कर्णालीको काँचुली- ३
देशभर नयाँ सांसदहरू सदनमा प्रवेश गर्दै छन्। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म धमाधम सरकारहरू बन्दै छन्। जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्न उनीहरू कानुन निर्माण प्रक्रियामा सामेल हुने छन्।
कर्णाली प्रदेशको पनि दोस्रो कार्यकाल सुरू हुँदैछ। पहिलो पाँच वर्षमा कानुन निर्माणसम्बन्धी भए गरेका गतिविधिको समीक्षाले नयाँ कालखण्डको लागि मार्गनिर्देश गर्छ।
कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएपछि पहिलो कानुन दिवसको दिन अर्थात २०७५ वैशाख २६ गते तत्कालीन कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णाली बदल्ने सपना पूरा गर्न प्रदेश समृद्धिको योजनालाई न्याय दिने नमूनायोग्य मौलिक कानुन निर्माण गर्ने भनेका थिए। त्यसको केही हप्तापछि जेठमा, प्रदेश सरकारको सय दिन मनाउँदा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले केन्द्र सरकारले कानुन निर्माण नगरेकाले प्रदेशको काममा बाधा पर्यो। बरू पछि बाझिएमा हटाउँला तर अब कर्णाली सरकार आफ्ना लागि आफैं कानुन बनाउँछ भने।
त्यसयता पाँच वर्षमा कर्णाली प्रदेश सभामा पटकपटक गरी दर्ता भएका ८३ विधेयकमा ५३ वटा पारित भए। बाँकीमध्ये १९ वटा अध्यायदेश, फिर्ता विधेयक, निष्क्रिय विधेयक थिए। हाल ६ वटा विधेयक सभाबाट निर्णय भइ छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको छ। दर्ता भई टेबल हुन बाँकी चार वटा विधेयक छन् भने एउटा कामकारबाहीको प्रक्रिया छ।
वास्तवमा कानुन भनेको ऐन बनाउनु मात्र होइन। संविधानमा र ऐनले तोकेका विषयमा गठन आदेश, अध्यादेश, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, नीति, कार्यक्रम, बजेट र योजना निर्माण गर्नु पनि कानुनी अभ्यास हुन्। त्यसैले कानुन निर्माणमा सदन र सरकार दुवै संलग्न हुन्छन्। सदनलाई सहयोग गर्न विषयगत संसदीय समितिहरू हुन्छन्। कानुन निर्माणमा सरकारका मन्त्रालयहरू प्रमुख सरोकारवाला निकाय हुन्छन्। ऐन विधेयकका रूपमा सदनले पास गरेपछि प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित गरिन्छ भने अन्य कानुनहरू मन्त्रिपरिषद बैठकले पास गर्छ। जनतालाई सुसूचित गर्न बनेका ती सबै कानुन र कानुनी निर्णयहरू राजपत्रमा प्रकाशित गरिन्छ। राजपत्रको भाग १ मा ऐन, भाग २ मा नियमावली, भाग ३ मा मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू प्रकाशन हुन्छन्।
हामीले कर्णालीको काँचुली शृंखलामा प्रदेश कानुनसम्बन्धी समीक्षाको प्रस्थान विन्दु त्यही राजपत्रहरूको अवलोकनबाट गर्यौं।
त्यसमा रोचक के देखिन्छ भने सरकारले जनआकांक्षा र सपना सम्बोधन गर्न चहिने कानुनभन्दा बढी आफ्नै लागि चाहिने कानुन बनाएको रहेछ। हुन त पहिलो कार्यकाल भएकाले यो प्रवृत्ति स्वभाविकै ठान्न सकिएला। कतिपय छिटो र छोटो बाटो अपनाउँदा गलत अभ्यास पनि भएको रहेछ। यो कार्यमा सदनभन्दा बढी सरकार हाबी भइरह्यो। 'मिनी संसद' भनिने संसदीय समितिहरूको नेतृत्व पूरा गर्न दुई वर्ष विलम्ब भएको थियो। केही सांसदहरूले सरूआतमा थोरै आशावादी भूमिका खेले पनि सरकार परिवर्तनको चलखेलेको कारण पछिल्लो दुई वर्ष अलमलमै दिन बिताए।
