ठूलो मानवीय क्षति नभए पनि नारायणी नदीले चितवन र नवलपरासी क्षेत्रमा बर्सेनि असर पुर्याउने गरेको छ। वर्षायाममा आउने बाढीले वरपरका जमिन कटान गर्नुका साथै नजिकका बस्ती डुवानमा पार्ने गरेको छ।
यस वर्ष असारको पहिले दिन नारायणी नदीमा ठूलो बाढी आयो। त्यसदिन दस मिटरभन्दा बढी उचाइसम्म पानीको बहाव देखिएको थियो। जसलाई नारायणीमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी पानी बगेको भनिएको छ।
यो बाढीका कारण भरतपुर महानगरपालिकाका ३, १६, २६, २७ र २८ का गरी २४७ जनालाई उद्धार गर्नुपरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बताउँछ। बेलैमा तटबन्धनगरी व्यवस्थित गर्न नसकिए नदीले चितवनका २९ हजार घरधुरी र ८६ हजार जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने आकलन छ।
नारायणी नदीले पार्न सक्ने जोखिमको विषयमा सम्बन्धित निकाय जानकार नभएका होइनन्। नियन्त्रणकै लागि नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना सञ्चालनमा छ। पूर्वप्रधानमन्त्री, मूख्यमन्त्रीदेखि लिएर उच्च तहका कर्मचारी हरेक वर्ष बाढी आएको समयमा अवलोकन गर्न भन्दै नदीकोतिर पुग्छन्। आसपासका स्थानीयलाई अर्को वर्ष समस्या समाधान हुने आश्वासन दिएर फर्कन्छन्। कैयौं नेताले यहीँको तटबन्ध मुद्दामा राखेर चुनाव जिते। तर समस्या जहाँको त्यहीँ छ।
नारायणीको आधिकांश प्रभावित क्षेत्र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ। गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि बस्तीमा बाढी पसेको केही दिनपछि प्रचण्ड गृह जिल्ला आइपुगे। बाढीले क्षति पुर्याएको ठाउँमा पुगेर अवलोकन गरे। स्थानीयलाई पहिलेझैं आश्वासन दिए अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुखलाई बोलाएर नदीमा भएका काम बारे जानकारी लिए।
‘पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मैले नै हो जनताको तटबन्धन कार्यक्रम ल्याएको। त्यस कार्यक्रमबाट केही काम भयो। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा चक्रपथसहितको तटबन्धन कार्यक्रम ल्याइयो त्यसबाट पनि काम भइरहेको त छ। तर पछिल्लो समयमा सरकारले चितवनलाई सहयोग गर्न छाड्यो,’ उनले भने, ‘प्रचण्डको ठाउँमा योजना पार्नै हुँदैन भन्ने मानसिकता छ। चितवनमा बजेट पार्यो भने प्रचण्डलाई फाइदा हुन्छ, पार्नु हुन्न भन्ने छ उनीहरूलाई।’
यसपालि पनि प्रचण्डले नारायणी नदीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट ल्याउन पहल गर्छु भन्न भने छुटाएनन्।
केही दिनअघि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नदीले कटान गरेको क्षेत्रको अनुगमन गरेका थिए। उनको आश्वास पनि पोहोरको भन्दा फरक थिएन। फर्किएपछि उनले नदी व्यवस्थापनका लागि भनेर ५० लाख रूपैयाँ बजेट छुट्टाएको खबर चितवन पठाए।
तर विशाल नदी नारायणीको व्यवस्थापनका लागि केही लाख रूपैयाँ बजेट भनेको ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ सरह हो।
नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुख रूकमाङ्गत खनालका अनुसार नारायणी व्यवस्थापनका लागि गत वर्ष २४ अर्ब रूपैयाँको गुरूयोजना तयार भएको छ। तर गुरूयोजनाको जानकारी पाउँदा पाउँदै संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि नदी व्यवस्थापन गर्न ७ करोड रूपयाँ मात्रै बजेट छुट्टायो। उक्त रकम नदीले असर पारेका विभिन्न खण्डमा सामान्य काम गर्दा सकियो। सरकारले आगामी वर्षका लागि ९ कारोड रूपैयाँ छुट्टाइएको छ।
‘यो बजेटले पनि केही हुनेवाला छैन,’ खनालले भने, ‘अर्बौं बजेट चाहिने योजनामा आएको केही करोड कता लगेर टाल्ने भन्ने नै अन्योल हुन्छ। योजना अनुसार बजेट नआउँदासम्म प्रभावकारिता देखिन्न।’
भरतपुर–२६ मा पर्ने सिसही क्षेत्रमा नारायणी नदीको कटान धेरै छ। उक्त क्षेत्रमा नदी व्यवस्थापनका लागि भनेर आयोजनाले १३ करोड रूपैयाँ बजेट माग गरेको थियो। तर गत फागुनमा अर्थमन्त्रालयले उक्त बजेटको केही हिस्सामात्रै उपलब्ध गराउन सक्ने जानकारी गरायो। असारको पहिलो हप्ता मात्रै यहाँको कामका लागि भनेर २ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। ११ सय मिटर क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा ३५० मिटर क्षेत्रलाई मात्र व्यवस्थापन गर्ने तरखर चलिरहँदा नदी बढेर काम गर्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ।
नारायणी नदीले भरतपुर–२६ कै गाँजिपुर, भरतपुर–२८ को गोलाघाट लौखुरी क्षेत्रमा पनि बर्सेनि असर गर्ने गरेको छ। तर ती क्षेत्रमा पनि बजेटकै अभावले काम अघि बढ्न सकेको छैन।
नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुख खनालले नदीको चितवनतर्फको ३५ किलोमिटर क्षेत्रका लागि करीब सवा ९ अर्ब र नवलपरासीतर्फको ५५ किलोमिटर क्षेत्रका लागि करिब साढे १४ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने बताए।
‘नारायणी नदीलाई साँच्चै व्यवस्थापन गर्ने हो भने ठूलो बजेट छुट्टाउनुपर्छ। अहिलेको जसरी काम गरेर दीगो व्यवस्थापन हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले त बाढी आएको बेलामा ढुंगा हाल्ने बोरा किन्ने पैसा पनि हामीसँग हुँदैन।’
उनले बाढी बस्ती पस्न नदिन बोरामा ढुंगा हालेर बाँध बाधौं भन्दा बोरा किन्ने पैसा पनि नहुने बताए।
‘आकस्मिक कोषमा पैसा भयो भने यस्ता कामहरू गर्ने हो, असारदेखि भदौसम्मको अवधिमा हामीसँग यो कोषमा पैसै हुँदैन,’ उनले भने, ‘योजनामा आएको पैसा त्यता खर्च गर्न मिल्दैन। बाढीले क्षति गरेको टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्छ।’
खनालले योजनाअन्तर्गतको रकम पनि बेलैमा प्राप्त नहुने, काम गर्ने समय ६ महिनामात्रै हुने, ठूलो हिस्सा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएकाले उसको स्वीकृत लिन झन्झट हुनेलगायतका समस्याले काममा कठिनाई भइरहेको बताए।
प्रदेश सांसद कृष्णप्रसाद भुर्तेलले जनतालाई बाढीबाट जोगाउने काम गरिहाल्नुपर्यो भनेर पटक–पटक मन्त्रालय र नेताको निवास धाउने गरेको बताउँछन्।
‘अरू काम गर्दै गरौंला, पहिले जनतालाई बचाउने काम गरौं भन्ने गरेको छु। कुरो सुन्दा हुन्न कसैले भन्दैन तर जुन सरकार आए पनि चाहिँदो बजेट आउँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारको काम बाढीले बगाएपछि उद्धार गर्न सुरक्षाकर्मी खटाउनेमात्रै हो कि झैं भयो।’
