जतिसुकै आशा र उत्साहका साथ नेपाली जनताले राजनीतिक परिबर्तनहरुलाई साथ दिंदै आएको भए पनि सो अनुरुप तिनले अपेक्षा गरेका बिकासका सपनाहरु एकछेउ पनि पुरा भएका छैनन्। अचम्मको कुरो, बिश्व र क्षेत्रिय विकासको परिदृश्य, र नेपालको श्रोत र सम्भावना हेर्दा यसरी यो देश पछि परीरहनु पर्ने कुनै कारण देखिन्न; तर भईरहेको छ त्यस्तै। बिकासको क्षेत्रमा भएको भद्रगोलले गर्दा बातावरण बिनास डरलाग्दो गरी बढ्दै छ, सामाजिक सद्भाव खल्बलिएको छ, र धनि र गरिब बीचको खाडल अपत्यारिलो हिसावले बढेको छ। आखिर यी त्यस्ता संकेतहरु हुन्, जसले बुझ्ने मान्छेलाई नराम्ररी झस्काएको छ। यो कुराका बारे धेरै छलफल चाहिं भएको छ, तर घाँटी समाउनु पर्ने ठाउँ अहिलेसम्म कसैले पहिचान गरिहालेको देखिन्न। तसर्थ सोहि रिक्तता पूर्ति गर्ने उद्धेश्यमा सघाउ पुर्याउन यो लेख लेखिएको हो।
नेपालमा विकास भएन भन्ने बित्तिकै मूलत पहिला पञ्चायत व्यवस्थालाई र साथमा राजाको शासनलाई दोष दिईन्थ्यो भने त्यसपछि दलहरुको स्वार्थ, सत्ता केन्द्रित लडाई, नेताको असक्ष्य्मता र भ्रस्टाचार लगायतको कुरा गर्ने गरिन्छ। यी सबैमा सत्यता त छँदैछ, तापनि संस्थागत हिसावले कुरा गर्दा त्यो भन्दा अझ किटान कुरा गर्नु आवश्यक हुन्छ। नेता भएन, व्यवस्था भएन, भन्ने कुरा अलि बढी अमूर्त भयो र त्यसो भनेर त समाधानको बाटो पहिल्याउन गार्हो हुन सक्छ। यो लेखमा म कसरी नेपालको विकास योजनाको मुख्य जिम्मेवार निकाय, राष्ट्रिय योजना आयोग यसका लागि मूल रुपले जिम्मेवार छ भन्ने कुरा छलफल गर्न गईराखेको छु। देख्दा सहि सलामत तर काममा निष्प्रभावी देखिएकाले नै यस लेखमा यसलाई 'बुख्याँचा' को रुपमा अर्थ्याईयेको छ। मेरो बुझाइमा यो नै एउटा सिंगो संस्था हो जो २००७ सालदेखि आजसम्मको अविकासको लागि मुख्य रुपले जिम्मेवार छ तरपनि जनतामा त्यो कुराको खास अनुभूति नभएकाले भाग्यबस यो संस्था जनताको आक्रोशको तारो हुनबाट आजसम्म त बाँची नै रहेको छ। आजको दिन पर्यन्तको गतिबिधि हेर्दा यो क्रम भोलिका दिनमा पनि निरन्तर हुने संकेत देखिएको छ। सरकार फेरिए पिच्छे, आयोगमा रहने व्यक्ति फेरिएका छन्; तर यस संगठनको स्वरुप र ढाँचा फेरिएको छैन।
२००७ को लगत्तै देखिन नेपालमा राष्ट्रिय योजना तर्जुमा र कार्यन्वयनको सोच आएको हो। सोच अनुसार, देशको श्रोत साधनको पहिचान, विकास कार्यक्रमको योजना तर्जुमा, र तिनको कार्यान्वनमा नियन्त्रण र अनुगमनको शीर्ष दायित्व दिएर विकासको रथ हाँक्ने संस्थाको रुपमा रास्ट्रिय योजना आयोगको गठन गरिएको हो। कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि भने आयोगको नियन्त्रण, निर्देशन, र समन्वय अन्तर्गत सरकारकै संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने गरिएको हो र जो आजतक कायम छ। यसरी हेर्दा यो नै एक मात्र सर्बाधिकार सम्पन्न विकासको ठेकेदारको रुपमा बिगत ६० बर्ष देखि चिरस्थाई रही आएको छ। यसअर्थले गर्दा विकास/अविकासमा उठेका यावत प्रश्नको उत्तर दिन यो संस्था जिम्मेवार हुनै पर्ने देखिन्छ।