कर्णाली सरकारले आफ्नो लागि आर्थिक तथा प्रशासकीय कार्यविधि, वित्त हस्तान्तरण, स्थानीय र प्रदेश पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा, मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिक सुविधा, सभा सचिवालय सञ्चालन, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जिविकोपार्जन कार्यक्रम, स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास (संसद कोष), निजामती पुरस्कार मापदण्ड, सार्वजनिक खरिद, बजेट सहजताका लागि आदेशजस्ता कानुन फटाफट ल्यायो। आर्थिक र वित्तसम्बन्धी कानुनहरू पटकपटक संशोधन पनि भए। तीबाहेक प्राविधिक जनशक्ति करारमा लिनेसम्बन्धी कार्यविधि, प्रसारण नियमावली, प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन नियमावली, विपद जोखिम तथा प्रकोप न्यूनीकरण नियमावलीको तेस्रो संशोधन भयो।
कर्णालीवासीको समृद्धि सपना साकार पार्ने जनसरोकारका विषयकेन्द्रित ऐनहरू भने अलपत्र छन्। प्रदेश कृषि, प्रांगारिक, खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता, स्वास्थ्य सेवा, औद्योगिक व्यवसाय, वन, पर्यटन, व्यापार व्यवसाय दर्ता र सञ्चालनका ऐन मात्र बनेर थन्किएका छन्। सार्वजनिक र निजी साझेदारी ऐन र नियमावली, वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली, एकीकृत वस्ती विकास कार्यविधि आदि बने पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्।
संघमा ऐन नबन्दै प्रदेशले जसरी पनि बनाउने भनेर बनाएका प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश निजामती ऐन, प्रदेश लोक सेवा ऐनहरू अधुरा छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले भ्रमण खर्च नियमावली- २०७५ तयार पारेर संघीय सरकारको भ्रमण खर्च नियमावली-२०६४ ले तोकेभन्दा बढी दैनिक भ्रमण भत्ता लिने गरेको तथ्य महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो।
पर्याप्त छलफल र सहमतिको अभावमा जनचासोका धैरै विधेयकहरू अधकल्चो बनेर रहे। जस्तै कर्णालीको समग्र शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान दिन सक्ने ठानिएको पर्वतीय विश्व विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक विवादित भयो। यो विधेयक ल्याउनेमा जस कसले लिने भन्ने खिचातानीको कारण पारित भएन।
ऐन नै नबनिकन वा ऐनमा 'तोकिए बमोजिम' लेखेर त्यसलाई निश्चित स्वार्थपूर्तिका लागि कार्यविधि, निर्देशिका, आदेशजस्ता छोटो र छिटो बाटोबाट मन्त्री र प्रशासनयन्त्रले लाभ लिने अभ्यास पनि देखापरे।
यस्तै एउटा घटनामा कार्यकारी अधिकृत र दसै जिल्लामा सदस्यको राजनीतिक नियुक्ति गर्ने मनसायले मन्त्रिपरिषद गठन आदेशमार्फत बनेको कर्णाली पर्यटन बोर्ड-२०७६ कुनै पनि ऐनमा नटेकी आएकाले विधयन समितिले खारेज गरिदिएको थियो।
त्यो अभ्यास निरूत्साहित गर्न सुरूमा बनेका ३६ वटा कानुनमा सकेसम्म ऐनमै स्पष्टता ल्याउने अभ्यास गरेको तत्कालीन सांसद र विधायन समिति सदस्य दैलेखका धर्मराज रेग्मी सुनाउँछन्। उति बेला विधान र प्रदेश मामला समितिका सभापतिको रूपमा मुगुका दानसिंह परियार र सदस्य रेग्मीले निकै सक्रियता बढाएका थिए। त्यति बेला रेग्मीले कर्णाली सरकारले पारित गरेका सयभन्दा बढी कार्यविधि र गठन आदेशको अध्ययन गर्दा हरेक मन्त्रालयमा समस्या रहेको विषय औंल्याएका थिए।
