तर अहिले चौतर्फी रूपमा हल्ला भइरहेजस्तो स्वतन्त्र उम्मेदवारीको सुरूआत नै २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनबाट भएको हो भन्ने कुरा तथ्य संगत छैन। त्यसैले प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र उम्मेदवारीको इतिहास, यसको राजनीतिक अर्थबारे यो लेख केन्द्रित छ।
नेपालको आम निर्वाचनको इतिहासमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू
२००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यपछि नेपालमा पहिलो पटक २०१५ सालमा आम निर्वाचन वा पहिलो प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएको थियो। त्यसमा पहिलोपटक राजनीतिक दलहरू र स्वतन्त्रहरूले प्रत्यक्ष रूपमा १०५ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार खडा गरे। त्यतिखेर ९ वटा राजनीतिक दलहरूले मात्र चुनाव चिह्न प्राप्त गरेका थिए।
तर देशकै पहिलो निर्वाचनमा १२ गैरदलीय स्वतन्त्र उम्मेदवाहरू चरा, माछा, औंला, हात्ती, सारंगी, घोडा, डुंगा, फूल आदि स्वतन्त्र चुनाव चिह्न पाएर मैदानमा उत्रिएका थिए।
२०१५ सालपछि २०४८ सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो। पहिलो आम निर्वाचनको दुई वर्षपछि नै देशमा निर्दलीय पञ्चायत शासन लागू भएको थियो। त्यसैले २०४६/२०४७ सालको दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएपछि मात्रै जनताले फेरि १७ वर्षपछि आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउने निर्वाचनमा सामेल हुन पाए।
बहुदलीय व्यवस्थाको पुन: स्थापना भएपछिको निर्वाचनमा २० राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए। २१९ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। त्यसमध्ये ८ जना महिला उम्मेदवार थिए।
२०४८ सालको निर्वाचनमा तीन जना स्वतन्त्रको जित पनि भएको थियो।
यसैगरी २०५२ सालको आम निर्वाचनमा २७३ जना पुरुष र १२ जना महिलाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। २८५ स्वतन्त्रहरूमध्ये ७ जनाको जित भएको थियो। २०५६ सालको आम/प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ६३३ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू थिए जसमा २६ जना महिला थिए। त्यसपछि भएका दुइटा संविधान सभा निर्वाचनमा क्रमश: ८१६ र १११४ स्वतन्त्र उम्मेदवारले भाग लिएका थिए।
यसैगरी नेपालमा पहिलोपटक भएको संघीय निर्वाचन- २०७४ मा ४५४ जना पुरुष र ३८ जना महिला गरी कुल ४९२ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। यी स्वतन्त्र उम्मेदवार सबैलाई आएको कुल मत ७३ हजार २ सय ४३ थियो। सोही निर्वाचनमा नयाँ शक्ति पार्टीका प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रका सबै उम्मेदवारले कुल ८४ हजार ३७ मत प्राप्त गरेका थिए। तत्कालीन विवेकशील साझा पार्टीका उम्मेदवारले कुल ९६ हजार २ सय ३३ मत पाएका थिए।
बहुदलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी
हामी बहुदलीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्थामार्फत राज्यसत्ता चलिरहेको अवस्थामा हुने निर्वाचनमा मत हालिरहेको छौं र उम्मेदवार भइरहेका छौं।
कोही पनि व्यक्ति पार्टी प्रणालीबाट चुनाव नलडेर किन स्वतन्त्र चुनाव लडिरहेको छ भन्ने कुराको आ-आफ्नै तर्क-वितर्क र विश्लेषण हुन्छ। यी तर्क-वितर्कलाई केही बुँदामा राख्ने कोसिस गरेको छु।
कोही दलले टिकट नदिएर स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचनमा खडा हुन्छन्। प्रायः यस्ता उम्मेदवारलाई बागी पनि भनिने रहेछ।
