काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले अहिलेसम्म महानगरबाट ५२ हजार ७ सय ४० जनाले निःशुल्क कानुनी सेवा लिएको बताएकी छन्।
कानुन दिवसको अवसरमा विशेष अदालतले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले उक्त कुरा बताएकी हुन्।
‘कानुनी सेवालाई सबैका लागि पहुँचयोग्य र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ भन्ने उद्धेश्यसहित महानगरले निःशुल्क कानुनी सेवा दिँदै आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कानुनी राज्य स्थापना गर्न कानुनी सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनुपर्छ भनेर हामीले निःशुल्क कानुनी सेवाको सुरूआत गरेका थियौं। जसबाट अहिलेसम्म ५२ हजार ७ सय ४० जनाले निःशुल्क कानुनी सेवा लिएका छन्।’
उपप्रमुख डंगोलले महानगरले अहिलेसम्म ८३ वटा सुनुवाइ गरेको भन्दै ६ सय ८५ वटा विवादमध्ये ३ सय २६ वटा निर्णय गरिसकेको बताइन्। त्यस्तै, ९० वटा मेलमिलापबाट विवाद समाधान गरेको जानकारी दिइन्।
‘हामीले कानुनी सेवालाई पहुँचयोग्य बनाउन ३२ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र र महिला सञ्जालको स्थापना गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘लैङ्गिकताका आधारमा हुने हिंसालाई सम्बोधन गर्न र सरल, सहज अनि समयमै न्यायको अनुभूति गर्ने अवस्था बनोस् भनेर हामीले महिला सञ्जालको स्थापना गरेका हौं। जसका कारण महिला हिंसाका धेरै घटनामा न्यायका लागि न्यायिक समितिसम्म कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ।’
उनले कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय तहदेखि सर्वोच्चसम्म नै कानुनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा चुक्ने गरेको दृष्टान्त उल्लेख गरिन्।
‘कानुनका विषयमा छलफल मात्रै गरेर पुग्दैन। कानुनी राज्य कसरी स्थापना गर्ने भन्ने विषयको बहस पनि आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘कानुन बन्नु सबै कुरा होइन। त्यसको कार्यान्वयन ठूलो कुरा हो। अहिले पनि कार्यान्वयनको पक्ष हेर्ने हो भने फितलो छ। कानुन मात्रै बन्ने अनि त्यसको परिपालना नगर्ने र कार्यान्वयनमा पनि ध्यान नदिने हो भने त्यसको कुनै औचित्य छैन।’
उनले कानुनबारे नागरिक अझै पनि अनविज्ञ रहेको भन्दै नागरिकसम्म पहुँच पुग्ने गरी कानुनका दफादफा छलफल गरेर त्यसको समीक्षा गर्दै अघि बढ्न आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिन्।
उनले संविधानको भाग–७ को धारा २१७ मा स्पष्टसँग न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको भन्दै स्थानीय तह र अझ न्यायिक समितिलाई अझै फराकिलो र बलियो बनाएर लैजानुपर्नेमा पनि जोड दिइन्।
‘स्थानीय विवादलाई निरूपण गर्ने हो भने ती विवाद अदालतसम्म पुग्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिले विवाद निरूपण र मेलमिलापको माध्यमबाट समस्याहरू हल गरेर जान सक्छन्। तर, त्यसका लागि न्यायिक समितिका अधिकारलाई अझै फराकिलो र बलियो बनाउनुपर्छ। त्यसो हुँदा नागरिकलाई न्यायका लागि आर्थिक र मनोवैज्ञानिक बोझलाई पनि कम गर्न सकिन्छ।’
