भारत र चीनले नेपाली भू–भाग लिपुलेक भएर पुन: व्यापार नाका सञ्चालन गर्ने समझदारी गरेको विषय संसदमा पनि उठेको छ।
लिपुलेक भएर व्यापार नाका पुन: सञ्चालन गर्ने विषयमा चीन र भारतले सहमति गरेको सन्दर्भमा बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गरेर लिपुलेक नेपालको अभिन्न अंग भएको प्रष्ट पारेको थियो।
त्यसपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ती जारी गरेर नेपालको दाबीलाई कृत्रिम र एकपक्षीय भनेको थियो। त्यति मात्रै होइन लिपुलेक भएरै चीन र भारतबीच दशकौंदेखि व्यापार भइरहेको र कोभिडको समयमा रोकिएर पुनः सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको दाबी भारतीय विदेश मन्त्रालयले गरेको थियो।
बिहीबार प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरूले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापनीको सन्दर्भमा एकमत भएका हुन्।
सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले)का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले चीन र भारतको उक्त सहमतिबारे विरोध जनाएका छन्।
'एमाले संसदीय दल उहाँहरूबीच भएको सहमतिको विरोध गर्छ, असहमति जाहेर गर्छ,' उनले भने।
भूगोल, अर्थतन्त्र र जनसंख्यामा देश सानोठूलो भए पनि स्वाधिनता, सार्वभौमिकताका हिसाबले देश सानोठूलो नहुने बताए।
'हाम्रो देशको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र सार्वभौमिकतामाथि काहिँ कतैबाट आघात पुग्ने काम कतैबाट हुन्छ भने त्यसको प्रतिवाद गर्छौं, सशक्त विरोध गर्छौं,' उनले भने।
यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आधिकारिक धारणा आइसकेका कारण कुटनीतिक माध्यमबाट छिटोभन्दा छिटो हल हुनुपर्ने उनले बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि चीन र भारतले नेपाललाई जानकारी समेत नदिइ लिपुलेकपास द्वीपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमति गरेको विषयले आफ्नो दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए।
'हाम्रो संविधानमा उल्लेख गरेको भूमी; लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराबारे हाम्रो देशलाई जानकारी समेत नदिई गरिएको भनिएको यो सहमतिको आपत्ति गर्छौं, विरोध गर्छौं,' उनले भने।
विगतमा पनि माओवादी केन्द्रले यसलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको विरूद्धमा रहेको भनेर आवाज उठाएको पनि उनले स्मरण गराए।
'सरकारको मुख्य कामभित्र पर्ने राष्ट्रिय सार्वभौमता र अखण्डताको रक्षाको यस प्रकारको काममा दह्रोसँग उभिन, आवश्यक प्रभावकारी कुटनीतिक पहल अगाडि बढाउन, नेपालको सार्वभौमता एवम् हितको पक्षमा दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग आवश्यक प्रभावकारी,कुटनीतिक र राजनीतिक पहल अगाडि बढाउन सदनको प्रमुख विपक्षी दलको तर्फबाट हामी सरकारलाई आग्रह गर्छौं,' प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने।
उनले यस विषयमा संसदमा जानकारी गराउन पनि सभामुखमार्फत सरकारसँग माग गरे।
'यस्तो विषयमा राष्ट्रिय एकतालाई सवल पार्दै नेपालको सार्वभौमिकता तथा अखण्डताको रक्षा र नेपालको हितको पक्षमा एकजुट हुन र आम नेपाली जनतालाई पनि हामी हाम्रो दलको तर्फबाट अनुरोध गर्दछौं,' उनले भने।
एमाले सांसद ठाकुर गैरेले नेपालको सहभागीताविना गरिएको सहमतिबाट चीन र भारत फिर्ता हुनुपर्ने बताए।
उनले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराबारे ऐतिहासिक दस्तावेज र तथ्य प्रमाणले नेपालको दाबी पुग्दैन भनेर भारतले घोषणा गर्नू डरलाग्दो अभिव्यक्ति रहेको बताए।
'हामीले पेस गरेको तथ्य प्रमाण र दस्तावेजले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने पुष्टि गर्छ। दुई देशबीच भएको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन नबुझ्ने , त्यसका लागि छलफल गर्न तयार नहुने अनि एकतर्फी तिमीहरूको दाबी पुग्दैन भन्नु गलत अभिव्यक्ति हुन्। नेपाल मान्न तयार छैन,' उनले भने।
उनले प्रधानमन्त्रीको चीन र भारत भ्रमणको सन्दर्भ चलिरहेको बेलामा नेपालको सिंगो संसदले एक स्वरबाट दुई देशले नेपालको भूमी प्रयोग गरेर गर्न लागेको व्यापार र भारतको गलत अभिव्यक्तिको विरोधमा सिंगो संसद र सबै राजनीतिक दलहरूले सामुहिक रूपले प्रतिवाद गर्नुपर्छ। कुटनीतिक माध्यमबाट नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानको पक्षमा सिंगो देश एक ठाउँमा छ भन्ने विषयमा अभिव्यक्ति गर्छुपर्छ,' उनले भने।
-1742801159.jpg)
-1746009348.jpg)