कोही भने दलको टिकट दिने झमेलासँग चित्त नबुझेर, आफ्नो सिद्धान्त वा वादअनुसार दल नचलेकाले आफ्नो निष्ठामा टेकेर स्वतन्त्र रूपमा उठ्छन्।
कोही भने कुनै पनि दल मन नपरेर स्वतन्त्र रूपमा उठ्छन्। यस्ता प्रकृतिका व्यक्ति पञ्चायत नै ठीक भन्ने तर्क गर्ने वा दुई पार्टी मात्र हुनुपर्छ, देशमा जंगबहादुर राणाजस्तो अधिनायक हुनुपर्छ भन्ने खालका पनि हुने रहेछन्।
कोही भने निर्वाचनमा उठौं न त, अलिअलि चर्चा पनि थपिन्छ, देशमा केही न केही गर्ने कोसिस त गरेकै हो नि भन्ने निजी भाष्य निर्माण गर्न पनि उठ्दा रहेछन्। यो कुरा चाहिँ २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचन लडिरहँदा मैले थाहा पाएँ।
अहिले चुनावको क्रेज यतिसम्म बढेको छ कि विदेशमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरू पनि काम छाडेर वा छुट्टि लिएर भए पनि चुनाव लड्न नेपाल आइरहेका छन्।
२०७९ सालमा नेपालको निर्वाचनको इतिहासमै धेरै व्यक्ति स्वतन्त्र शब्दलाई अंगीकार गर्दै उम्मेदवारी घोषणा गरिरहनुभएको छ। सामाजिक सञ्जालका कारण यो कुरा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ताको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुअघि नै हामीले थाहा पायौं। किनभने आजभोलि सबभन्दा पहिले सामाजिक सञ्जालमै उम्मेदवारी घोषणा गर्नुपर्ने जस्तै छ।
हाल स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका हामी सबैको सिलसिलामा 'चर्चा र भाइरल' शब्दहरूको पनि बहुत ठूलो भूमिका छ। तर म कोही पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई चर्चा र भाइरल हुन मात्रै उम्मेदवारी दिन लागेको भनेर किटान गर्दिनँ। किनभने सबैको मनमा धेरैथोरै यो देशबारे चिन्ता छ। देशको अवस्था सुधार गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन छ। उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएकाहरूले निर्वाचनमा मेरो चर्चा हुन पनि सक्छ, म भाइरल हुन पनि सक्छु, नहुन पनि सक्छु भन्ने बुझ्नुभएको छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ।
दलहरूबाट चुनाव लडेर जित्नेहरूको प्रतिनिधित्व र सामूहिकताबाट चलिरहेको संसदीय अभ्यासमा अहिले आएको स्वतन्त्रको लहर केबल लहर होइन, संसदभित्र दलको 'इन्टरेस्ट' मा मात्रै बोल्ने चरित्रविरूद्धको एउटा ठूलो विद्रोह पनि हो।
चुनाव हरकोही आम मानिसले लड्न सक्दैन। यो सत्य हो किनभने चुनाव लड्ने भनेको आफ्नो दैनिकी, काम-कार्य, परिवार-व्यवहार सबैमा सम्झौता गर्दै, आफ्नो व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति सम्हाल्दै, अन्य राजनीतिक दल, नेताहरूको आँखाको तारो हुँदै लड्ने प्रक्रिया हो। त्यसैले यो गाह्रो हुनु स्वाभाविक हो।
तर आम मतदाताले आफू देखिने उम्मेदवारलाई भोट हाल्देर मज्जाले जिताइदिन सक्छन्, यो यथार्थ हो।
अहिले आएको स्वतन्त्रको लहर बहुदलीय व्यवस्था खतम पार्न होइन। बहुदललाई संस्थागत गर्न, यी दलहरू सुध्रिऊन् र कुर्सीको रस्साकस्सीलाई आफ्नो प्राथमिकता बनाउन छाडेर राजनीतिक विचार, देशको अर्थतन्त्र कसरी बलियो बनाउने, समाजका कुरिति, आपराधिक मानसिकतालाई कसरी जरैदेखि उखेल्ने भन्ने बाटोमा जाऊन् भनेर स्वतन्त्रहरूले यो निर्वाचनमा मात्र होइन, हरेक निर्वाचनमा बिगुल फुक्न जरूरी छ। ठूला दलहरूले आफ्नो पोल्टामा भएको मकै नझरेसम्म मकैबारीमा मुसा पसेर सबै सखाप हुन लागिसक्यो भन्ने कुरा बुझ्दै बुझेनन् भनेर बुझाउन बाध्य हुँदै स्वतन्त्रहरूको उम्मेदवारी आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ।
एक जना स्वतन्त्रले जितेर के गर्न सक्छ र?
