गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले कोरोना कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा जारी भएको अध्यादेशको कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न सुरक्षा प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई दिनघि जारी गरेसँगै अध्यादेश कार्यान्वयन कडाइसाथ गर्न निर्देशन दिइएको हो।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतलाई बोलाएर शनिबार गृहसचिव न्यौपानेले निर्देशन दिएको गृह स्रोतले बतायो।
अहिले कोरोना महामारीका कारण करिब देशभरि नै निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। अध्यादेशले निषेधाज्ञालाई व्यवस्थापन गर्नेबारे सम्बोधन गरेको छ।
अध्यादेशले जरिवाना र सजायको प्रावधानलाई पनि बढाएको छ। यसअघि संक्रामक रोग ऐन २०२० अन्तर्गतको प्रावधानलाई टेकेर जरिवाना र सजाय गरिरहेकोमा अब अध्यादेशको प्रावधान कार्यान्वयनमा आउँछ।
बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘अध्यादेशले सम्बोधन गरेअनुसार निषेधाज्ञालाई कडाइ गर्दै कार्यान्वयन गर्न सचिवज्यूले निर्देशन दिनुभयो।’
अध्यादेशले निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र पाँच लाख वा दुबै सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि संक्रामक रोग ऐन आकर्षित गरी आदेश उल्लंघन गर्नेलाई एक महिना कैद वा एक सय रुपैयाँ, काममा बाधा पुर्याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा ६ सय रूपैयाँ सजाय तोकिएको थियो।
यसैगरी, संक्रामक रोग रोकथामका लागि तोकिएको मापदण्ड पालना नगरे छ महिनासम्म कैद वा तीन लाख जरिवाना वा दुबै सजाय हुन्छ। संक्रामक रोग ऐनमा यो व्यवस्था थिएन।
अध्यादेश बमोजिम दिइएको आदेश उल्लंघन गरे प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल जरिवाना गर्न सक्नेछन्।
सिडिओले व्यक्तिले उल्लंघन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, संस्थाले उल्लंघन गरेमा पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन्।
यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् कारबाही हुने गरेकोमा अब प्रहरीलाई जरिवाना गर्ने पनि अधिकार दिइएको छ।
मास्क नलगाएको व्यक्तिलाई प्रहरीले पटकैपिच्छे एक सय, आवतजावत बन्द उल्लंघन गर्दा दुई सय रुपैयाँ, अनुमतिबिना सवारी चलाए दुई पाङ्ग्रे सवारीलाई दुई हजार, अन्य सवारीलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न प्रहरीले सक्नेछन्।
यसअघि यो अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मात्र थियो।
अध्यादेशविपरीत काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई सजायको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छ महिनासम्म बन्द गरिदिन पनि सक्ने छन्।
‘यी अधिकार प्रत्यायोजनसँगै साबिकको सुरक्षा व्यवस्थाभन्दा फरकपन आइहाल्नेछ,’ एक अधिकारीले भने, ‘यसको मतलब अब कडा खालको निषेधाज्ञा हुन्छ, कारबाही पनि कडा नै हुन्छ।’
कोभिड नियन्त्रणमा मद्दत पुगोस भनी अहिले अत्यावश्क कामबाहेक घरबाहिर ननिस्किन प्रशासनले अपिल जारी गरेको छ। केही अत्यावश्यक सेवाहरूलाई अनुमति दिएर, संस्थागत परिचय पत्र वा नेपाल सरकारले जारी गरेको परिचय पत्र तथा वस्तुमा प्रशासनले समय तोकेर निषेधाज्ञालाई व्यवस्थित गरिरहेको थियो।
अब ती प्रयोजनमा दिइएको छुटलाई पनि व्यवस्थित गर्न सकिने छ। ‘राजधानीमा १३ गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी छ, अध्यादेशले दिएको अधिकारसमेतलाई विश्लेषण गरेर हामी निषेधाज्ञाको नयाँ मोडल जारी गर्न सक्छौं,’ काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले भने।
गृहस्थित सुरक्षा महाशाखाका अनुसार भीडभाडलाई पूर्ण निष्तेज गरिएकाले प्रशासन त्यसमा सक्रिय रहने छ। अहिले आइपरेको राजनीतिक घटनाक्रमअनुसार बाहिर हुन सक्ने जुलुश, प्रदर्शन पनि यही अध्यादेश अन्तर्गत पर्नेछन्।
त्यस्ता गतिविधिलाई गृहले निगरानी गर्न सुरक्षा अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ।
बैठकमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गणेश अधिकारी, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली र गृहको सुरक्षा प्रशासन महाशाखाका सहसचिव जनकराज दाहाल थिए।
