‘एक छाक खाएरै भए पनि काँसी बास बस’ नेपालमा अलि वर्ष पहिलेसम्म चर्चित यो पुरानो भनाइ ज्ञानको स्रोत र महत्वसँग सम्बन्धित छ। अस्टिन फेल्प्सले भनेका छन् ‘पुरानो कोट लाऊ, नयाँ पुस्तक किन।’
फ्रेन्च दार्शनिक क्लाउडेले भनेका छन् ‘पुस्तक पढ्नबाट वञ्चित गर्नु भनेको त्यस राष्ट्रका नागरिकलाई मुर्ख अथवा दास घोषित गर्नु हो।’ यी भनाइ सुन्दै र पढ्दै हुर्किएको हो, हाम्रो पुस्ता।
यस्तै यस्तै भनाइ र सिकाइसँगै अघि बढेको संसार अहिले पर्खाल भत्काएर ज्ञान र प्रविधिका खोजीमा छ। तर हामीचाहिँ काँडेतार लगाउँदै छौँ।
किन? हालै सरकारले यस वर्षको बजेटमा विदेशबाट आयात हुने सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तकमा दश प्रतिशत भन्सार कर लगाएको छ।
विश्वव्यापी मान्यता, विकसित र छिमेकी देशमा भएको व्यवस्था बिपरित पुस्तकको प्रशारण र प्रवाहमा कर लगाइएको छ। यस निर्णयको बचाउमा सम्बन्धित अधिकारीहरूको तर्कलाई आधार मान्ने हो भने एउटा पक्षको मर्का सुन्दा सर्वागीण प्रतिकुलताको वास्ता नगरेको भान हुन्छ ।
सरकारले माध्यमिक तहसम्म पाठ्य पुस्तक नि:शुल्क उपलब्ध गराउने भनेको छ। तर अहिले पनि लगभग सबै निजी विद्यालयमा निजी प्रकाशन गृहका पुस्तकहरू पढाइ हुन्छन्। दूरदराजका धेरै विद्यालयमा शैक्षिक सत्र सुरू भएको धेरै पछिसम्म पनि पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुँदैनन्।
अब्बल मानिएका सयौं विद्यालयमा विदेशी र आयतित पुस्तक पढाइ हुन्छन्। हामी विश्वस्तरका पाठ्यपुस्तक तयार पार्न र मागबमोजिम वितरण गर्न सक्षम छैनौं। गुणस्तरीय पुस्तक छपाईमा चाहिने बजार प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्न निजी तथा सरकारी निकाय सक्षम भइसकेको बेला छैन। स्वदेशी प्रेस उद्योगलाई सक्षम बनाउन प्रविधि र कच्चा पदार्थको सहज रूपमा उपलब्ध हुने वातारण सरकारले बनाइसकेको छैन। तत्काल त्यस्तो हुने अवस्था पनि छैन।
डेढ दशकदेखि मेडिकल तथा अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रकाशक तथा पैठारीकर्ताको रूपमा मैले भोगेको अनुभव निकै टिठ लाग्दो छ। विशिष्टकृत मेडिकल, पारामेडिकल तथा अलाइड हेल्थ साइन्समा ९५ प्रतिशतभन्दा माथि र एमबिबिएसलगायत स्वास्थ्यका अन्य स्नातक कोर्सहरूमा करिब ८० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय आयातित पुस्तकमा निर्भर छ हाम्रो शिक्षा।
स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा उत्पादित हाम्रो जनशक्ति अन्तर्राष्ट्रियस्तरको र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन पाठ्यपुस्तकको योगदान अहम् हुन्छ। विश्वव्यापी रूपमा द्रुत गतिमा विकसित ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई लिपीवद्ध रूपमा प्रकाशन र प्रवाह गर्ने पाठ्यपुस्तकको विकासमा हामी निकै निरिह छौं या भनौं अपवादवाहेक न अनुसन्धान छ न त अनुसन्धानात्मक लेखन छ।
एउटा पुस्तक छापिन वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा खोज हुनुपर्छ र सोका लागि जनशक्ति र लगानी चाहिन्छ। व्यक्तिगत लगानी र श्रोत साधनमा अनुसन्धान गर्न हाम्रो जस्तो देशमा कति सम्भव छ? अनि राज्यले कति लगानी गर्छ र हालसम्म गरेको छ? उदेक लाग्दो छ अवस्था। अनि पुस्तक माथि कर? अंकुश? विद्यमान अवस्थामा पुस्तकमाथि करको भार थोपरेर हामीले गुणस्तर र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा दिन सक्छौं? अझ जेहेनदार, गरिब तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय पुस्तक माथिको पहुँच कम गरेर कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्छौं हामी? यस्तै अवस्था अन्य प्राविधिक तथा विशिष्टकृत शिक्षाको पनि छ ।
युनेस्कोको फ्लोरेन्स एग्रिमेन्टको (१९५०), प्रोटोकल (१९७६) प्रावधान अनुसार प्रिन्टेड पुस्तकहरू भन्सार शुल्क तथा भ्याट मुक्त हुन्छन्। आर्टिकल १ को ‘ए’ देखि 'इ' सम्म उल्लेख गरिएका सामग्रीको आयातमा कुनै पनि भन्सार महसुल तथा अन्य शुल्क लिन पाइने छैन।
बार्ने कन्भेन्सन (१९८६) ले प्रिन्टेड पुस्तकको आवागमन भन्सार शुल्क तथा कर मुक्त हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ।
छिमेकी राष्ट्र भारत लगायत अमेरिका, बेलायत तथा विश्वका अधिकांस राष्ट्रमा पुस्तकको आवगमनमा भन्सार लगाइएको छैन। अझ भनौँ मुद्रित पुस्तकमा विश्वव्यापी रूपमा एकलअंकित मूल्य प्रचलित छ। यसको मुख्य कारण पुस्तकलाई भन्सार शुल्कमुक्त र करमुक्त क्षेत्रमा राखिएकोले हो। यो करले पुस्तक वस्तु र कारोबार वस्तु विनिमय प्रणालीमा रूपान्तरण हुन्छ जुन सर्वथा गलत हुन्छ।
अन्त्यमा, हामीले सोचेको सरकारले आँटेको सुखी र समृद्ध नेपालका लागि दक्ष ज्ञान र सीप युक्त नेपाली जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारलाई पुस्तकमाथिको भन्सार कर अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्छ, पढन संस्कृतिको विकास गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ।
