अपांगतामैत्री संरचनाको विषयमा बहस हुन थालेको वर्षौं भयो। तर भवन तथा सार्वजनिक संरचना अपांगतामैत्री हुनेगरी निर्माण नहुँदा ठूलो समस्यामा परिरहेको गुनासो अहिले पनि उस्तै छ।
जिल्लामा वडा कार्यालयदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्मका भवन अपांगतामैत्री नहुँदा सेवा लिनै हम्मे भइरहेको अपांगता भएकाहरू बताउँछन्। अहिले बनिरहेका भवन, सडकलगायतका सार्वजनिक संरचनालाई अपांगतामैत्री बनाउन पनि ध्यान नदिइएको गुनासो उनीहरूको छ।
अपांग जागरण अभियान चितवनका अध्यक्ष अम्बिकालाल श्रेष्ठ अपांग व्यक्तिले अधिकांश सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई भेट्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउँछन्।
‘अधिकांश कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्ष उपल्लो तलामा छ। तल्लो तलामै भएकालाई पनि भेट्न सजिलो छैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ह्विल चियर उकाल्न मिल्ने संरचनासमेत नहुँदा हामीलाई सरकारी सेवा लिन सकस भएको छ।’
श्रेष्ठले करोडौं रूपैयाँ खर्च गरेर संरचना बनाउँदा अपांगता भएका लागि केही हजार रूपैयाँ खर्च गर्न पनि कञ्जुस्याइँ गर्ने गरिएको गुनासो गरे।
‘म जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय अगाडि बस्न थालेको वर्षौं भयो। जिविस प्रमुख, जिल्ला विकास अधिकारी (एलडिओ)हरूलाई हामी जस्ता मान्छेले पनि सेवा पाउने वातावरण मिलाइदिनुपर्यो भनेर धेरै पटक कुरा उठाएँ। तर कसैले हाम्रा कुरा सुनेनन्। कतिखेर एलडिओ तल झर्लान् र भेटौंला भनेर कुरेर बस्नुपर्थ्यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘पहिले जिल्ला विकास समिति रहँदा यो कार्यालयले धेरै सेवा दिन्थ्यो। यहाँ नआइ काम नै हुन्थेन। तर हामीले धेरै संघर्ष गरेर काम बनाउनुपर्थ्यो।’
जिल्ला समन्वय समितिको भवनको तल्लो तलामा केही दिनअघिमात्रै ह्विल चियर उक्लन मिल्ने संरचना(र्याम्प) निर्माण गरिएको छ। कम्तीमा तल्लो तलासम्म अपांगता भएको पहुँच पुगेको छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा पदाधिकारीको कार्यकक्ष, सभाहलहरू उपल्लो तलामा रहेकाले त्यहाँ पुग्नु अझै पनि उनीहरूका लागि आकासको फल सरह बनेको छ।
न्यून दृष्टि भएका, शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेट्न सक्दैनन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेर प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी नायव उपरीक्षकलाई भेट्न सक्दैनन्। न्यायको लागि पुग्नै पर्ने अदालतमा पनि ह्विल चियरबाहेक इजलाससम्म पुग्न सक्दैनन्। अधिकांश स्थानीय तहको कार्यालयमा मेयर/अध्यक्ष, उपमेयर/उपाध्यक्ष, वडा कार्यालयमा वडाध्यक्ष बस्ने कार्यकक्षमा पुग्न अपांगतामैत्री संरचना छैनन्।
‘राप्ती नगरपालिकामा नगर प्रमुखको कार्यकक्ष तीन तला माथि छ। त्यहाँ पुग्न अपांगतामैत्री कुनै संरचना छैन। भोट हाल्ने बेलामा अपांगता भएकाको पनि महत्त्व हुन्छ। जितेपछि तपाईंहरूका लागि काम गर्छु भन्छन्,’ अपांगत समाज चितवनका सह–सचिव मिलन खराल भन्छन्, ‘जितेपछि देख्न पनि गाह्रो हुन्छ।’
राप्ती नगरपालिकाको कार्यालय भवन केही वर्षअघिमात्रै निर्माण भएको हो।
खैरहनी नगरपालिकाको महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण शाखा पहिले भुईं तलामा थियो। अपांगता भएकाहरूलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने, अपांगता भएकाका अधिकार, सुविधाबारे जानकारी गराउने लगायतका काम यो शाखामार्फत् हुन्छ। खरालकाअनुसार ७ महिनाअघि उक्त शाखा उपल्लो तलामा सारियो।
‘अहिले न्यून दृष्टि भएका, शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिहरू सेवाबाटै वञ्चित भइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘समस्या राख्न खोज्दा मेयरले समय दिँदैनन्, फोन पनि उठाउँदैनन्। कम्तिमा पनि अपांगका लागि काम गर्ने शाखा त पहुँचयुक्त कोठामा हुनुपर्ने हो नि। खैरहनीमा त अवरोध गरेर नआऊ भनेको जस्तो पो देखिन्छ।’
रत्ननगर नगरपालिकाको भवन पनि अपांगता भएकाका लागि पहुँच युक्त छैन। यहाँको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण शाखामा पुग्न सकिने गरी र्याम्प राखिएको छ। तर शौचालय जान भने समस्या छ।
