जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे नेपालले पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) गुहार्ने भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कार्यालय नेदरल्याण्डसको हेगमा छ।
विकसित तथा धनी मुलुकले कार्वन उत्सर्जन गर्दा नेपालजस्ता मुलुकलाई परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे आफ्नो दाबी राख्न नेपालको प्रतिनिधि मण्डल शनिबार नेदरल्याण्ड्सको हेग जाँदैछ।
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नेछिन्।
आउँदो मंसिर २४ गते मन्त्री राणाले कार्वन उत्सर्जनका कारण नेपाललाई परेको असर र नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका बारेमा दाबी प्रस्तुत गर्नेछिन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी अदातलका रूपमा समेत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले मुख्यतः दुई काम गर्छ, पहिलो राज्यहरूबीचको कानुनी विवाद समाधान गर्ने र दोस्रो संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुरोधमा कानुनी सुझावहरू प्रदान गर्ने।
गत डिसेम्बर २ देखि हेगमा दोस्रो अर्थात् रायमा आधारित सुनुवाइ चलिरहेको छ।
डिसेम्बर १२ सम्म चल्ने सुनुवाइमा नेपालका तर्फबाट डिसेम्बर ९ मा परराष्ट्रमन्त्री राणाले आफ्ना धारणा मौखिक र लिखित दुबै रूपमा राख्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रको धारा ९६ मा राष्ट्रसंघलाई अदालतबाट राय लिन सक्ने अधिकार दिइएको छ।
महासभाले सन् २०२३ मार्च २९ मा पारित गरेको प्रस्तावअनुसार अहिले सुनुवाइ भइरहेको हो।
उक्त प्रस्तावको नेपाल पनि एक सदस्य राष्ट्र हो।
उक्त प्रस्तावमा जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा राज्यहरूको दायित्वबारे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसँग सल्लाहकार राय माग्ने निर्णय भएको थियो।
उक्त सुनुवाइमा १५ जना न्यायाधीशहरूले धनी मुलुकले कार्वन उत्सर्जन गर्दा त्यसको असर भोगिरहेका देशका प्रतिनिधिहरूको राय र उनीहरूको दाबीको सुनुवाइ गर्नेछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हुन लागेको यस्तो सुनुवाइमा नेपालको तर्फबाट पहिलोपटक सहभागिता हुन लागेको हो।
यस सुनुवाइमा करिब १०० देश र संस्थाहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको दाबी गर्दैछन्।
आफ्नो प्रस्तुतिमा नेपालले न्यून कार्वन उत्सर्जनका बाबजुद देशले भोगिरहेको जोखिमबारे कुरा उठाउनेछ।
नेपालले विशेष गरी जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा राज्यहरूको दायित्व र ती दायित्व उल्लंघन गर्दा नेपालजस्ता मुलुकहरूले भोगिरहेको समस्यामा केन्द्रित भएर कुरा राख्ने तयारी गरेको छ।
नेपालले जलवायु वित्त कोष निर्माण र जलवायुका कारण परेको अन्याय निवारणका लागि आग्रह गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