आफूखुसी एकदमै धेरै कार्यविधि बनाउने भनेर बदनाम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले राजपत्रमा समेत प्रकाशन नगरी लागू गरेका हचुवा कार्यविधिहरूमाथि प्रश्न उठेर आलोचित बनेको थियो। आफैं सरकारमा रहेको दलको नेता यामलाल कँडेललाई प्रतिपक्षी दलको नेतासरह सुविधा दिने हास्यास्पद निर्णय गरेर पछि हट्नुपरेको थियो।
प्रदेश सरकारले गर्ने यस्ता अपचलनमाथि प्रदेशका मिडियाहरूले पर्याप्त निगरानी गरेनन्। एकचोटि सोबारे चासो राखे पनि ती विषय फलोअप गरिएनन्। प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयले स्थानीय मिडियालाई व्यवस्थापन गर्ने तरिका राम्ररी जानेका छन् भन्ने जन बुझाइ बनेको छ।
यसरी पाँच वर्षकै अवधिमा 'प्रदेशका कानुन, दैवले जानुन्' भन्ने अवस्था आइसक्यो। अब विचार नपुर्याए धेरै प्रकारका कानुनी औजारले जटिलता थप्ने तथा कानुनको बाधक कानुन बन्ने देखिन्छ।
एकछिन प्रदेश सरकारलाई कानुन किन चाहिन्छ भन्नेबारे चर्चा गरौं।
नेपालमा २०७२ को संविधानले देशलाई संघीय स्वरूप दिएपछि तीन तहको सरकार बन्ने भयो। ती सरकारका कामलाई एकल र साझा अधिकारमा बाँडियो। एकल अधिकार भनेर संघको ३५, प्रदेशको २१ र स्थानीयको २२ वटा तोकियो। त्यसबाहेक २५ वटा संघ र प्रदेशका साझा तथा १५ वटा तीनै तहका साझा अधिकारको सूची बन्यो। ती अधिकारका सूचीलाई थप प्रष्ट बनाउन कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा १,७९५ प्रकृतिको कार्य तथा क्रियाकलापहरू पहिचान गरियो। सोअनुसार संघले ८७०, प्रदेशले ५६५ वटा र स्थानीय तहले ३६० वटा कार्य तथा क्रियाकलापहरू गर्ने भनिएको छ। प्रदेशका यी अधिकारहरू संविधानको अनुसूची ६, ७ र ९ मा उल्लेख भएका छन्।
वास्तवमा यी अधिकारहरूको प्रत्याभूति गर्न प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने नीति तथा कानुन बनाउन पर्छ। त्यसो गर्दा संविधानको धारा ५७ अनुसार संघीय कानुनसँग बाझिने तथा धारा ५८ का अनुसार क्षेत्राधिकार नभएका विषयमा कानुन बनाउने अधिकार हुँदैन। तर धारा ५९ (१) अनुसार आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको आर्थिक अधिकारका विषयमा कानुन (बजेट, नीति र निर्णयसमेत) बनाउन सक्छ।
प्रदेश सरकारको कानुन बनाउने परिपाटी सुविचारित तरिकाले गुणात्मक कानुन बनाउनेभन्दा बढी संख्यात्मक कानुन बनाउन अभिप्रेरित भएको पाइन्छ।
कानुन तर्जुमाका विभिन्न चरण हुन्छन्। हतारमा कानुन बनाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता छ। कानुन बन्नुअघि नीति बन्नुपर्छ तर ती माथि उल्लेख गरिएका संविधानमा उल्लेखित अधिकार वा कार्य तथा क्रियाकलापलाई मात्र आधार मानी कानुन बनाउँदा गुणात्मक रूपले कमसल तथा संख्यात्मक रूपले चाहिनेभन्दा बढी कानुन निर्माण हुन्छन्।
चरणबद्ध ढंगले आवश्यक तयारी, अध्ययन, छलफल र बहसमार्फत कानुन बन्नुपर्छ। तर प्रदेशमा 'कानुन नभएर हाम्रो हात बाँधियो, लौ छिटो गरौं', 'फलानो प्रदेशले यति धेरै कानुन बनाइसक्यो, हाम्रोमा खोइ?', 'हाम्रो मन्त्रालयलाई त यस्तो कानुन नभई हुन्न, जसरी पनि बनाऔं' जस्ता अवस्थाहरू आए। अर्थात् अभाव, दबाव र प्रभाव सिर्जना गरेर कानुन बन्ने गरेको आरोप लाग्यो।
कानुन मस्यौदा पूर्वको चरणमा क्षेत्राधिकार मिल्ने मन्त्रालय, विषय विज्ञ र अन्य सरोकारवालासँग राय परामर्श लिन पर्याप्त छलफल चलाउनु पर्छ। यसले सुविचारित कानुन मस्यौदा तयार गर्न मद्दत गर्छ। मस्यौदा तयार पार्ने चरणमा बेलैमा अर्थ, कानुन र अन्य अन्तरमन्त्रालयको सहयोग नलिई एकैचोटि विधेयक दर्ता गर्ने बेलामा विधेयक तर्जुमाको अंग पुर्याउन मात्र कानुन मन्त्रालयमा सहमति पत्र माग्ने परिपाटी दोहरिइरह्यो।
