राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी २६ बुँदे सुझाव पत्र बुझाएको छ।
रास्वपाको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागका तर्फबाट बिहीवार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री यादवलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी २६ बुँदे सुझाव दिइएको हो।
रास्वपाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क कार्यक्रमको डुप्लिकेशनबाट अलग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
इमरजेन्सी स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र पारिनुपर्ने सुझाव अघि सारेको छ।
यस्तै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै अझै सशक्त, सहज र पारदर्शी बनाउनका लागि एक स्वतन्त्र थिङ्क ट्याङ्क बनाउनुपर्ने, तोकिएका औषधिको दायरा बढाउँदै स्टक सुनिश्चित गर्नुपर्ने र दाबी प्रणालीलाई चुस्त बनाउने सुझावमा समेटिएका छन्।
बीमित एवं सेवा प्रदायकको सूचना तथा संचारका लागि लागि तीन अंकको हटलाइनको व्यवस्था गर्ने जस्ता कामहरू अविलम्ब सुरू गर्न रास्वपाले भनेको छ।
सुझाव पत्र बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीकी सांसद डा. तोशिमा कार्कीले अहिलेका स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्या र त्यसको समाधानका लागि २६ बुँदे सुझाव पत्र बुझाएको बताइन्।
वीर अस्पतालमा २७/२८ वटा बेड दैनिक रुपमा आइसियु र भेन्टिलेटरहरू खाली रहेको तर आम नागरिको पहुँच बाहिर रहेकोतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।
ठूला सरकारी अस्पतालमा आम नागरिकले पाउने सेवाहरू अनलाइनको माध्यमबाट हेर्न मिल्नेगरी व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताइन्।
‘वीर अस्पतालमा २७/२८ वटा बेड दैनिक रूपमा आइसियू र भेन्टिलेटरहरू खालि छन्। यसरी खाली भएको पाँच महिना हुन लागिसक्यो, नागरिकहरूले आइसियू नपाएर छट्पटाइरहनुभएको छ, यता आइसियू बेड र भेन्टिलेटरहरू खाली छन्। कान्ति, पाटन, वीरमा ठूला सरकारी अस्पतालमा यस्ता सेवाहरू धेरै नै खाली छन्, कुन अवस्थामा छ र कती खाली छन् भनेर नागरिकले हेर्न मिल्नेगरी व्यवस्था गरी सूचना केन्द्र बनाएर वा वेबसाइटमा राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। रगत व्यवस्थापनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने सुझावहरु राखेका छौं। एम्बुलेन्सको सेवालाई चुस्त कसरी बनाउने भन्ने, स्वास्थ्य बिमाको त मोडल नै परिवर्तन गर्नुपर्छ हामीले भनेका छौं। विद्यमान मोडल पनि आम मानिसको पहुँचमा पुर्याउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरू मन्त्रीज्यूलाई भेटेर भनेका छौं,’ उनले भनिन्।
उपचार तथा स्वास्थ्य सेवामा शुल्क नतोकिएका कारण र मनोमानी रूपमा पैसा असुलिएको भन्दै यसलाई यथाशीघ्र समाधान गर्न सुझाव दिएको छ।
चिकित्सक तथा स्वास्थ्य मानव स्रोतको सुनिश्चित व्यवस्थापन गर्न शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने रास्वपाले बताएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका नियमनकारी निकायहरूलाई थप सक्रिय गराइ समन्वयात्मक ढाँचामा स्वास्थ्यसेवा प्रदायकहरूको अनुगमन र नियमनलाई तीव्र बनाइनुपर्ने र दीर्घकालीन रुपमा सबै नियामकहरू गाभी स्वास्थ्यसेवा नियमन परिषद् गठन गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ।
उपचारमा सेवाग्राही ढुक्क हुने गरी नेसनल ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल तथा उपचारसेवा स्ट्याण्डर्ड विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै त्यसमा पेसेन्ट सेफ्टी, क्लिनिकल अडिट, सेकेन्ड ओपिनियन, सुसूचित प्रेषणजस्ता विषयहरूलाई विशेष स्थान दिन माग गरेको छ।
एम्बुलेन्सको गुणस्तर, उपलब्धता एवं सेवाका सम्बन्धमा विद्यमान निर्देशिका कडाइका साथ लागू गर्दै मापदण्ड नपुगी हाल चलिराखेका एम्बुलेन्सलाई तुरून्तै बिस्थापित गर्नुपर्ने उसले बताएको छ। पक्राउ परेपछि बिरामी भएको बहानामा अस्पताल बस्न खोज्ने गलत परिपाटीलाई नियमनको परिधिभित्र ल्याइनुपर्ने उसले बताएको छ। राख्नै पर्ने अवस्था देखिए सरकारी अस्पतालमा मात्रै राखिनुपर्ने प्रबन्ध गरिनुपर्ने रास्वपाले बताएको छ।