धेरै मान्छे के सोच्दछन भने योजना आयोग पनि राजनीतिद्वारा परिचालित संयन्त्र नै त हो; सरकार, सरकार चलाउने कोयेलिसन फेरिने बित्तिकै फेरिने; त्यसमाथि योजना आयोगको अध्यक्ष्य प्रधानमन्त्रि नै रहने व्यवस्था छ। सरसर्ती हेर्दा कुरा त्यस्तो हो जस्तो देखिए पनि कार्यगत यथार्थ धेरै फरक छ। सरकार फेरिएसँगै आयोगको नेतृत्वमा रहेको टिम फेरिने चलन त छ तर त्यसले विकास योजनामा तात्विक अन्तर पर्नुपर्ने कारण छैन, र परेको पनि छैन। आवधिक योजनाहरु स्थाई हुन्छन, आयोगको टिम सरकार जस्तै अस्थाई भए पनि। नेपालमा गएको २५-३० बर्षको इतिहासमा अघिल्लोभन्दा जति सुकै बिपरित राजनीतिक सिद्धान्तको सरकार बने पनि नयाँ बनेको सरकारले चालु रहेको योजनाको मूल स्पिरिट र राष्ट्रिय महत्वको योजनालाई च्यालेन्ज गरेको छैन। सरकार फेरिए पछि, हर्ताकर्ताले दबाब दिएर आफ्नो निर्बाचन क्षेत्र वा आफ्नो आसेपासेलाई खुसि पार्न साना मसिना योजना थपघट गराउन दवाव चाहिं दिने गर्छन र त्यो मात्र तमाम असफलताको कारण हुनै सक्दैन। अर्को कुरा आवधिक योजना देशको विकास नीतिले अंगिकार गरेको परिधिभित्र तयार पारिन्छ। विकास नीति र आवधिक योजना निर्माण र पारित गर्ने क्रममा योजना आयोग नै सरकारको मुख्य सल्लाहकार हुन्छ। आँफु बच्नका लागि कहिलेकाहीं के पनि भनिन्छ भने अर्थ मन्त्रालयको बजेट परिचालन प्रक्रिया र सरकारको जनशक्ति ब्यबस्थापनको शैलीले पनि योजनालाई असर परेको हो; गहिरोसंग हेर्ने हो भने यो पनि 'नाच्न नजान्ने आगन टेढो' भने जस्तो हो। ति भनेका सरकार मातहतका निकाय हुन् जसमा सरकारले जसो चाह्यो उसै हुन्छ र साथमा तत्सम्बन्धी बिशेष महत्वको काम कुरा भए आयोगको पूर्वसहमति लिने परिपाटी छ। यस्ता कुराहरुमा आयोगको निर्देशन दिने हैसियत छ।
अब प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए किन आयोग यसरी असफल भएको हो ? तथ्य र प्रमाणहरुले देखाएका छन् कि यस्तो असफलतामा मुख्य रुपले आयोगको संरचना, विज्ञताको संयोजन र प्रक्रियाको दोष छ। हो, त्यो कुरालाई हेर्न पहिला विकास भनेकै के हो ठम्याउन आवश्यक छ। पहिलो कुरा त आजसम्म पनि नेपालमा योजना आयोग विकास 'दिने' संस्थाको रुपमा मानिएको छ, जो पूर्णत गलत हो। योजनालाई 'दिने' (सरकार) र 'लिने' (जनता) बिचको विषयका रुपमा बुझ्ने हो भने पनि के देखिन्छ भने नेपालका योजना प्रक्रियामा दिनेका तर्फबाट मात्र सोच्ने गरियो जो लिनेको (जनता) बस्तुस्थितीसंग मेल खाएन। योजनाको दस्तावेज सिमित मान्छेले बुझ्ने अर्थशास्त्रको शब्दावलीले भरिएको हुन्छ। योजनाको मूल स्टेकहोल्डरको (जनता) चाहना के छ, उनीहरुसंग सहभागिता गर्ने र योजना लिड गर्ने क्षेमता र सम्भावना कत्तिको छ, तिनको सामाजिक संरचना यस्तो काममा सहायक वा बाधक के छ, जस्ता कुराको परख योजना आयोगले कहिलेइ गर्न सकेको देखिएन। र फलत योजना भनेको सरकार आफै बनाउने, आफैं लागु गर्ने अनि जब परिणाम आउदैन अनि सरकारकै संयन्त्र भित्र एकले अर्कोलाई दोष दिने--चलि आएको परिपाटी यहि हो।