हरेक कानुनको मस्यौदका लागि परामर्श दिने निकाय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा प्रायः नयाँ पोस्टिङ भएर आएका कानुन अधिकृत हुन्छन्। त्यही मन्त्रालयको प्रशासन नेतृत्व पाँच वर्षमा सबभन्दा धेरै दस पटक परिवर्तन भएको छ र त्यहाँ कानुन तर्जुमाका लागि राय तथा सहमति दिन सक्ने कानुन सचिव छैनन्। मन्त्री पनि तीन पटक फेरिए।
प्रदेश स्थापनाको सुरूआती वर्षमा कर्णालीको अवस्था सुहाँउदो मौलिक कानुन बनाउने भनियो तर विस्तारै अन्यत्रको नक्कल गर्दे नियमावली र कार्यविधिहरू बनाउन थालियो।
कुनै पनि कानुन विधेयकका रूपमा प्रदेश सभामा दर्ता गर्ने, छलफल गर्ने र पारित गर्ने चरणमा पुग्दा विधायकका रूपमा हाम्रा जनप्रतिनिधिको भूमिका अत्यन्त अहम् बन्छ। गत पाँच वर्षमा कर्णाली संसदमा सार्वजनिक सरोकारका विधेयकमाथि हुने दफावार छलफलमा सांसदले सम्झनलायक विधायकी भूमिका बिरलै देखाए। प्रायः अध्ययनको कमी, हतारको झन्झट, दलीय आदेश र इसारामा समर्थन र विरोधमा टेबल ठोकिइरहे।
एकपटक त विपक्षीको चित्त बुझाउनका लागि अवण्डा कोष (डल्लो बजेट) खडा गरेर विनियोजन विधेयक पारित गरियो। संसद कोषलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासको नाममा नियमित गरियो।
सदनले कुनै विषयमा गहन छलफल आवश्यक ठानेका विधेयकलाई विधायन समितिमा वा जनताको प्रतिक्रिया लिन चाहेमा बृहत छलफल र सुझावका लागि जनतामा जान पर्छ। तर त्यस्ता अभ्यासहरू भएको पाइएन। कर्णाली प्रदेश सरकारका गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्ने ऋति फाउन्डेसनका लक्ष्मी पौडलका अनुसार कानुन बनाउँदा सरोकारवालासँग छलफल एकदमै कम हुन्छ। संसदीय समितिहरू पनि त्यति सक्रिय छैनन्। सामाजिक विकास समिति अरूभन्दा केही बढी सक्रिय भएको थियो। तर प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरताले सबै सुस्ताए। प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरताबारे कर्णाली काँचुली-१ पढ्नुहोस्।
कुनै पनि कानुन प्रदेश सभामा विधेयकका रूपमा दर्ता गर्दा त्यो कानुन बनाउनुको उद्देश्य र कारण, त्यसले सिर्जना गर्ने आर्थिक दायित्व व्याख्या गरेको आर्थिक टिप्पणी, प्रत्यक दफाको औचित्य र प्रयोजनबारे खुलाएको व्याख्यात्मक टिप्पणी र प्रत्यायोजन व्यवस्थापन प्रस्ट खुलाएर पेस गर्नु पर्छ। तर कर्णालीमा पछिल्लो समयमा बनेका प्रायः कानुनमा त्यो पक्ष निकै कमजोर रहेको जानकारहरूको बुझाइ छ। त्यसले ल्याउन सक्ने सम्भावित जोखिम भनेको ती कानुनको अभ्यास गर्दै जाँदा अनावश्यक दायित्व बढ्ने, प्रशस्त दुबिधाहरू आउने, स्वार्थ समूहले लाभ लिने हो।
कानुन निर्माणमा गरिने हतार र लापरबाहीले कानुनको बाधक कानुनहरू बनेका छन्। कुनै कारणबश कोर्टमा च्यालेन्ज भएमा धेरै कानुन खारेज हुनसक्ने आशंका गरिएको छ। अथवा यही अवस्थाले 'कानुनका नौ सिङ' भन्ने उखान चरितार्थ पार्नेछ।
अनावश्यक धेरै कानुन बनाउँदा थप उल्झन आउँछ। कर्णाली प्रदेशमा नियमावली र कार्यविधि निर्माण गर्दा विधि निर्माण सूत्रको अभाव तथा ऐनले प्रत्यायोजन गरेभन्दा फरक विषय थप्ने गरिएका अभ्यास पनि चर्चामा आएका थिए। यसैकारण होला प्रदेशतिर 'रूल अफ ल भन्दा पनि हूल अफ ल' हुन्छ भन्ने टिप्पणी सुनिन्छ।