दलहरूको सिन्डिकेट भएको ठाउँमा एक जना तपाईंले जितेर के गर्न सक्नुहुन्छ र? यो भनाइ बारम्बार, अहिले त हरेक दिन मलाई आउँछ।
हुन पनि सांसद बनेर प्रतिनिधि सभा छिर्नुभएका २७५ जनाले नै 'दलले मत हाल्नुस्' भनेको समयबाहेक अन्य समयमा एक सांसद भइकन उपयोग गर्न सक्ने, काम गरेर देखाउन मिल्ने कुनै दफा प्रयोग गर्नुभएन। बेलाबेला माइक लिएर बोल्नुभयो। तर केही सांसदहरूले बिना तयारी छेउ न टुप्पाका कुरा बोलिदिँदा संसदको गरिमामा धेरैपटक ठेस लागेकै हो। योसँगै, भद्रभलाद्मी भएर कानुनसम्मत प्रकियाहरू मानेर काम कारबाही गर्नुपर्ने सांसदहरू बेलाबेलामा पाखुरा बजारेर मारूँला र काटुँला गर्दै उफ्रेका दृश्यहरूले पनि आम मानिसको मानसपटलमा राम्रो छाप छाडेको छैन।
ती सांसदहरूले त्यस्ता 'हर्कत' गरे भन्दैमा एक सांसदले गर्ने नै त्यति हो भनेर निष्कर्ष निकाल्नु बुद्धिमत्तापूर्ण काम भने होइन। एक सांसद, चाहे ऊ गैरदलीय रूपमा निर्वाचित भएर आएको होस् वा कुनै दलको टिकट लिएर, उसले प्रतिनिधि सभामा 'पार्टीले निर्देशन गरेबाहेक' पनि गर्न सक्ने कामहरू धेरै छन्। कति सांसदले ती काम गरे वा गरेनन् भन्ने मुख्य कुरा हो।
हाम्रो कानुनले एक सांसदलाई के अधिकार दिएको छ त?
राज्य सञ्चालनमा आवश्यक शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तबाट बनेका प्रमुख ३ अंग; कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाअन्तर्गत संसद व्यवस्थापिका अंगअन्तर्गत पर्छ। व्यवस्थापिकाको मुख्य काम भनेकै विचार, विमर्श, अध्ययन, परामर्श, अनुसन्धान गर्नु हो। यसका आधारमा नीतिनियम निर्माण गर्नु र पुराना नीतिनियम परिमार्जन गर्नु हो। कार्यपालिकालाई एउटा ठोस बाटो देखाउनु हो र समाजलाई नै समग्र रूपमा मार्गनिर्देशन गर्नु पनि हो।
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को दफा ९९ ले प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित कुनै पनि सदस्यले विधेयक प्रस्तुत गर्नसक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। कुनै पनि नीति संसदमा छलफल भएर पास हुनुअघिको चरणमा त्यसलाई विधेयक भनिन्छ। एक सांसदले दर्ता गर्ने विधेयकलाई गैरसरकारी विधेयक भनिन्छ। सरकारको तर्फबाट दर्ता हुने विधेयकलाई सरकारी विधेयक भनिन्छ।
आम नागरिक र मतदाताहरूले हाम्रो प्रतिनिधिले हामीलाई आवश्यक पर्ने नीतिका लागि कुनै विधेयक बनाए कि बनाएनन् भनेर सोधखोज गर्नु पनि अति आवश्यक छ। देशमा कस्तो आर्थिक विकास गर्ने बाटो अवलम्बन गर्ने, त्यसका लागि चाहिने स्रोत, सामाजिक कु-संस्कारको जरा भत्काउने कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कसरी सुमधुर राख्ने, कुन देशसँग कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने, शिक्षामा कस्तो नीति बनाउँदा नागरिकहरूले जागिर पाउन सक्छन्, शिक्षा क्षेत्रमा अहिलेसम्म के भइरहेको छ, यसको सुधार के गरेर हुन्छ, हाम्रख नागरिकहरूको स्वास्थ्य अवस्था अहिले के छ, भविष्यमा कस्तो हुन्छ, प्रविधिमा अहिले हामी कहाँ छौं, हुनुपर्ने कहाँ हो, संघीयताको मोडल अझै दुरूस्त पारेर दिगो विकासका लक्ष्य पछ्याउँदै कसरी देश विकास गर्न सकिन्छ जस्ता नेपाल र नेपालीसँग सम्बन्धित यावत विषयमा छलफल, विचार, विमर्श गर्ने र सहमतिका आधारमा मार्गनिर्देश गर्ने दस्तावेज निर्माण गर्ने मूल थलो नै संसद हो।
बेलाबेलामा म सुन्छु- केही मानिसहरू संसदको रोस्टममा वा माइकमा बोलेर मात्र के हुन्छ? काम गरेर देखाउनु पर्यो!
