स्पष्ट कानुन नहुँदा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूले आफ्नो पहिचान प्राप्तिका लागि समस्या झेल्नु परेको गुनासो गरेका छन्।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरूले आफूहरूले अदालत धाएर बडो कस्टका साथ नागरिकता प्राप्त गरे पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि उस्तै सास्ती झेल्नु परेको गुनासो गरे।
सिड कमिटीमा नागरिक समाजका तर्फबाट पेस हुने छाया प्रतिवेदनमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको गुनासो समेट्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अधिकांशले थुप्रै कानुनी जटिलताका कारण समस्या भोग्नु परेको गुनासो गरेका हुन्।
अभियन्ता रुक्सना कपालीले कार्यक्रममा पहिचानको लडाइँमा आफूले र समुदायले खेपेको सास्ती सुनाइन्। सुरूमा छोराको पहिचानमा जन्म भए पनि १५ वर्षको उमेरमा बल्ल आफूले आफ्नो लैंगिकता बुझेको उनले बताइन्।
'मैले धेरै पटक अदालत धाएर नागरिकता पाएकी छु। अहिले मैले पाएको नागरिकता अनुसार मेरो शैक्षिक प्रमाणपत्र छैन। यसका लागि पनि म भएजति अड्डा अदालत सबैतिर धाइसकेकी छु। संघर्ष जारी छ,' उनले भनिन्।
पहिचान अनुसार शैक्षिक प्रमाणपत्र नहुँदा थुप्रै अवसरबाट बञ्चित हुनुपरेको गुनासो उनको छ।
आफ्नो लागि मात्रै नभएर समग्र समुदायको कानुनी लडाइँमा आफू अग्रसर रहेको पनि उनले बताइन्।
अधिवक्ता सुस्मा गौतमले राज्यले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई पहिचान दिने सन्दर्भमा झन्झट थपिरहेको बताइन्।
'उहाँहरू आफ्नो पहिचान माग्न अदालत जाँदा उल्टै पहिचान प्रमाणित हुने कागजात मागिन्छ, साह्रै अप्ठ्यारो छ,' उनले भनिन्।
अधिवक्ता बिनु लामाले जुनसुकै व्यक्तिले पनि नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको बताइन्। तर संविधान अनुसार व्यवहारमा सहजीकरण नगरिएको उनले उल्लेख गरिन्।
अहिले अदालतमा मुद्दा हाले मात्रै लैंगिक यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले नागरिकता पाइरहेको भन्दै अब महिला र पुरूष जसरी सहज रूपमा पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिन्।
समलिंगी विवाहका लागि सर्वोच्च अदालतबाट अस्थायी आन्तरिम आदेश भइसकेको छ। पछिल्लो समय समलिंगीबीच विवाह पनि भइरहेको छ। अधिकारकर्मीहरूले लैंगिक, यौनिक तथा अल्पसंख्य समुदायका व्यक्तिहरूलाई विवाह, सम्पत्तिको अधिकार तथा धर्मसन्तान प्राप्ति लगायत अन्य विषयमा महिला र पुरूषलाई जस्तो अधिकार प्राप्त भइनसकेको र सबै मानिसलाई समान अधिकार हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
