जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले जिल्लाका ४५ वटा शैक्षिक परामर्श तथा भाषा प्रशिक्षण संस्थाहरू बन्द गरेर आवश्यक कारबाही गर्न प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको गरेको छ।
आवश्यक कागजात बिना सञ्चालन गरिएका संस्थाहरू बन्द गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश पौडेलले जानकारी दिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत असार ८ गते जिल्लाका शैक्षिक परामर्श र भाषा प्रशिक्षण संस्थाहरूलाई संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक कागजात ७ दिनभित्र पेस गर्न सूचना जारी गरेको थियो। केही संस्थाले प्रचलित कानुनले तोकेका कार्यबाहेक भिसा प्रक्रिया, कामको ग्यारेन्टी गर्ने गरेको, ट्राभल एजेन्सी र सहकारी संस्थासँग मिलेमतो गरेर नक्कली कागजात बनाएको, म्यानपावर संस्थाले गर्ने काम व्यक्तिगत/संस्थागत रूपमा गर्ने गरेको गुनासो एवं उजुरी प्राप्त भएको भन्दै प्रशासन कार्यालयले कागजात मागेको थियो।
असार १७ गते प्रशासन कार्यालयले दर्ता भएका ४६ वटा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको नाम सार्वजनिक गरेको थियो। साथै दर्ता भएका तर कागजपत्र अपुग भई पुर्याउने प्रक्रिया रहेका ५० वटा, दर्ता नै नभएका १५ वटा संस्थाको सूची पनि सार्वजनिक गरेको थियो। उनीहरूलाई असार २२ गतेसम्म पुरा गर्नुपर्ने मापदण्ड बमोजिमका कागजपत्र बुझाउन सोही दिन सूचना गरिएको थियो।
त्यसपछि प्रशासन कार्यालयले असार २२ गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र बागमती प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति प्रक्रियाका साथै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता तथा व्यवसाय दर्ता गरी कागजात पेस गरेको भनेर १४१ शैक्षिक परामर्श तथा भाषा प्रशिक्षण संस्थाहरूको नाम सार्वजनिक गरेको थियो।
साउन ४ गते ६७ वटा संस्थाको नाम सार्वजनिक गर्दै प्रशासन कार्यालयले विभिन्न मितिमा गरिएको अनुगमनमा ती संस्था शैक्षिक परामर्श तथा भाषा प्रशिक्षण सञ्चालन निर्देशिका अनुरूप सञ्चालन नभएको भन्दै तीन दिनभित्र मापदण्ड पुग्ने कागजात पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो। बिहीबार जारी गरेको सूचनामा पटक पटक सूचना प्रकाशन गर्दा पनि ४५ वटा संस्थाले आवश्यक कागजात पेस नगरेको उल्लेख छ।
'आवश्यक कागजात पेस नगर्ने संस्थाहरू बन्द गर्न तथा आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको छ,' सूचनामा उल्लेख छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले प्रहरीले शुक्रबारदेखि नै ती संस्था बन्द गराउने काम सुरू गर्ने जानकारी दिए।
'केही बन्द भइसकेर भाडा तिर्न बाँकी रहेका, होडिङ बोर्ड निकाल्न बाँकी रहेका पनि छन्। कतिपय सञ्चालन भइरहेका छन्। ती सबै बन्द गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरिएको छ,' पौडेलले भने।
दर्ता नभएका संस्था बन्द गरेपछि दर्ता भएकाहरूले मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गरे, नगरेको अनुगमन गरिने पनि उनले बताए।
-1746009348.jpg)