असलमा संसदमा गएर एक सांसदले कसैको दबाब, प्रलोभनमा नआइकन रोस्टममा वा माइकमा दत्तचित्त भएर आफ्नो मतदाताको आवाज बोल्ने, कार्यपालिका अर्थात् मुख्यगरी प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषदले गरेका काम, कार्यक्रमहरूबारे अध्ययन गर्दै आफ्नो विचार राख्ने, कुनै कार्यक्रममा बेथिति भइरहेको छ भने त्यसबारे 'प्रश्न' गर्ने, छलफलमा लिएर आउने नै प्रमुख काम हो।
तर अहिले भइरहेको के छ? एमालेको सरकार हुँदा कांग्रेस मात्र बोल्ने, कांग्रेसको एउटा गुटको सरकार हुँदा कांग्रेसको अर्को गुट र एमालेले मात्रै प्रश्न सोध्ने!
यो परिपाटी नै गलत छ। यसले संसदीय प्रणालीलाई न्याय गर्दैन। जनताको म्यान्डेट बोकेर आएका सांसदको प्राथमिकतामा जनता नै पर्नुपर्छ। किनभने लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा राज्यशक्तिको स्रोत जनतालाई मानिन्छ र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रयोग जनप्रतिनिधिअरूद्वारा गरिन्छ।
संसदमा कुनै पार्टीको टिकटबाट निर्वाचित भएर प्रतिनिधि हुनु र गैरदलीय स्वतन्त्र भएर निर्वाचित हुनुको सबभन्दा ठूलो फरक नै 'वाक स्वतन्त्रता' हो। हुन त संसदमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहन्छ भन्ने कुरा संविधानमै लेखिएको छ। तर पार्टी र पार्टीनिकट व्यवसायी, कामसँग सम्बन्धित मुद्दाबारे बोल्नुपर्दा वाक स्वतन्त्रताको बलिदानी दिनुपरेको हुन्छ। यसकारण दलका तर्फबाट निर्वाचित सांसदले समयसमयमा आफ्नो विवेक गाँठो पार्नुपर्ने बाध्यता यथावत छ।
यस्तो बाध्यता सामान्यतया स्वतन्त्र प्रतिनिधिलाई हुँदैन। संसदमा बोलेका हरेक कुराको अभिलेखीकरण हुन्छ। तसर्थ दल नभइकन स्वतन्त्रलाई कसले अनुशासनमा राख्ने, कसले जवाफदेही बनाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक नै छ। हुन त आफूले बोलेको कुरा रेकर्डिङ भइरहेको छ भनेर दलका सांसद पनि सचेत हुनुपर्ने हो। तर दलको दलबलले गर्दा उनीहरूलाई यो कुरामा कम पर्वाह हुने गरेको छ। एउटा विषयमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुपर्ने सांसद विषयभन्दा धेरै नै बाहिर गएर बोल्छ र मैले बोलेँ भनेर दंग पर्छ। यसले उनीहरूको सो विषयमा बोल्ने तयारी नपुगेको स्पष्ट हुन्छ। यस्तो काम गर्ने छुट स्वतन्त्र निर्वाचित भएकाहरूलाई हुँदैन।
संसदमा आफ्नो भूमिका बढाउने र सांसद पदको न्याय गर्न चाहने हरकोहीले चार-पाँच घन्टा अध्ययन गरेरै विषयगत विचार राख्नुपर्छ। नत्र आफ्नो बोलीको र संसदको बैठकको पनि मान हुँदैन। आफूले संसदमा सदस्यता पाएको जनताको मत र विश्वासले हो भन्ने कुरा याद गर्नुपर्छ। आफ्नो शक्तिको स्रोत जनतालाई नै बिर्सिएर त कसरी प्रतिनिधि हुन सकिन्छ र? त्यसैले सांसदले बोल्नुपर्ने विषयमा शून्य समय, विशेष समयमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ। बोल्नुपर्छ।
एक सांसदसँग हुने अर्को शक्तिशाली अधिकार भनेको सांसदले सोधेका 'प्रश्नहरूको जवाफ' प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयले मौखिक वा लिखित रूपमा दिनैपर्छ। यो कारणले पनि सांसदले विषयगत प्रश्न सोध्दा ठोस, वस्तुगत प्रश्न सोधे हो भने त्यसको उत्तर वस्तुगत हिसाबमै आउँछ।
प्रश्नकै सिलसिलमा अर्को महत्त्वपूर्ण समय भनेको विनियोजन तथा अर्थ विधेयक र आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेस हुँदा हो। सांसदले आफ्नो तर्फबाट अथाह मेहनतसहित विषयगत बजेटको ठेलीका ठेली किताब अध्ययनबाट बजेटको कुरामा विचार राख्नुपर्छ। त्यो विचार यदि तथ्य, प्रमाण, तथ्यांकअनरूप राखियो भने त्यसले आर्थिक वर्षमा विनियोजन हुने रकम र आउने कार्यक्रमहरूमा पनि परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ।
यसरी बोल्ने र प्रश्न सोध्नेबाहेक पनि राज्यको कार्यप्रणालीमा आमूल सुधार, बेरूजु घटाउने, सरकारलाई सेवक बनाउन दबाब सिर्जना गर्नसक्ने भूमिका पनि सांसदको छ। यसबारे म अर्को लेखमा विस्तृत चर्चा गर्नेछु।
अब हामी फेरि नेपालको हकमा २०७९ सालमा आइरहेको स्वतन्त्र उम्मेदवारीको लहरभित्रको एक कहरको चर्चा गरौं।
स्वतन्त्रको ट्रेडमार्क वा प्याटेन्ट-राइट कोसँग छ? को स्वतन्त्र, को अरूवातन्त्र?