सुरुवाती योजना देखि आजपर्यन्त नेपालका आवधिक योजनाहरुले कृषि विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ; र देश अन्ननिर्यात गर्ने देशबाट उच्च परिमाणमा खाद्द्यन्न आयात गर्ने देशमा परिणत भएको छ। सबै योजनाले देशभित्रै रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ, तर दिनहुँ २००० को संख्यामा रोजगारीका लागि विदेश जानेहरुको लर्को त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा देख्न पाईन्छ। निर्यातमा जोड दिएर योजनाहरु बनेको छ, तर एउटा छिमेकीसँग मात्र १-१२ को अनुपातमा नकारात्मक व्यापार (निर्यात भन्दा आयात १२ गुना बढी) सम्बन्ध छ। बिकासमा फड्को मार्ने कुरा भएको धेरै भयो, तर देशमा कहिले जनयुद्धको नाममा अन्तर्द्वन्द त कहिले क्षेत्रीय/जातीय आन्दोलनहरु चलि नै रहेकाछन्। देशको विकास अभियानले जाति जनजातिको कुरा बुझ्न सकेको छैन भने उनीहरु आन्दोलन या जनयुद्धमा नलागे के गर्छन त ! यसको बिपरित यदि देशको योजना गर्ने निकाय यो कुरामा जानकार हुन्थ्यो भने म ग्यारेन्टी गर्छु बिगत दशकहरुमा जनयुद्धको नाममा जातीय अशंतोष पक्कै फैलिने थिएन सके त माओबादी जनयुद्ध नै हुने थिएन
योजना आयोगमा जब नियुक्ति गर्ने कुरा आउछ, कहिले काहीं त देश विदेशका नामि बिश्वबिद्यालयका डिग्रीधारीलाई नल्याईएको पनि हैन । त्यो आफैमा सराहनीय हो तर त्योसंगै योजनाको नेतृत्व लिनेसंग विदेशको डिग्रीको अलावा देशको ज्ञान वा अनुभव र सिर्जनशीलता पनि संगै छैन भने जुन सुकै देशको डिग्री भए पनि त्यसबाट मात्रै केहि हुन्न भन्ने कुरा निर्बिबाद छ। र चाख लाग्दो यो छ कि सिर्जनशीलता भन्ने कुरा पढेर र देखेर आउने कुरा हैन। आयोगको नेतृत्वमा ल्याईनेको ल्याकत, विज्ञता, र विज्ञताको क्षेत्र उक्त कामको लागि सर्बोत्तम बिकल्प हो कि होइन, कसले छान्ने वा विचार गर्ने ? आखिर योजना आयोगमा कस्तो व्यक्ति ठिक हुन्छ भनेर निर्क्यौल गर्ने फेरी पनि हाम्रो भैरहेको राजनीतिक नेतृत्वले नै त हो। एक दुई अवधिको अपबादलाई छोड्ने हो भने योजना आयोगमा एउटा निश्चित तालिम र विशेषज्ञता भएका मानिसहरुलाई नै नियुक्ति गर्ने गरिएको छ। त्यस हिसावले योजनाको कार्य 'मल्टीडिसीप्लिनारी' हो भन्ने कुरा नै राजनीतिक नेतृत्वले नबुझेको देखिन्छ। हुँदा हुँदा बौद्धिक बर्गका बीच समेत परम्परागत रुपमा जे जस्तो गर्ने गरिएको छ, त्यो नै अन्तिम र उत्तम बिकल्प हो भन्ने जस्तो मनोविज्ञान स्थापित भएको छ। भूगोल या अर्थशास्त्र पढ्नु वा इंजिनियेरिंगको ज्ञान हुनु एउटा कुरा हो र तत् तत् क्षेत्रको ज्ञानलाई विकास योजना तर्जुमा र कार्यन्वयनमा उपयुक्त ढंगले समायोजन गर्नु नितान्त अलग कुरा हो तर नेपालमा यो बुझाइको सर्वथा अभाव छ। यसरि 'विकास' र 'योजना' का बारे नै सहि बुझाई छैन र त्यसका आधारमा आयोगका लागि छनौट गरिने विज्ञता नेपालमा योजना र योजना आयोगको असफलताको एउटा मुख्य कारण जस्तो देखिन्छ। यसका साथ राजनीतिक नेतृत्वले के बुझ्न जरुरि छ भने नेपाल जस्तो भौगोलिक, जातीय, र सांस्कृतिक बिबिधता भएको मुलुकमा अन्त झैं 'म्याक्रो' सोचले हुँदैन। यो देश संसारकै अत्यधिक जातीय बिबिधता भएको देश (चाड, क्यामरुन, फिलिपिन्स, मलावी, केन्या जस्तै) मा पर्छ र तसर्थ यो कुराको पारख र उपयोग बिना यो देशमा बन्ने योजना आयोग बुख्याँचा भएरै रहने छ, मान्छे जस्तो त देखिने तर प्राण नभएको !
सम्पर्क इमेल :।[email protected]
फेसबुक :।ok Bhattarai
