उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे चर्चा गर्दै जलवायु न्यायको माग गरेका छन्।
इजिप्टको कायरोमा मंगलबार भएको ‘सहरहरू र जलवायु संकट’ विषयक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री सिंहले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको बताए।
नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरूले धेरै कम कार्वन उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर धेरै देखिएकाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको जलवायु वित्तमा सजिलो पहुँच र प्राविधिक सहयोगमार्फत मात्र जलवायु न्याय हुने उनले बताए।
‘एकातिर नेपालमा तीब्र गतिमा सहरीकरण बढीरहेको छ भने अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनका असरका रुपमा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बेमौसमी बर्षा, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, हिम ताल विष्फोटन लगायतका जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्जन्य घटना बढीरहेकाले हरेक वर्ष लाखौं मानिसहरू प्रभावित हुनु परेको छ,’ उनले भने।
नेपाल सरकारले सहरी नीति र विकास रणनीति पुनरावलोकन गर्दै जलवायुमैत्री बनाएको पनि उनले बताए।
नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपदबाट घरबार गुमाएका परिवारलाई निजी आवास पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको लागत साझेदारीमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेपनि विपद्का घटनाहरू धेरै नै बढेकाले नेपाल सरकारलाई पर्याप्त वित्त व्यवस्थापनमा गाह्रो परेको बताए।
विपद् पश्चात राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, गैरसरकारी र साझेदार संघसंस्थाले गरेको सहयोगका लागि उनले प्रशंसा गरे। विश्व वाटर अपरेटर्स पार्टनरसिप अलाइन्स (गोपा) को सत्रमा पनि वक्ता रहेका उनले जलवायुजन्य विपद् जस्तै बाढीबाट खानेपानी र सरसफाइका क्षेत्रमा परिररहेको असरबारे विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गराएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
सहरी विपन्न वर्गमा ठूलो असर देखिएकाले विपद् उत्थानशील संरचना निर्माणमा नेपाल सरकार अग्रसर रहेको भन्दै यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका साझेदार संघसंस्थाहरूको साथ सहयोग अपरिहार्य रहेको उपप्रधानमन्त्री सिंहको भनाइ थियो।
