काठमाडौंको कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलन प्रकरणमा पक्राउ परेकी नेपाली कांग्रेसकी प्रतिनिधि सभा सांसद माया राईलाई धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ।
बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश महेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले सांसद राईलाई १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
सरकारी वकिलको कार्यालयले मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
भोजपुरकी राई कांग्रेसकी समानुपातिक सांसद हुन्। उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले वैशाख १३ गते बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ गरेको थियो। उनीमाथि यस प्रकरणमा पूरक अनुसन्धान भएको हो।
उनी २०७३ कात्तिक ६ गतेदेखि २०७४ मंसिर ४ गतेसम्म उक्त संस्थाकी सदस्य रहेकी थिइन्। त्यस समयमा ८९ लाख ३४ हजार ४५५ रुपैयाँ र २०७४ मंसिर ८ गतेदेखि २०७६ भदौ २१ गतेसम्म सचिव पदमा रहँदा कार्यसमितिको नाममा भएको एक करोड ४२ लाख १० हजार ४३३ रुपैयाँ गरी जम्मा दुई करोड ३१ लाख ४४ हजार ८८८ रुपैयाँ अपचलन भएको सरकारी वकिलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गत पुस २९ गते सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
पहिलो चरणमा अनुसन्धान गर्दा सरकारी वकिलले उनलाई प्रतिवादी नबनाई मुद्दा दायर गरेको थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित प्रतिवादी रहेको उक्त मुद्दामा सरकारी वकिलले एक अर्ब १९ करोड ४९ लाख २१ हजार २७० रूपैयाँ बिगो माग गरेको थियो।
त्यतिबेला सरकारी वकिलले माया राईको तीनपुस्ते नखुलेको भन्दै प्रतिवादी कायम गरेको थिएन।
कांग्रेस सांसद राईलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै प्रहरी र सरकारी वकिलको आलोचना भएको थियो। त्यसपछि सरकारी वकिलले अनुसन्धान गर्न भन्दै प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए।
त्यस मुद्दामा लामिछाने भने ६० लाख धरौटी बुझाएर छुटेका थिए।
