काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सा पासबिना बनाइएका संरचनाहरू भत्काउन सुरू गरेको छ।
अनधिकृत संरचनाहरू भत्काउँदा भएको खर्चको भरपाई महानगरले सम्बन्धित घरधनीलाई नै गराउने भएको छ।
काठमाडौंका मेयर बालेन शाहका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहका अनुसार डोजर चलाएर अनधिकृत संरचना भत्काउँदा लाग्ने खर्च घरधनीलाई नै भरपाई गराइने भएको हो।
शाहले भने, 'अनधिकृत संरचनाहरू भत्काउँदा जति पनि खर्च लागेको छ, त्यो सबै घरधनीलाई भरपाई गर्न लगाउने भन्ने कुरा भइरहेको छ। अनधिकृत संरचना बनाउनेहरू आफैंले भत्काउनुपर्ने हो तर यो काम महानगरले गरिरहेको छ।'
त्यस्ता संरचनाहरू भत्काउँदा भाडावालालाई क्षतिपूर्ति दिलाउन पनि महानगरले पहल गर्ने उनले बताए।
'भाडावालाको सामान निकाल्दा कतिपय सामान टुटफुटेका छन्। कतिपय संरचना निकाल्न नमिल्ने थिए,' उनले भने, 'भाडावालालाई त्यसको क्षतिपूर्ति दिलाउन महानगरले पहल गर्ने छ।'
बुधबार मेयर बालेन शाहले पनि फेसबुकमा लेख्दै संरचना भत्काउँदा भाडावालालाई परेको क्षतिको पूर्ति घरधनीलाई नै भराउन हदैसम्मको पहल गर्ने बताएका थिए।
'अनधिकृत संरचनामा भएका भाडावालाहरूलाई पर्न गएको असुविधाप्रति हामी दुःख व्यक्त गर्छौं,' मेयर बालेनले फेसबुकमा लेखेका छन्, 'त्यस्ता संरचनाहरू भाडामा लगाएर भाडावालालाई आर्थिक क्षति पुर्याएबापत् हुन सक्ने कानुनी कारबाही खोजी गरेर अनधिकृत संरचनाका मालिकहरूबाट क्षतिपूर्ति गराउनेतर्फ महानगरले हदैसम्मको पहल गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छौं।'
सोमबार महानगरपालिकाले नयाँ बानेश्वरबाट अनधिकृत संरचना भत्काएर कारबाही गर्न सुरू गरेको थियो।
उक्त दिन बानेश्वर कम्प्लेक्समा डोजर लगाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
यस्तै बुधबार काठमाडौं मल, खिचापोखरीस्थित आरबी कम्प्लेक्स, बिरा कम्प्लेक्सलगायत ठूला व्यापारिक भवनसँगै बनाइएका संरचना डोजर लगाएर भत्काइएको थियो।
बुधबारै न्युरोडस्थित नबिल बैंक भवनको बेसमेन्टमा बनाइएका संरचना हटाउन पनि उनले निर्देशन दिएका छन्। दरबारमार्गको 'लन्डन पब' र 'मत्सुरी टोकियो क्याफे' पनि खाली गर्न उनले निर्देशन दिएका छन्।
पछिल्लो समय काठमाडौंको बढ्दो ट्राफिक चापसँगै सवारी पार्क गर्ने ठाउँ अभाव हुन थालेपछि त्यसलाई समाधान गर्न महानगरले घरको नक्सा पास गर्दा भूमिगत पार्किङ देखाएका तर व्यवहारमा पसल चलाइरहेकालाई कारबाही गर्न थालेको हो।
पार्किङ अनुमति लिएका घरहरूलाई उक्त ठाउँ त्यही प्रयोजनमा लगाउन महानगरले साउन पहिलो साता नै ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। सूचनाको पालना नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको थियो।
महानगरका सहरी व्यवस्थान विभाग निर्देशक सुरज शाक्यका अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका लागि घर बनाउँदा २० प्रतिशत पार्किङ व्यवस्था गर्नुपर्ने नियम छ।
1661325652.jpeg)
