पशुपति आर्यघाटमा रहेको विद्युतीय शवदाह साउन १ गतेदेखि नि:शुल्क हुने भनिए पनि कात्तिकसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव मिलनकुमार थापाले वैशाख १९ गते विद्युतीय शवदाह नि:शुल्क हुने घोषणा गरेका थिए।
त्यस्तै वैशाख २४ गते बसेको मन्त्रालय र कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले पनि विद्युतीय शवदाह नि:शुल्क हुने बताएका थिए। नि:शुल्क हुने भनेर तोकिएको दुई महिना पूरा भइसक्दा पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
अहिलेसम्म किन नि:शुल्क हुन नसकेको हो भनेर हामीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीलाई सोधेका छौं।
उनले तत्कालीन मन्त्री किराती र सदस्य सचिव थापाले नि:शुल्क बनाउन प्रस्ताव गरेको बताए। मन्त्री र सदस्य सचिवको प्रस्तावलाई कोष सञ्चालक समितिको बैठकमा छलफल गराउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।
'नि:शुल्क गराउने भनेर उहाँहरूले घोषणा गरे पनि यो विषयबारे बैठकमा अहिलेसम्म छलफल नै भएको छैन, त्यसैले अहिले यस विषयमा केही भन्न सकिँदैन,' अधिकारीले भने, 'छलफल नै नभएकाले कहिलेदेखि नि:शुल्क हुन्छ वा हुँदैन यकिन भन्न सकिँदैन।'
सम्बन्धित व्यक्तिले नि:शुल्क हुन्छ भन्नेबित्तिकै हुन नसक्ने र परिषद्को बैठक बसेर निचोडमा पुग्नुपर्ने पनि उनले बताए।
अहिले विद्युतीय शव गृहमा एउटा शव जलाइएको चार हजार रूपैयाँ शुल्क लाग्छ। दाउराको तुलनामा विद्युतीय शव गृहमा कम खर्चमा शव जलाउन सकिने भएपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका आम नागरिकलाई प्रभावकारी बन्दै आएको छ।
तर कतिपयले त्यही चार हजार रूपैयाँ पनि तिर्न नसकेर कोषलाई नि:शुल्क गरिदिनका लागि आग्रह गर्ने गरेका छन्। सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा कोषले नि:शुल्क शव जलाइदिने पनि गरेको छ।
आइतबार साँझ विद्युतीय शव गृहमा नाम दर्ता गर्न बसेका कोषका एक कर्मचारीका अनुसार मासिक तीन सय शव विद्युतीय शवदाह गृहमा जलाइन्छ। त्यसमा १०/१५ शव नि:शुल्क जलाउने गरिएको छ।
'यहाँ शव ल्याएर पैसा नभएको गुनासो गर्नुहुन्छ, हामी कोषको प्रक्रिया पूरा गरेर नि:शुल्क जलाइदिन्छौं,' कोषका कर्मचारीले भने, 'तर पैसा तिर्न सक्नेहरूको हकमा भने त्यस्तो हुँदैन।'
दैनिक न्यूनतम १०/१५ जनाको शव जलाइन्छ। त्यसका लागि अहिले दैनिक दुई वटा विद्युतीय मेसिन २४ सै घन्टा चलाइएको हुन्छ। थप एक मेसिन अति आवश्यक र शव धेरै आउँदा प्रयोगमा ल्याउने कोषका कर्मचारीले जानकारी दिए।
उनकाअनुसार अहिले कोषसँग तीन वटा मेसिन छ। तीनै वटै प्रयोगमा ल्याउन सकिने छ। असोज १० देखि १२ गतेसम्म परेको वर्षाले विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरो गयो। त्यसबाट झण्डै साढे २ सयजनाको मृत्यु भएको थियो। त्यतिबेला विद्युतीय शव गृहमा दैनिक २०/२५ वटासम्म शव जलाउन ल्याइएको थियो।
