विकासका लागि आयोजना तथा बजेट वितरण गर्दा तथ्यांकका आधारमा गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
सोमबारदेखि वीरेन्द्रनगरमा भएको दुई दिने प्रदेशस्तरीय सिकाइ कार्यशालामा सहभागी सरोकारवालाहरूले तथ्यांकलाई आधार मानेर बजेट वा आयोजना छुट्याउँदा दोहोरोपनको अन्त्य हुनेमा जोड दिए।
राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण तथ्यांक र आयोजना फरकफरक हुने गरेको गाउँपालिकामा महासंघ कर्णाली प्रदेशका संयोजक निमबहादुर केसीले बताए।
‘हामीले तथ्याङ्कविना प्रभावकारी योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन, कर्णालीमा भने तथ्याङ्क एकातिर, योजना अर्कोतिर भएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप मुख्य कारक छ।’
केसीले कर्णालीमा आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि जनप्रतिनिधिको इच्छाअनुसार बजेट र कार्यक्रम पर्ने गरेको बताए।
तथ्याङ्कका आधारमा योजना बाँडफाँट नहुने भएकाले कार्यान्वयनमा समेत समस्या आउने गरेको नगरपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष हस्तबहादुर पुनले बताए।
एकीकृत तथ्याङ्क प्रणालीमार्फत् तयार पारिएको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर कार्यक्रम लैजाँदा जनअपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुने उनको भनाइ छ।
कुनै पनि निकायलाई लक्ष्य निर्धारण प्राप्ती गर्न तथ्याङ्क महत्वपूर्ण हुने भएकाले त्यसअनुसार काम गर्नुपर्ने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका सहसचिव डा. हेमराज रेग्मीले बताए।
पछिल्लो समय तथ्याङ्कको प्रयोग बढ्दो भए पनि समय सान्दर्भिक तथ्याङ्क संकलन गर्न कठिनाइ भएको उनले बताए।
‘तथ्याङ्ककले हाम्रो आवश्यकता निर्धारण गर्छ, के चाहिन्छ र कहाँ पुग्ने भन्ने गन्तव्य पनि तथ्याङ्कले देखाउन सक्छ,’ रेग्मीले भने, ‘यसले गर्दा भएको तथ्याङ्कको प्रयोग गरेर योजना अघि बढाउनु जरूरी छ।’
भएका तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गरेर राख्ने कुरामा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए।
तथ्याङ्क संकलनका लागि मुख्य संस्था पालिकाहरू भएकाले उनीहरूले यसमा ध्यान दिन नसकेको उनले बताए।
उनले भएका पुराना तथ्याङ्कलाई फाल्नुको साटो व्यवस्थित गरेर राख्नुपर्ने औंल्याए।
तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. शरदकुमार शर्माले तीनै तहबीच सूचना, प्रविधिको माध्यमबाट समन्वय गर्दै एकीकृत तथ्याङ्क प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए। कार्यालयले भएका तथ्याङ्कहरुलाई व्यवस्थित गरेर वितरण गरिरहेको उनले बताए।
