नेपाली कांग्रेसका नेता आफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसलाविरूद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
शुक्रबार कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालमार्फत् उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हो।
उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले बम विस्फोटपछि घाइतेलाई इँटाभट्टामा लगेर जलाएको अभियोगमा उनीसहित चार जनालाई जेठ १४ गते सफाइ दिने निर्णय गरेको थियो।
उक्त सफाइपछि न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको चर्को आलोचना समेत भएको थियो। दुबै जनालाई न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतमा तानेको थियो।
‘उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ र जिल्ला अदालत रौतहटको फैसला ठीक छ भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्चमा गएको हो। हामीले आज फाइल पठायौं,’ कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले भने।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गएको भए पनि दर्ता भने भइसकेको छैन।
उक्त मिसिलको रूजु गर्ने काम बाँकी नै रहेको सर्वोच्चका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए।
‘मुद्दा आएको छ। रूजु गर्न बाँकी नै छ। आज नभ्याएकाले अब आइतबार रूजु गर्छौं,’ उनले भने।
सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले असार २५ गते पुनरावेदनमा जाने निर्णय गरेका थिए। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय वीरगञ्जले पनि यसको पुनरावेदनमा पठाउन मिसिल पठाएको थियो।
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा रौतहटको साबिक राजपुर गाविस-४ फरहदवामा बम बिस्फोट गराएको र त्यसक्रममा केहीलाई जिउँदै इँटाभट्टामा लगेर जलाएको आरोप कांग्रेस सांसद आलमसहितका व्यक्तिमाथि छ।
आलमका काका शेख इद्रिसको गोठमा चैत २७ गते साँझ साढे ६ बजे बम विस्फोट भएको थियो। विस्फोटमा परी गोठमा भएका केही व्यक्तिको मृत्यु र झन्डै दुई दर्जन घाइते भएको आशंका थियो। मृतक र घाइतेलाई नजिकैको इँटाभट्टाको भुंग्रोमा हालेर जलाइएको आरोप आलममाथि लागेको थियो।
प्रहरीको अनुसन्धानको क्रममा आलमको निर्देशनमा घटना लुकाउने उद्देश्यले विस्फोटमा परी मृत्यु भएका तथा घाइते भएका मानिसहरूलाई ट्र्याक्टरमा राखी इँटा भट्टामा जलाएको देखिएको थियो।
यो पनि:
आफताब आलमलाई सफाइ दिँदा उच्च अदालतले लिएका ४ आधार
-1748443879.jpg)
-1746009348.jpg)
