नेकपा एमाले नेता उषाकिरण तिम्सेनाले व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङबाट जग्गा लिएर केन्द्रीय कार्यालय बनाउने निर्णयविरूद्ध बोल्दा कारबाही गरिनुले समाजले पार्टीलाई नै प्रश्न गर्ने वातावरण नेतृत्वले बनाएको बताएकी छिन्।
व्यवसायी गुरूङबाट १० रोपनीभन्दा बढी जग्गा दान लिएर केन्द्रीय कार्यालय बनाउने पार्टी निर्णयविरूद्ध बोलेको भन्दै बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय सदस्य तिम्सेना र स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डेलाई ६ महिना जिम्मेवारीमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
जिम्मेवारीविहीन तुल्याइएकी तिम्सेनाले यसले व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई कुनै नोक्सानी नगरे पनि नेतृत्वप्रति समाजले प्रश्न गर्ने वातावरण बनेको बताएकी हुन्।
'कारबाही नगर्नुभएको भए हुन्थ्यो। हामीले जे कुरा बोलेका थियौं, त्यो कारबाही गर्न होइन, उत्तर दिन लायक थियो। समाजभन्दा अगाडि, समाजभन्दा अग्रगामी, समाजभन्दा प्रगतिशील भएर मात्रै दलहरू समाजका लागि लायक हुन्छन्। आज समाजले दलका विरूद्ध जे भनेको छ, हामीजस्ता राजनीति गर्छु भन्नेहरूका लागि संकट हो। समाजप्रति आफ्नो सामान्य न्यूनतम जिम्मेवारी हुन्छ भनेर दलका मानिसले कसम खाएका हुन्छन्। हामीले यति, यो हदको जिम्मेवारी यो निर्णय आउँदा निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर बोलेका हौं। जुन कुरामा कारबाही गरिनु उपयुक्त थिएन,' उनले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'व्यक्तिगत रूपमा यसले केही भएन। तर समाजले एमालेहरू के भएका भनेर एमालेहरूप्रति प्रश्न गर्ने वातावरण नेतृत्वले नै बनायो। त्यो गलत हो।'
उनले कम्युनिस्ट पार्टी विचारमा बहस छलफल नगरी बाँच्नै नसक्ने बताइन्।
'के सोचेर गर्नुभएको हो, त्यो उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्छ। यसले व्यक्तिलाई होइन समाज र पार्टीलाई राम्रो गरेन,' उनले भनिन्।
उनले आफू समाजका लागि राजनीतिक गरेको बताउँदै पदमा हुँदा र नहुँदा कुनै फरक नपार्ने बताइन्।
तिम्सेना चितवनमा सम्पन्न दसौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएकी हुन्। उनी एमालेनिकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनबाट पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भएकी हुन्।
गत कात्तिक ४ गते तिम्सेना र पाण्डेलाई पार्टी कार्यालय बनाउने विषयमा सचिवालयको निर्णयविरूद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।
त्यसको जबाफ चित्तबुझ्दो नभएकाले बुधबारको सचिवालय बैठकले ६ महिना पार्टीको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरिएको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।
त्यही बैठकले पार्टी नीतिसँग असहमति राखेर गतिविधि गरेको भन्दै पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावलसँग पनि स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
रावलले भने त्यसको जबाफ दिएका थिएनन्। उनलाई भने बैठकले संगठित सदस्यसमेतबाट हटाउने निर्णय गरेको छ।
रावल गत दसौं महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षमा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। त्यसपछि उनलाई पार्टीले सल्लाहकार सदस्य मनोनीत गरे पनि उनले जिम्मेवारी स्वीकार गरेका थिएनन्।
यो पनि पढ्नुस्ः
मलाई कारबाही गर्ने ओली प्रवृत्तिको निरन्तरता हो, यसबाट विचलित हुन्नँ: भीम रावल
