किंग्स कलेज लन्डनका प्रोफेसर तथा सशस्त्र द्वन्द्वपछिको राज्य निर्माणको राजनीतिक अर्थशास्त्रका लेखक म्याट्स बडाल र डोमिनिक जउमाले भनेका छन्- द्वन्द्व उपरान्तको समयमा द्वन्द्वको अवधिका उपल्लो र मध्यम तहका कमाण्डर तथा नेतृत्व वर्ग राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति प्राप्तिमा केन्द्रीत हुन्छ। द्वन्द्व उपरान्तको अनिश्चित र असुरक्षित वातावरणमा असीमित शक्ति आर्जन गर्ने चाहना र रातारात धनी बन्ने लोभले उनीहरूलाई तान्छ। त्यही लोभमा फसेर उनीहरूले तल्लो तहका लडाकुलाई बिर्सन्छन्।
उनीहरूको भनाइ नेपालको सन्दर्भमा ठ्याक्कै मेल खाएको छ।
नेपालका पूर्वमाओवादीको हर्ताकर्ता नेतृत्व केन्द्रीय अर्थ-राजनीतिमा केन्द्रीत भएको देखिन्छ।
उनीहरूको संगत परम्परागत राजनीतिक स्वार्थ र (अ)वैध आर्थिक उपार्जनका बाटा सुझाउन सक्ने व्यक्ति, संस्था र निकायसँग बढेको छ। दर्शन, सिद्धान्त र मूल्यमान्यतामा अडिग, अचल र निष्ठावान् आदर्श व्यक्ति र आफ्नै पसिनाको कमाइमा बाँच्नेहरू उनीहरूलाई गन्हाउन थालेका छन्।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का उपल्लो र मध्यम तहका लडाकुले शान्ति प्रकृयामा आएपछि सम्मानित पद पाएका छन्। सम्मानित जीवनयापन पनि गरिरहेका छन्।
युद्धको समयमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका तथा अग्रिम मोर्चामा लडाइँ लडेकाहरू हतियार बुझाएपछि बेवास्तामा परेका छन्।
ती लडाकुको पहुँच हिजोका आफ्नै कमाण्डरसँग छैन्। हिजोको माओवादी नेतृत्व र पूर्वलडाकुकाबीचमा गहिरो खाडल बनेको छ।
नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी (केन्द्र) बीच एकता भए पछि त त्यो खाडलमा ठूलै भ्वाङ परेको देखिन्छ।
हिजो सँगै लडेकाहरू पहुँचबाहिर भएपछि लडाकुहरू नयाँ क्रान्तिको सपना देखाइरहेका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ तिर लागेका छन्।
यस्तो अवस्था आउनु नेपालको दीगो शान्ति स्थापनाको लागि चुनौती हो।
नेपाली जनतामा भएको अभाव, अशिक्षा, बेरोजगारी, विभेद र गरिबीबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्ने लडाकुको अभिलाषा थियो।
युद्धमा होमिएका तन्नेरी लडाकुको अभिलाषा पूरा भएन। बरू युद्धको अन्त्यसँगै आफैं आर्थिक संकटमा नराम्ररी फसे।
उनीहरू जीविकोपार्जनको लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछिको परिवर्तनले उनीहरूलाई खासै छोएको छैन्।
जीविकोपार्जनकोलागि हिजो उनकै हजुरबा, हजुरआमा, बा र आमाले गरेको कृषि तथा परम्परागत पेशामा फर्कन बाध्य छन्।
दश वर्षसम्म युद्ध लड्दा सकुशल बन्दुक चलाउन सिकेको सीप शान्तिको समयमा अवैध भयो।
त्यस सीपको कुनै राजनीतिक तथा मौद्रीक मूल्य भएन। भएको सीपले नकमाउने भएपछि र प्रयोग नहुने भएपछि विकल्पको खोजी हुनु स्वभाविक हो।
नीति निर्माणमा बस्नेहरू, स्रोत र साधनको खटनपटन गर्नेले त्यसखालका सीप भएका लडाकुहरूमुखी योजना बनाएको खै?
सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा बोकेको बजेटले बन्दुक चलाउन सक्ने क्षमता भएका लडाकुलाई कति जना रोजगारी दिन्छ? कति जनाको जीविकोपार्जन हुन्छ? राष्ट्रिय योजना आयोगसँग द्वन्द्वपछिको लडाकु पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको खाका छ?