यस्ता आपतकालीन/विपदमा तीनवटै मेसिन चलाउने गरेको कोषका कर्मचारीले जानकारी दिए।
'एउटा शव जल्न एकदेखि दुई घन्टा लाग्छ,' कोषका कर्मचारीले भने, 'पोस्टमर्टम गरेको शवभन्दा कालगतिले मरेको शव छिटो जल्छ। अलि मोटो शव, डुबेर मृत्यु भएको र हिमालतिरबाट ल्याइएका शवलाई दुईघन्टा भन्दा बढी लाग्छ।'
दाउराबाट भन्दा विद्युतीय शवदाह गृहबाट शवदाह जलाउँदा कम खर्च हुने भएकाले पनि विद्युतीय शव गृहमा जलाउनेको संख्या बढ्दो छ।
कोषको कर्मचारीका अनुसार दाउराबाट जलाउँदा न्यूनतम १० देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म लाग्छ। अझ त्यसमा दाउराको प्रकृतिअनुसार अझै खर्च बढ्छ। तर विद्युतीबाट जलाउँदा ४ हजार रूपैयाँ भए पुग्छ।
'शवदाह गर्ने धार्मिक विधि विद्युतीय शव गृहमा पनि हुन्छ। दाउरा र विद्युतीय तारबाट जल्नेमात्र फरक हो,' कोषका कर्मचारीले भने, 'दाउरामा जलाउने जस्तै सबै विधि विद्युतीय शव गृहमा पनि गर्न अनुमति दिइन्छ।'
कोषका कर्मचारीले थपे, 'शव जलाउने मेसिनमा हाल्ने बेलामा भने कोही पनि आफन्तलाई नजिक बस्न दिदैनौं। कतिपय मान्छेहरू शवभित्र राख्नेबेलामा हुत्तिएर जान खोज्छन्। त्यसैले शव मेसिनमा हाल्ने बेला सबैलाई उक्त कोठाबाट बाहिर निकाल्ने गरेका छौं।'
कम शुल्कसँगै शव छिटो जलेर सकिने भएकाले अचेल धेरै मानिस विद्युतीय शवदाह गृहमै आफन्तको शव जलाउन चाहन्छन्। विभिन्न ठाउँबाट उपचारका लागि काठमाडौंमा आएका बिरामीको मृत्यु भए धेरैले विद्युतीय शवदाह गृहमै जलाउने गरेको कोषको भनाइ छ।
'उपचारमा पैसा सकिएको हुन्छ, सस्तो पर्ने भएपछि यतै जलाउँछन्,' उनले भने, 'नि: शुल्क गरे यहाँको भिड थेग्न नसक्ने हुनसक्छ। त्यसैले कोषले थप मेसिन जडान गर्नुपर्ने हुन्छ।'
कोषले पटक पटक नयाँ मेसिन खरिद गर्ने भनेपनि अहिलेसम्म यसबारे प्रक्रिया भइरहेको उनी बताउँछन्।
शव जलाउँदा कम समय लाग्ने, धुवाँ उड्ने, सरसफाइ गर्नुपर्ने जस्ता झन्झटलाई कम गर्न नेपालमा पहिलोपल्ट २०७२ मा विद्युतीय शव गृह सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
त्यतिबेला विद्युतीय शवदाहका लागि दुइटा मेसिन राखिएको थियो।
सुरूमा मानिसहरू आफन्तको शव विद्युतीय मेसिनमा जलाउन मान्दैनथे। हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक आस्था र शव जलाउनै पर्छ भन्ने धार्मिक मान्यताका कारण त्यतिबेला विद्युतीय मेसिनमा विरलै शव आउने कोषका कर्मचारीको भनाइ छ।
कर्मचारीका अनुसार सुरूआती चरणमा कोषले विद्युतीय शवदाह गृहमा नि:शुल्क शव जलाउन दियो। नि: शुल्क भएपछि फाट्टफुट्ट शव जलाउन ल्याइन्थ्यो। शव दाउरामा जलाउनै पर्छ भन्ने मान्यतामा पनि मानिसहरू खुला हुँदै गए।
कोभिड १९ को संक्रमितबाट मृत्यु भएका धेरैलाई विद्युतीय शव गृहबाट जलाइयो। त्यसपछि यसमा धेरै शव जलाउन थालिएको हो। अहिले आर्यघाटमा जलाउने र मेसिनमा जलाउनेको संख्या उस्तैउस्तै हुन थालेको उनको त्यहाँ शव दर्तामा बस्ने कर्मचारीको भनाइ छ।