राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले राष्ट्रवादी विचार भएका दल, अभियान र समूहले गर्ने कार्यक्रमलाई पार्टीले सहयोग गर्ने भए पनि त्यस्ता दल, अभियान वा समूहका समितिमै रहेर काम गर्नेलाई भने पार्टीको पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ।
यो निर्णयलाई लिएर अहिले पार्टीका कतिपय नेताहरूले आलोचना गरेका छन्।
राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवल शम्शेर राणा नवराज सुवेदी नेतृत्वको 'संयुक्त जनआन्दोलन समिति' मा सक्रिय थिए। उक्त समितिमा मिश्र सदस्य सचिव र राणा आन्दोलन परिचालन समिति प्रमुख थिए।
राप्रपाले अन्य अभियानका समितिमा रहेर काम गरेको पाइए स्वत: पार्टीको पदबाट हट्ने निर्णय गरेकोले मिश्र र राणाको पद के हुन्छ भन्ने चासोसमेत कतिपयलाई छ।
राप्रपाले बिहीबारको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि निर्णयबारे जानकारी दिन जारी गरेको विज्ञप्तिको १ (छ) बुँदामा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रवादी विचार भएका दल, अभियान, समूहले गर्ने कार्यक्रमलाई पार्टीले सहयोग गर्ने तर त्यस्ता दल अभियान वा समूहको समितिमा रहेर कार्य गरेको पाइएमा स्वतः पदमा नरहने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको यस पूर्वको निर्णय सबै कार्यसमितिलाई जानकारी गराउने।’
प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पार्टीको कुनै पदमा वहालवाला नेता अन्य दल वा अभियान तथा समूहमा रहेर त्यसको कार्यसमितिमा रहेका खण्डमा स्वत: राप्रपामा रहेको पद जाने यसअघि नै गरेको व्यवस्थालाई सबै कार्यसमितिमा पुन: जानकारी गराउने निर्णय भएको बताए।
नवराज सुवेदी नेतृत्वको समितिको निर्देशक समितिमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पनि छन्। तर सुवेदी नेतृत्वले गरेको कुनै पनि कार्यक्रममा लिङ्देन सहभागी छैनन्। सुवेदीले आफूलाई घरमै 'नजरबन्द' मा राखिएको उल्लेख गर्दै जगमान गुरूङलाई कार्यवाहक अध्यक्ष दिएका छन्। गुरूङ नेतृत्वमा हालै राजसंस्था पुनर्स्थापना प्रतिबद्धता सभा आयोजना गरे पनि राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन भने सहभागी भएका थिएनन्।
राप्रपाले राजसंस्था पुनर्स्थापना, संघीयता खारेजीलगायत एजेन्डा लिएर अध्यक्ष लिङ्देनकै नेतृत्वमा आन्दोलन अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। जसअनुसार चैत २६ गते बल्खुमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र खबरदारी सभा भएको थियो। वैशाख ७ गते निषेधित क्षेत्र तोड्नेलगायत कार्यक्रम राप्रपाको छ।
राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि 'संयुक्त जनआन्दोलन समिति' ले चैत १४ गते 'जनकमान्डर' तोकेका दुर्गा प्रसाईंको आह्वानमा चैत १५ गते तीनकुने क्षेत्रमा प्रदर्शन र सभा थियो। सभा हुन नपाई प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो भने दुई जनाको मृत्यु भएको थियो। जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र, सरकारी गाडी, पार्टी कार्यालय र निजी घरमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो।
प्रहरीले 'संयुक्त जनआन्दोलन समिति' का सदस्य सचिव रवीन्द्र मिश्र र आन्दोलन परिचालन समितिका धवल शम्शेर राणालाई चैत १५ गते पक्राउ गरी अदालतबाट अनुमति लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
मिश्र र राणासहित प्रहरी हिरासतमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरूको रिहाइको लागि राजनीतिक र कानुनी लडाइँ जारी राख्ने राप्रपाको निर्णय छ।
‘पार्टीको मुद्दाको स्थापनाका पक्षमा तथा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र, महामन्त्री एवं सांसद धवल शमशेर राणालगायत प्रहरी हिरासतमा रहेका सम्पूर्ण नेता एवं कार्यकर्ताको निःसर्त रिहाइ र गत चैत्र १५ गते तीनकुनेमा राज्यपक्षबाट भएको दमनको घटनाको निष्पक्ष न्यायिक आयोग गठन गर्न दबाब दिन वैशाख ७ गते निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने,’ राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णय छ।
संवैधानिक राजसंस्था हिन्दु राष्ट्रको पुन:स्थापना, संघीयताको खारेजी लगायतका मुद्दाहरूमा समर्थन जुटाउन सबै पक्षसँग छलफल र अन्तरक्रियाका कार्यक्रम गर्ने निर्णय पनि राप्रपाले गरेको छ।
आन्दोलनसम्बन्धी विषयमा योजना बनाउन तथा तत्काल आवश्यक निर्णय लिन परेमा पार्टीका अध्यक्षको संयोजकत्वमा पूर्व अध्यक्षहरू र उपाध्यक्षहरू रहेको समितिलाई जिम्मेवारी दिने पनि कार्यसम्पादन समितिको निर्णय छ।
राप्रपाका एक जना पदाधिकारीका अनुसार अध्यक्ष लिङ्देनकै नेतृत्वमा राजसंस्था पुनर्स्थापना र संघीयता खारेजीलगायत एजेन्डामा काठमाडौं उपत्यकाकेन्द्रित आन्दोलन हुने भएकोले राप्रपाका कुनै पनि नेता अन्य समूह वा अभियानमा संलग्न रहे अब पार्टीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको छ।
‘राप्रपाको कुनै पदमा रहेको नेता कुनै समूह वा अभियानमा सक्रिय रहने, ती समूह वा अभियान कार्यसमितिमा बसेर काम गर्ने पाइएमा राप्रपामा रहेको निजको पद स्वत: खारेज हुने व्यवस्था गरिएको हो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र र महामन्त्री राणा पार्टीलाई जानकारी नदिई नवराज सुवेदी नेतृत्वको अभियानको सदस्यसचिव र आन्दोलन परिचालन समितिमा बस्नुभयो, त्यसबारे पनि पार्टीले भविष्यमा हेर्ला, सोधखोज गरी प्रक्रिया अघि बढाउला तर अहिले मिश्र र राणा हिरासतमा भएकोले रिहाइतर्फ नै ध्यान दिइरहेका छौं।’
पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू विभिन्न नाममा खोलिने अभियान वा समूहमा क्रियाशील रहँदा पार्टीलाई क्षति पुग्न सक्ने भएकोले सचेत हुँदै यस्ता गतिविधि नगर्न केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका नेता कार्यकर्ताहरूलाई अपिल गर्न पनि स्वत; पद खारिज निर्णय आवश्यक रहेको ती पदाधिकारी बताउँछन्।