दश वर्षसम्म लडेका लडाकुको राजनीतिक सोचाइले पहिलेकै जस्तो परम्परागत दिनचर्याको कल्पना गर्दैन। राजनीतिक सचेतनाले मात्र घर नचल्ने कुरा थाहै छ।
जब मानिसले कुनै विकल्प देख्दैन तब उसले आफूसँग भएको प्रभावकारी साधन प्रयोग गर्छ नै। प्रतिशोध वा माओवादी लडाकुभित्र पनि बहिष्करणमा परेका र आवाज नसुनिएका लडाकुहरुलाई संगठित गरेर हिंसात्मक क्रियाकलाप गर्ने अवस्थामा पुग्नु विप्लवको आह्वानले मात्र सम्भव थिएन।
जीविकोपार्जनमा संकट, सामाजिक रूपमा बहिष्करण, नेतृत्वले गरेको वेवास्ताले निम्त्याएको मनोवैज्ञानिक विक्षिप्तताले उनीहरूमा आक्रोश र विद्रोहको भावना जागृत गराएको छ।
उनीहरुको पीडा र दर्दनाक अवस्थालाई समाधान गर्न लडाकु केन्द्रीत एकिकृत कार्यक्रम खै? गाउँ-गाउँमा पुलिस पठाएरमात्र समस्याको समाधान हुँदैन होला।
अहिले नेकपाको नेतृत्व वर्ग त्यसमा पनि पूर्वमाओवादी नेताको आफ्नै लडाकुप्रतिको बेवास्ता र सुकिलामुकिलाप्रतिको वास्ताले यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो।
त्यति हुँदा पनि सरकारले विप्लवको शक्तिलाई पूर्ण रूपमा हेपेको देखिन्छ। उसको अस्तित्व र उद्देश्यलाई प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने भाषालाई सापटी लिएर भन्दा निम्छरो ठानेको छ। यो हेपाइ प्रतिउत्पादक हुनसक्छ।
अर्कोतर्फ प्रचण्डलाई राम्रोसँग थाहा हुन पर्ने हो कि नेपाल सरकारको संयन्त्र यति कमजोर कि लडाकुहरु के गरिरहेका छन? कहाँ छन्? कसरी जीविकोपार्जन गरिरहेका छन? पारिवारिक जीवन कसरी व्यतित गरेका छन्? कुनै तथ्यांक छैन।
अरबको खाडीमा न्युनतम ज्याला काम गरिरहेका लडाकुलाई कसरी फर्काउने? यता नेपालमा उनीहरूमा आश्रित परिवारको समस्या कसरी टार्ने? कहिँकतै छलफल भएको देखिन्न। टिकट किन्ने पैसा नभएर कतिपय लडाकु खाडीमै अडकिएका छन्। उनीहरूलाई घर फर्काउने कुनै योजना नेपाल सरकारसँग छैन।
यस्तो अवस्थामा नेपालमा रहेका घरपरिवारको मनोविज्ञान कस्तो होला? यही मानसिक अवस्थामा ती लडाकुले प्रचण्ड रोज्लान् कि विप्लव?
दश वर्षे युद्ध लडेर आएका फौजी रूपमा शक्तिशाली समूहलाई युद्ध सकिएपछि कम आँकियो। सामान्य नागरिकको रूपमा समाजमा पुनर्स्थापित भइसके पछि उनीहरूको योगदानलाई महत्व नदिनु र शक्तिलाई कम आँक्नु ठीक होइन।
उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक चाहना र अवस्थालाई हेक्का राखिएन। यसले नेपाल सरकाले परिकल्पना गरेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई चुनौती दिन सक्छ।
ती चुनौतीहरूको सम्बोधन नीतिगत रूपमा र कार्यक्रममा गर्न सकिएन भने द्वन्द्व उपरान्तका अन्य देशले भोगेको जस्तै द्वन्द्वको (दु)चक्रमा हामी पनि फस्न सक्छौं। किनभने ती लडाकुलाई अब आएर नयाँ सीप सिक्ने र दैनिक जीवनयापनमा लाग्न खोज्दा उनीहरूको विगतले जिस्क्याउँछ।
युद्धको समयमा एक निर्देशनले फत्ते गरेका ठूल्ठूला कामको याद उनीहरूलाई आउँछ।
नेपाल सरकारले ती लडाकुहरुको सैनिक सीपलाई जीविकोपार्जन र रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ। सरकारले त्यो बुझेर प्रयोग गरेन भने ढिलोचाँडो त्यो सीप कोही अरूले प्रयोग गर्छ। अहिले विप्लवले गर्न खोजिरहेका छन्।
उनीहरू प्रचण्ड वा विप्लवतिर जता भए पनि त्यसले खासै फरक नपार्ला किनकी उनीहरूले आतंक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि कति हदसम्म प्रयोग गर्ने भन्ने छुट्याउन सक्छन्।
उनीहरूलाई त्यही सीमाभित्र प्रशिक्षित गर्न सक्छन्। तर लडाकुले तेश्रोधार अर्थात् विशुद्ध आतङ्क र हिंसाको बाटो अपनाए भने नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्छ।