अब के गर्ने त? आगामी कार्यकालमा सदन, सांसद, सरकार र सरोकारवालालाई यहाँ प्रस्तुत सुझावले मद्दत गर्न सक्छ।
संविधानलाई संस्थागत गर्न प्रदेश सरकारले तमाम जटिलताका बाबजुद कानुन निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढेको सकारात्मक प्रयास छ। त्यसलाई संस्थागत गर्दे प्रदेशको औचित्यमाथि आइरहेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने गरी नीति कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनुपर्छ।
अबको चरणमा जनतालाई आकर्षित गर्ने जनचासोका विषयमा कानुन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ। अलपत्र रहेका कानुन परिमार्जन गर्ने तथा आवश्यकता भए मात्र नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्छ।
यही पुस महिनामा मुख्यमन्त्री कार्यालयको कानुन शाखाले काठमाडौंबाट विज्ञलाई बोलाएर प्रदेशले तर्जुमा गर्नु पर्ने २९ कानुनको सूची बनाएको छ। त्यसमा केही संशोधनका प्रस्ताव छन् भने केही नयाँ छन्। जस्तै, जलस्रोत, विद्युत, शिक्षा, यातायात, सडक, सहरी विकास, गैरसरकारी संस्था, सञ्चार, सुशासनसम्बन्धी कानुन, कृषिसम्बन्धी नियमावली, मापदण्ड, निर्देशिका र रणनीतिहरू छन्। यद्यपि यसले बनाउन बाँकी कतिपय नियमावलीहरू र सामाजिक क्षेत्रमा शिक्षाबहेक विषयहरू प्राथमिकतामा परेका छैनन्।
वास्तवमा कानुन निर्माणमा सबैतिर लागू हुने केही सिद्धान्तहरू छन्। जस्तै, समानताको सिद्धान्त, तटस्थताको सिद्धान्त, बहुमतको सिद्धान्त, व्यवस्थापकीय कार्यको चरणको सिद्धान्त, वाक स्वतन्त्रताको सिद्धान्त, विधेयकको पूर्ण प्रकाशनको सिद्धान्त।
यसलाई व्यवहारमा पालना गर्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। जसका लागि सचेत सांसदहरूले सक्रिय भूमिका खेल्न सक्छन्। उदाहरणका लागि सांसद र समितिहरूले विधेयकका रूपमा पारित भएका वा मन्त्रिपरिषदले पास गरेको ऐन, अध्यायदेश, नियमावली, कार्यविधि सबै समयमै राजपत्रमा प्रकाशित भए नभएको हेर्न सक्छन् र बेलैमा आवाज उठाउन सक्छन्।
कुनै मन्त्रालयमार्फत पेस गरिएको कानुनी मस्यौदाको संस्थागत जिम्मेवारी सोही मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन हुँदा अलपत्र भई कैयौं विधेयकहरू अन्यौलमा परेका र ढिलाइ भएको अवस्था छ। त्यसलाई सुधार गर्न प्रशासनिक नेतृत्वको स्थायित्व अपरिहार्य छ। नेतृत्व परिवर्तनले ल्याउने सकस बारे कर्णाली काँचुली २ हेर्नुस्।
हाल बनेका कानुनहरू यत्रतत्र छरिएका छन्। तिनीहरूलाई संशोधन गदै एकीकृत र संहिताबद्ध गर्न सकेमा एकआपसमा नबाझिने तथा कार्यान्वयन सहजता आउँछ। आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहेक अन्यत्र बनेका कानुनी व्यवस्थाको पहुँच नहुने अवस्थालाई सुधार गर्न हरेक तहका कानुनलाई एकअर्कामा बाँड्ने र बुझाउने अभ्यास सुरूआत गर्ने।
अहिलेको प्रदेश संरचना शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत छ। कानुन, शान्ति, सुरक्षा, सञ्चार सबै हेर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय हुनुले यो सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ। पछिल्लो पटक कानुन निर्माणसम्बन्धी भूमिकामा मुख्यमन्त्री कार्यालयको कानुन शाखा सक्रिय हुनु गलत अभ्यास हो। प्रदेश कानुन आयोग निर्माण गरी स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। कर्णाली प्रदेश कानुन आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक २०७५ अगाडि बढेको छैन।