यो लेखको सुरूआतमा हामीले स्वतन्त्र शब्दको अर्थ र नेपालको निर्वाचनको इतिहासदेखि नै बढ्दै आएको स्वतन्त्र उम्मेदवारीबारे केही कुरा बुझ्यौं।
विभिन्न कारणले कोही पनि व्यक्तिले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन सक्छन् भनेर नै नेपालको संविधान, कानुनले बिक्रम सम्वत् २०१५ देखि नै स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन सक्छन् भन्ने परिकल्पना गेरर एउटा मार्गनिर्देशन दिएको छ। यसका लागि म कृतज्ञ पनि छु।
तर आज डिजिटल युगका बेला स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन तत्पर व्यक्तिहरू एउटा राजनैतिक-प्राविधिक कुरामा अल्झिनुपरेको छ। यसले गर्दा आफू स्वतन्त्र हुन चाहँदा चाहँदै पनि अरूवातन्त्र भएँ भन्ने स्थिति निर्माण भएको छ।
नेपाली शब्दकोषअनुसार अरूवा भनेको 'अरूको अरोटमा हिँड्ने वा अरूको लहैलहैमा हिँड्ने' भन्ने बुझिन्छ।
नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा मतदाताहरूले 'चिह्न' मा मत हाल्नुपर्छ। यसको अर्थ हरेक उम्मेदवारले आफ्नो पहिचान चुनाव चिह्नबाट गराउनुपर्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारले समाज र सामाजिक सञ्जालमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नेबित्तिकै चुनाव चिह्न पाउँदैनन्। निर्वाचन आयोगको तालिकाअनुसार उम्मेदवारी घोषणा गरेको र त्यसमा दाबी-विरोध केही पनि नआएको खण्डमा केही दिनपछि मात्र पृथक 'स्वतन्त्र' चुनाव चिह्न प्राप्त गर्छन्।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका हरेक दलबाट उम्मेदवार बन्नेहरूले भने आफ्नो दलको चुनाव चिह्न लिएरै आफ्नो 'प्रचार-प्रसार' गर्न पाउँछन्। यह्यी कुराले मनमस्तिष्क पिरोलिएर स्वतन्त्र नामका पार्टी, फरक नामका स्वतन्त्र, वैकल्पिक अभियान (पार्टी) हरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता भए र त्यहाँका उम्मेदवारहरू भटाभट आफ्नो फोटोसहितको पर्चा लिएर, चुनाव चिह्नसहित आफू स्वतन्त्र उम्मेदवार हो भनेर प्रचार-प्रसार गरिरहेका छन्।
हुन पनि पार्टी र अभियानको नाममै स्वतन्त्र शब्द छ त स्वतन्त्र नभनेर के भन्ने? बढो दुबिधा छ!
यसो विश्लेषण गर्दा २०७९ सालको संघीय निर्वाचनमा स्वतन्त्रको पनि वर्गीकरण गरी दलीय स्वतन्त्र र गैरदलीय स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्नुपर्ने देखिएको छ।
अहिले आएर एउटा प्रश्नले मस्तिष्क घोची पनि रहेछ- खासमा स्वतन्त्र भनेको को हो? यो शब्दको ट्रेडमार्क कोसँग छ?
सामान्यतया पहिला प्रश्न सोधिन्छ र उत्तर दिइन्छ। तर यो लेखमा पहिला उत्तर छ र अन्तिममा प्रश्न, जसको जवाफ पाठकले चिन्तन गर्न जरूरी छ।
