कोरोना भाइरसको नयाँ लहरको खतरा बढेपछि यसको रोकथामका लागि नेपाल सरकारले रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी आदेश जारी गरेको बिहीबार तीन दिन भयो।
संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले यो महत्वपूर्ण आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेश वैशाख ६ गते सोमबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।
तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वेवसाइटमा रहेको उक्त आदेशको सूचनालाई सरकारका गतिविधिले नै खिल्ली उडाइरहेको छ।
आदेशको चौंथो बुँदामा मठ, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्चलगायतका धार्मिकस्थलमा जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने गरी वैशाख मसान्तसम्म नित्य पूजा, ध्यान र प्रार्थनामात्रै गर्ने गराउने उल्लेख छ।
छैठौं बुँदामा मेला महोत्सव, जात्रा, पर्व, विवाह, न्वारान, पास्नी, व्रतबन्ध, धार्मिक अनुष्ठान, मलामीलगायतका अत्यावश्यक परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने उल्लेख छ। त्यसो गर्दा पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना हुनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
सोही आदेशको सातौं बुँदामा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, समीक्षा, बैठक, तालिम, प्रशिक्षणजस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने उल्लेख छ। भौतिक रूपमा उपस्थित हुनै पर्ने भए २५ जनामात्र सहभागी भएर जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
आदेशले सुरक्षा निकायको आन्तरिक तालिमको हकमा मात्र जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना हुनेगरी २५ जनाभन्दा बढी उपस्थित हुन मिल्ने आशय राखेको छ।
आदेशको मर्म २५ जनाभन्दा बढी भेला हुनै नपाउने र त्यो भेलामा उपस्थित हुनेले मास्क, स्यानिटाइजरलगायतको प्रयोग गरी भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने हो। तर यो आदेशको सरकारी निकाय र सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीले नै अटेरी गर्दै आएका छन्।
सरकारी निकायले नै आदेशको अटेरी कसरी गर्यो भन्ने कुरा केही दिनयता चितवनमा भएका गतिविधिलाई हेरे पुग्छ।
सरकारी आदेश जारी भएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गाडीको लवालस्करसहित भगवान् राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको मूर्ति चितवन पठाए। पठाउनुअघि उनले बालुवाटारमा धुमधामका साथ पूजा अर्चना गरेका थिए। उक्त दिन तनहुँको देवघाटमा रथयात्रा आइपुग्दा सयौंको भीड स्वागतमा खटिएको थियो। त्यो भीडमा नेपाल सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पनि सहभागी थिए। नेपालमा कोरोना भाइरसको महामारी सुरू हुँदाताकाका स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल दोस्रो लहर सुरू हुँदै गर्दा भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्डको पनि बेवास्ता गरी बिनामास्क सयौंको भीडमा व्यस्त देखिन्थे।
मन्त्री नै यसरी प्रस्तुत हुँदा अन्य नागरिकले त जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्ने कुरै भएन। यो कार्यले नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको आदेशको चौंथो र छैठौं बुँदालाई अटेरी गरेको स्पष्ट देखिन्छ। राजपत्रमा जारी सूचनाको अन्तिम बुँदामा आदेश पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुने र अवज्ञा गर्ने वा आदेश कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई संक्रामक रोग ऐन २०२० बमोजिम कारबाही र सजाय हुने उल्लेख गरेको छ।
आदेश जारी भएको दुई दिन पछि चितवनमा यसको धुनधामका साथ अवज्ञा गरिएको थियो। सरकारी निकायकै जोडबलमा हजारौं व्यक्ति मूर्ति लिएर देवघाटबाट माडीको अयोध्यापुरी पुगेका थिए। यो भीडमा पर्यटन मन्त्रीसँगै बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईं, प्रदेश नम्बर २ का प्रदेश प्रमुख राजेश अहिराज, बागमती प्रदेशका मूख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रदेश मन्त्री, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका सांसद, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख, मेयर तथा जनप्रतिनिधिसमेत सहभागि थिए।
