जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक तथा पूर्वमन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोले समावेशी विकास र सामाजिक न्याय कायम नगरेसम्म लोककल्याणकारी राज्य निर्माण हुन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
‘लोककल्याणकारी राज्य निर्माणको रटान धेरै वर्षदेखि लगाउँदै आइएको छ, तर समावेशी विकास र सामाजिक न्याय कायम गर्ने कुरामा अहिलेसम्म ध्यान दिइएको थिएन। यसपटक सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दियोस्,’ उनले भने।
आम नागरिकलाई विकासको लाभमा पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनको जोड छ।
उनले सन्तुलित विकासको लागि तीन तहका सरकारबीच उचित समन्वयको अभाव रहेको पनि औंल्याए।
सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच उचित समन्वय र सहकार्य हुँदा मात्रै देशमा सन्तुलित विकास हुने उनको धारणा छ।
उनले डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि केही कानूनी झन्झट रहेको भन्दै त्यो हटाउनको लागि पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
उनले भने, ‘यसपटक सन्तुलित र उन्नत सोच राखेर ल्याइएको छ, त्यसैले म यसको समर्थन र स्वागत गर्न चाहन्छु। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले यसपटक सरकारको बजेट बनाउँदा भौतिक पूर्वाधार र डिजिटल इकोनोमी निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुभएको छ, म यसको सराहना गर्दछु। तर, डिजिटल नेपाल निर्माणको लागि केही कानूनी झन्झट हटाउनको लागि पनि म सुझाव दिन चाहन्छु।’
महतोले सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र बजेट अनुशासनमा पनि विशेष ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
उनले भने, ‘जहाँ सार्वजनिक वित्तका क्षेत्रमा विगतदेखि झाँगिँदै आएका विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्दै पूर्वतयारी र लगानी ढाँचा तय भएका आयोजनामा पुँजीगत विनियोजन केन्द्रित गरिने कुरा आएको छ। यो स्वागतयोग्य छ। उच्च प्रतिफल हासिल हुने आयोजनामा मात्रै सार्वजनिक ऋणको उपयोग गर्दा राम्रो हुन्छ। नेपालको विकासमा बाधा आउनुमा राजस्व परिचालनमा प्रभावकारिता नदेखिनु पनि हो। यसलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा व्यवहारमा देखिनुपर्छ।’
निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागितामा मात्रै देशको विकासमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ। त्यसको लागि व्यवसायीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने पनि महतोको सुझाव छ।
उनले भने, ‘देश विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको निजी क्षेत्रलाई साथमै लिएर जानको लागि व्यवसायीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ। निजी क्षेत्रले राखेका मागलाई सरकारले यथाशक्य चाँडो सम्बोधन गर्नुपर्छ। कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारको खाँचो छ। यसमा सरकारले उचित कदम चालोस्।’