भरतपुर महानगरपालिकाको हालको भवनमा अपांगता भएकाहरू दोस्रो तलामा पुग्न सक्दैनन्। यहाँ सामाजिक विकास शाखाको सेवा भने भुईं तल्लामै छ। शाखा प्रमुख बस्ने कोठा तेस्रो तल्लामा भएकाले त्यहाँ पुग्न गाह्रो छ।
‘अहिलेकी कार्यालय प्रमुख हामीले फोन गरेपछि आफैं तल झर्नुहुन्छ। त्यसैले समस्या छैन,’ खराल भन्छन्, ‘तर शाखामा पुगेपछि शौचालय जान भने यहाँ पनि समस्या छ।’
माडी, कालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकाको भवन पनि अपांगताका लागि पहुँचयुक्त नरहेको उनले बताए।
भरतपुर महानगरपालिकाले अधिकांश वडा कार्यालयको नयाँ भवन बनाएको छ। तर ती कार्यालयहरू पनि अपांगतामैत्री नभएको खरालले बताए। केही वर्षअघिमात्रै तयार भएको भरतपुर वडा नम्बर १० को कार्यालयको भुइँ तलाकै सेवा लिन अपांगता भएकालाई गाह्रो भइरहेको उनले बताए।
‘भुईं तलामा र्याम्प त राखिएको छ तर त्यसको छेउमै ट्यांकी राखिएकाले र्याम्पको काम नै छैन। न्यून दृष्टि भएका र शारीरिक अपांगता भएकालाई चाहिने संरचना उनीहरूलाई कामै नलाग्नेगरी बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘वडाध्यक्ष, सचिव भुईं तलामै बस्नुहुन्छ। तर अपांगता भएकाहरू त्यहाँसम्म पुग्न पनि सक्दैनन्।’
रत्ननगर नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष रामकृष्ण चापागाईं नगरपालिकाकै सामाजिक विकास समितिका संयोजक हुन्। उनको वडाको नयाँ कार्यालय बनेको दुई वर्ष भयो। तर कार्यालयको संरचनाका कारण अपांगता भएकाहरू वडाध्यक्ष चापागाईंको कार्यकक्षमा पुग्न सक्दैनन्।
‘म नगरपालिकाकै सामाजिक विकास समितिको संयोजक हुँ। अपांगता भएकाका समस्या हेर्ने समिति पनि हो यो। तर दुई वर्षअघिमात्रै कार्यालय बनाउँदा पनि अपांगतामैत्री बनाउनमा ध्यान पुगेनछ,’ चापागाईंले भने, ‘ह्विल चियरको सहायता लिनुपर्नेहरू मेरो कार्यकक्षमै पुग्न सक्दैनन्। अरू कोठामा त झन् गाह्रो छ।’
उनले आगामी दिनमा नयाँ संरचना निर्माण गर्दा यो कुरालाई ध्यान दिने बताए। कतिपय कार्यालयमा अपांगता भएकाका लागि भनेर संरचना बनाइएपनि काम नलाग्ने बनेका छन्।
‘६ फिट अग्लो सिँढी भएको ठाउँमा ७२ फिट लामो र्याम्प चाहिन्छ। त्यस्तो भएन भने माथि उक्लिन गाह्रो हुन्छ,’ राष्ट्रिय अपांग महासंघका बागमती प्रदेशका सल्लाहकार सदस्य गणेशकुमार दवाडीले भने, ‘संरचना बनेर पनि काम नलागेको अवस्था पनि धेरैतिर छ।’
उनले भुईं तलामा ह्वील चियर जाने संरचना बनाउन ५–७ हजार रूपैयाँ खर्च गरे हुने भए पनि नगरिएको बताए।
‘त्यती सानो बजेट खर्च गर्दा अपांगताहरूलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो। तर त्यती खर्च गर्न पनि हिचकिच्याउने चलन छ,’ उनले भने।
बोल्न र सुन्न नसक्ने व्यक्तिहरूले सरकारी कार्यालयको सेवा लिनै नसक्ने सह–सचिव खराल बताउँछन्। सेवाको बारेमा जानकारी लिन सांकेतिक भाषा जान्ने दोभाषे लिएर जानुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
‘सूचना अधिकारीलाई नै तालिम दिएर अपांगता भएकाहरूलाई सेवा दिन सकिन्छ। तर यस विषयमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन,’ उनले भने।
अपांगता भएकालाई सरकारी कार्यालयको भवनमामात्रै होइन अस्पताल, बैंक, यातायातका साधन र सडकमा पनि ठूलो समस्या छ। भरतपुर अस्पतालको ओपिडी कक्षमा पुग्न ठूलो संघर्ष गर्नुपर्ने अपांगता जागरण अभियानका श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘मेडिकल कलेजहरूमा लिफ्ट भएकाले ठूलो समस्या छैन। तर सरकारी तथा अन्य निजी अस्पतालका संरचना अपांगतामैत्री छैनन्,’ उनले भने, ‘यसै त अपांगता अवस्थाको मान्छे कमजोर हुन्छ। उसले बिरामी पर्दा पनि सहजरूपमा उपचार पाउँदैन।’
श्रेष्ठले बैंकमा उभिनसक्ने मान्छेलाईमात्रै ध्यानमा राखेर पैसाको कारोबार गर्ने संरचना तयार गर्ने गरिएको बताए।उनले सडक निर्माण सुरू गरेर लामो समयसम्म अलपत्र रहने र बनिसकेका सडक पनि अपांगताका लागि उपयुक्त नहुने गरेको बताए।
‘ह्विल चियरका लागि छुट्टै सुरक्षित लेन, ठाउँ–ठाउँमा फुटपाथबाट सडकमा ओर्लिंने र्याम्प नहुँदा यात्रामा कठिनाई हुने गरेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले बन्दै गरेका सडकहरूको विषयमा बुझ्दा तिनमा पनि अपांगता भएकालाई बेवास्ता गरिएको रहेछ।’
सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनका प्रमुख झपडबहादुर थापा नयाँ संरचनालाई अपांगतामैत्री बनाउने नीति भए पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन्।
‘भवनमात्रै होइन भवनभित्र रहने शौचालयसमेत अपांगतामैत्री बनाउन सक्नुपर्छ। सभाहल बनाउँदा ह्विल चियर सिटको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सडक निर्माण गर्दा ह्विल चियर बाहकका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ। विद्यालयमा कक्षा कोठा, पानी पिउने ठाउँ पनि अपांगतामैत्री चाहिन्छ,’ थापाले भने, ‘अपांगतामैत्री संरचना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने त छ तर कानुनीरूपमा यसलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गरिएको देखिँदैन।’
सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका इन्जिनियर चन्डेश्वर साह भने संरचना बनाउनभन्दा जोगाउन गाह्रो रहेको बताउँछन्। सरकारी कार्यालयहरूका बीचमा समन्वयको अभावका कारण संरचनाहरू बारम्बार भत्काइराख्नु परेको उनले बताए।
‘हामी सडक बनाउँछौं। डिजाइनअनुसार अपांगतामैत्री पनि बन्छन्। तर बनेको केही समयमा खानेपानीका लागि भन्दै सडक भत्काइन्छ। विद्युतले पोल सार्नका लागि भत्काउन थाल्छ,’ साह भन्छन्, ‘बनाउन त गाह्रो छैन। बनाएका संरचनालाई कसरी जोगाइराख्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ।’
उनले राष्ट्रिय राजमार्गहरू निर्माण, पुनःनिर्माण गर्दा, सहरी क्षेत्रका सडकहरू निर्माण, मर्मतकाक्रममा अपांगताका लागि अतिआवश्यक पर्ने संरचना निर्माण गर्ने गरिएको दाबी गरे।
अपांगतामैत्री संरचना नहुँदा रोजगारीबाटै बञ्चित हुनुपरेको अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वावलम्वन जीवन पद्धती केन्द्र काठमाडौंका महासचिव गणेशबहादुर खत्री बताउँछन्। उनले अपांगतामैत्री संरचना बने नबनेको अनुगमन गर्ने र नबनेको अवस्थामा बनाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा संचार सेवा निर्देशिका–२०६९ मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरिसकेको छ। २०६९ फागुन ६ गते जारी भएको त्यो निर्देशिका अझै पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको खत्रीले बताए। सरकार त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी नयाँ निर्देशिका बनाउनतर्फ लागेको उनले बताए।
‘निर्देशिकालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलो हुँदा समस्या थपिँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले छिटो गर्नुपर्यो भनेर दबाब दिइरहेका छौं।’ खत्रीले नेपाल सरकारले अपांगतासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरे पनि त्यसअनुसार कानुन बनाएर काम नगरिएको बताए।
जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले सरकारी कार्यालयका संरचना अपांगता र बालबालिकामैत्री बनाउन समन्वय गर्ने बताए।
‘अपांगता भएका व्यक्तिको पनि अन्यले जस्तै सेवाहरू पाउने अधिकार छ। त्यसैले संरचना निर्माण गर्दा उनीहरूको समस्यालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। बनिसकेका संरचनालाई पनि कसरी अपांगतामैत्री बनाउने भन्नेतर्फ ध्यान दिनु जरूरी छ,’ अधिकारीले भने, ‘पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यालय र स्थानीय तहलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने, आवश्यक समन्वय गर्ने काम हामी गर्छौं।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेशका प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारीले अपांगतामैत्री संरचना नबन्दा अपांगता भएका व्यक्तिको पहुँचमा अवरोध भएको बताए। यसले उनीहरू माथि अन्याय भएको उनले बताए।
‘मन्त्रिपरिषदबाट जारी भएको निर्देशिका यति धेरै समयसम्म कार्यान्वयन नहुनु दुःखद् छ,’ उनले भने, ‘हामीले गरेको अनुगमनकाक्रममा अधिकांश कार्यालयमा सामान्य र्याम्प पनि राखिएको पाइएन। यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। अपांगता भएकाहरूको न्यायमा अवरोध हुन दिनहुँदैन।’