सरोकारवालाहरूबीचमा पर्याप्त परामर्श र प्रतिक्रिया लिने परिपाटी कमजोर छ। संसदीय समितिहरूले सीमित कानुन तर्जुमाको क्रममा मात्र भूमिका खेले। जिम्मेवारीपूर्वक खबरदारी गर्नुपर्ने पक्ष कमजोर रहेको थियो। त्यसलाई आउने समितिहरूले बेलैमा सुधार गर्न सक्छन्।
विधेयकहरू सरकारका मन्त्रालयले मात्र होइन नागरिक र सांसद आफैंले पनि गैरसरकारी विधेयकको ल्याउन सक्छन्। तर यसबारे आम चासो र बुझाइ कम छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भइसेकेका नरेश भण्डारीको मन्त्री पद सकिएपछि सिंजा सभ्यता संरक्षण विधेयक, आविष्कार विधेयक र कर्णाली नव प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेर गैरसरकारी विधेयक ल्याउन सक्ने असल अभ्यासको सुरूआत गरेका थिए। तर सांसदहरूकै असहयोगका कारण ती कुनै पनि विधेयक अघि बढेनन्। अहिले नागरिकका रूपमा उनले तीमध्येको एउटा विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीसँग लबिङ बढाइरहेको समाचार छ।
गैरसरकारी विधेयक ल्याउन चाहने नागरिक र सांसदलाई विधेयक तर्जुमा सम्बन्धी सल्लाह र सहयोग गर्ने सचिवालय सेवा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ।
प्रदेशको अधिकारक्षेत्र भित्र रही पर्याप्त अध्ययन गरी संख्यात्मक भन्दा गुणात्मक कानुन तर्जुमा गर्ने पहल आवश्यक छ। कानुन तर्जुमा गर्ने व्यक्तिहरू र विशेषज्ञको सहभागितामा हाल विद्यमान कानुनका दफावार टिप्पणी र आर्थिक टिप्पणीको समेत विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। संविधान तथा अन्य कानुनसँग बाझिएका कानुनको सूची तयार पारी तत्काल संशोधन तथा खारेज गर्न जरूरी छ।
ऐन जारी गर्दा तुरून्त प्रारम्भ हुने भन्ने व्यवस्थाको सट्टामा राजपत्र प्रकाशित भई सर्वसाधारणमा पुग्न लाग्ने समयलाई समेत मध्यनजर गरी निश्चित मितिदेखि मात्र ऐन प्रारम्भ हुने व्यवस्था ऐनमा नै राख्नु आवश्यक छ। सांसद र संसदीय समितिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी बनेको प्रदेश सुशासन केन्द्रले अपेक्षित भूमिका खेलेर नयाँ सांसदहरूको संसदीय अभ्यास सुधार्न सहयोग गर्न सक्छ।
अन्तमा, प्रदेशले कानुन निर्माणमा सुव्यवस्थित अभ्यास गर्ने तथा आफ्ना संयन्त्रहरूलाई सबल पार्ने हो भने भविष्यमामा प्रदेशभर रहेका स्थानीय तहमा हुने अर्धन्यायिक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भूमिकासहितको जिम्मेवारी दिन पनि सकिन्छ। किनकि प्रदेशको जस्तै स्थानीय तहको कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनको अवस्था अझ जटिल र अन्यौलपूर्ण छ। केही कानुनी साक्षरताका किताब, पावरप्वाइन्ट स्लाइड र नमूना कानुनका ढाँचामा केही कन्सलटेन्सी धाएर स्थानीय तहहरू कतिन्जेल सरकार चलाउँछन्?
यी पनि पढ्नुहोस्ः
कर्णाली काँचुली १- ५ वर्ष कस्तो रह्यो कर्णाली प्रदेशमा सरकार?
कर्णाली काँचुली २- राजनीतिभन्दा बढी अस्थिर कर्मचारीतन्त्र!
(लेखकद्वय कर्णाली प्रदेश, जुम्ला जिल्ला, तातोपानी गाउँपालिका, लाम्रा गाउँ बासिन्दा हुन्। एकराज चौलागाईं कानुन अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन्।)