अयोध्यापुरीको कृष्णनगरमा माडी नगरपालिकाले अयोध्याधामका लागि सिफारिस गरेको एक सय बिगाहा जमिनमा बनेको अस्थायी मन्दिरको आडैमा भव्य मञ्च तयार थियो। मञ्चमै मात्र प्रदेश प्रमुखदेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिसम्म गरी ३० जनाभन्दा बढी सहभागी थिए। उनीहरूमध्ये अधिकांशले मास्क लगाएका थिएनन्। सरकारको आदेश पालना गराउने निकायका अधिकारी नै जनताको अघि एक आपसमा जोडिएर गफ गर्दै गरेका देखिन्थे।
उनीहरूको भाषण सुन्नका लागि हजारौं सर्वसाधारण चौरको भुइँमा पलेंटी कसेर बसेका थिए। उनीहरूमध्ये अधिकांशसँग मास्क त थियो तर मास्कलाई मुखमा लगाउने कम थिए। कसैले हातमा त कसैले चिउडो र कानमा मास्क अड्काएका थिए।
मूर्तिको सुरक्षार्थ र बाजागाजादेखि पार्किङ व्यवस्थापनका लागि सयौं सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए। उनीहरू आफ्नो सुरक्षामा सजग देखिए पनि नेपाल सरकारले गरेको आदेशबमोजिम जनस्वास्थ्य मापदण्ड लागू गर्नमा चुकेका थिए। सडकमा मास्क नलगाई हिँड्ने सर्वसाधारणलाई जरिवाना लिएर कारबाही गर्ने प्रहरी जनस्वास्थ्य मापदण्डलाई अटेरी गर्दै मञ्चमा आसिन उच्च पदस्थ अधिकारीका सामुन्ने लाचार बनेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको चासोको विषय भएकै कारण मिल्नेजति सारा सरकारी संयन्त्र, स्रोत, साधन र जनशक्ति राम-सीताको मूर्ति अस्थायी मन्दिरमा राख्ने कार्यमा खटिएको थियो। चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लाका प्रहरी प्रमुख यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन मरिमेटेर लागेका थिए।
यो कार्यले राजपत्रमा प्रकाशित आदेशको सातौं बुँदाको पनि घोर अवज्ञा गरेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्। सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, समीक्षा, बैठक, तालिम, प्रशिक्षणजस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने र भौतिक रूपमा उपस्थित हुनै पर्ने भएमा २५ जनामात्र सहभागी भएर जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश गरिएकोमा हजारौंको भीड जम्मा गर्न सरकारी संयन्त्र नै लाग्नु लज्जास्पद भएको उनीहरू बताउँछन्।
भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष डाक्टर भोजराज अधिकारीले महामारी नियन्त्रणका लागि अभिभावकत्व लिनु पर्नेले नै जनस्वास्थ्य मापदण्डको अवज्ञा गर्नु दु:खद भएको बताए।
‘राजनीतिक नेतृत्व आफैंले मापदण्डको अवज्ञा गरेपछि अन्यलाई पालना गर भन्न नैतिकताले पनि मिल्दैन,’ डा.अधिकारी भन्छन्, ‘जनस्वास्थ्य मापदण्डको अवज्ञा गर्नमा देखिएको होडबाजीले विकराल अवस्था निम्त्याउन सक्छ।’
उनले कोरोना भाइरसको खतरा बढ्दैगर्दा देखिएको राजनीतिक गतिविधिले बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, दीर्घरोगीलाई झन् खतरामा पारेको बताए।
‘अस्पताल आउने, डाक्टरलाई भेटेर औषधोपचार गर्ने गर्थे भने अब भीडभाडका कारण समुदायमा भाइरसको संक्रमण फैलिने खतरा बढायो। यसले उनीहरूको आयु घटाउने हो कि भन्ने डर छ,’ उनले भने।
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले सरकारले जारी गरेको जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालनाका लागि स्थानीय रूपमा पनि जनतामा अपिल गरेको भए पनि ७ र ८ गतेको कार्यक्रम केन्द्रबाटै आयोजना गरिएको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएका कारण रोक्न नसकिएको बताए।
‘केन्द्रबाटै गरिएको कार्यक्रम भएकाले हामीले केही गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘अगुवाइ गर्ने नै अवज्ञामा लागेकोजस्तो देखियो तर हाम्रो उद्देश्य त्यस्तो थिएन।’
उनले जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मापदण्ड भएका कारण जनता आफैं पनि सजग हुनुपर्ने बताए।
उनले जनतामा कोरोनाभाइरसको भय पहिलेको जस्तो नरहेको पाएको बताए।
‘मान्छेमा यसको असर खासै हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान रहेको पनि पाइयो,’ उनले भने, ‘अब हामी जनतालाई यस विषयमा सचेत गराउने, मापदण्ड बारे प्रचार–प्रसार गर्ने र कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छौं।’