नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को विवादको विषयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
मन्त्री चौधरीले शुक्रबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै एनपिएलको पहिलो संस्करणको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको, अख्तियारकै पत्रको आधारमा छानविन कार्यदल गठन भएको र कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको उल्लेख गरेका छन्।
तर यो विषयलाई ‘अतिरन्जन’ गरेको भन्दै मन्त्रीले दु:ख व्यक्त गरेका छन्।
‘नेपालमा खेलप्रेमीलाई उत्साह, खेलाडीलाई अवसर सिर्जना गरेको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को पहिलो संस्करणमा आयोजक संस्था नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को आन्तरिक आर्थिक कारोबार लगायतका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको विषय छानबिन गर्नका लागि तहाँबाट पत्राचार भए बमोजिम नियमानुसार गठित छानविन कार्यदल मार्फत छानबिन भएको, सो कार्यदलले तयार गरेको छानबिन प्रतिवेदन मिति २०८२/०३/२५ गते बुझाइसकेको अवस्थामा उक्त विषयलाई अतिरन्जित गर्ने कार्य हुनु दुःखद हो,’ मन्त्रीको भनाइ छ।
साथै मन्त्रीले कार्यदले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रालयले अध्ययन गर्ने र कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि बताएका छन्।
नेपाल सरकारले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)को दोस्रो संस्करण नियमानुसार आयोजक संस्थाबाटै संचालन हुने अपेक्षा राखेको पनि उनको भनाइ छ। तर एनपिएल रोक्नका लागि आफ्नो संलग्नता भएको भन्ने सामाचार उनले खण्डन गरेका छन्।
उनले भने, ‘नेपाल प्रिमियर लिगको आगामी संस्करण निरन्तरताकै पक्षमा छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख भएको अवस्थामा यस्ता गलत प्रचारले क्रिकेटप्रेमी आम जनसमुदाय, खेलाडी र प्रतिस्पर्धी टीमको मनोबल गिराउने भएकाले त्यस्तो किसिमको भुमिका नखेली दिनु हुन सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गर्दछु।’
खेल संघभित्रको आर्थिक, प्रशासनिक गतिविधि पारदर्शी र प्रचलित कानुन नियमानुसार हुनुपर्ने पनि मन्त्रीको भनाइ छ।
गत मंसिर १५ देखि पुस ६ गतेसम्म भएको पहिलो संस्करणको एनपिएलमा अनियमितता भएको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि अहिले छानविन भइरहेको छ।
लिगमा अनियमितता भएको भन्दै लिग सुरू हुनुअघि नै अख्तियारमा उजुरी परिसकेको थियो। टेन्डर प्रक्रिया लगायतका विषयमा कानुनविपरित सम्झौता भएको भन्दै गत मंसिर ७ गते पहिलो उजुरी परेको थियो।
यस्तै लिग सकिएको दुई महिनापछि अर्को उजुरी पर्यो। दोस्रो उजुरी परेपछि अख्तियारले गत फागुन १२ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
अख्तियारले उजुरीका सम्बन्धमा पत्राचार गरेपछि खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले गत जेठ ११ गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका बोर्ड सदस्य रन्जना प्रधानको संयोजकत्वमा नेपाल प्रिमियर लिग क्रिकेट प्रतियोगिता छानविन कार्यदल गठन गरेको थिए।
त्यसपछि कार्यदलले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई नेपाल प्रिमियर लिगको विषयमा विभिन्न १० वटा प्रश्न गर्दै विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचर गरेको थियो।
क्यानले गत असार २ गते कार्यदलको प्रश्नको उत्तर समेत पठाएको थियो। तर माग गरिएका आवश्यक कागजात, सूचना र तथ्य प्रदान गर्न क्यान असक्षम नभएको र ‘झारा टार्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भइ सतही उत्तर प्रदान’ गरेको भन्दै कार्यदलले असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ।
गत आइतबार छानविन कार्यदलले क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दलाई सम्बोधन गर्दै अर्को पत्र लेखेको थियो। उक्त पत्रमा क्यानले यसअघि दिएका उत्तरहरु सतही भएको भन्दै फेरि पाँच वटा प्रश्न गर्दै पत्राचार गरेको थियो। साथै अख्तियारबाट छानविन सम्पन्न नहुँदासम्म एनपिएल सन्बन्धी कुनै काम नगर्न निर्देशन समेत दिएको छ।
दोस्रो संस्करणका लागि एनपिएल टोलीले खेलाडी रिटेन र रिलिज प्रक्रिया सकेका छन्। क्यानले अगस्टमा मिनि अक्सन र नोभेम्बरमा दोस्रो संस्करणको एनपिएल गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
राखेपको छानविन कार्यदलले सोधेका पछिल्ला पाँच प्रश्न
१. नेपाल क्रिकेट संघ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा विधान बमोजिम स्थापित सस्थाले सेवा तथा वस्तु खरीदमा सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ को प्रतिकुल कार्य गरी एनपिएलको प्रसारण सम्बन्धि कार्य गर्न तपाईलाई कुन ऐनले अधिकार दिएको हो ? स्पष्ट खुलाउनु हुन।
२. त्यस संघबाट आयोजित एनपिएल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भन्ने निर्णय लामो समय अगाडिनै भई सकेता पनि त्यस संघबाट निकालिएको बोलपत्रमा स्पष्ट समय नखुलाई गोलमटोल ढंगबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी स्वष्थ प्रतिस्पर्धा नहुने अवस्था किन सृजना गर्नु भएको हो? स्पष्ट खुलाउनु हुन।
३. त्यस संघबाट आयोजित एनपिएल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने क्रममा विदेशी परामर्श दाताको रुपमा श्री मनिष सुदर्शन पाण्डे जो भारतिय नागरीक हुन् उनलाई परामर्श दाता सम्बन्धि कार्य गराउदा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा ४४ (२) विपरीत कार्य गर्न मिल्छ? स्पष्ट खुलाउनु हुन ।
४. त्यस संघबाट आयोजित एनपिएल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने क्रममा स्वदेशी प्रसारण कर्ता कम्पनीहरुलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने गरी किन त्यस खालको संकुचित काइटेरीया बनाई सिन्डीकेट कायम गर्न मिल्छ स्पष्ट खुलाउनु हुन।
५. यसै पत्रसाथ संलग्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उ.दं.नं. ८-०३०२२ मिति २०८१-०८-०७ र उ.दं.नं. ८-०४९८७६ मिति २०८१-११-१२ मा दर्ता भएको उजुरी समेत राखी पठाइएको छ। उक्त उजुरीमा उल्लेखित विषयवस्तुका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नु पर्ने दायित्व नेपाल क्रिकेट संघको ही होइन् ? अतः उक्त दुईवटै उजुरीमा उल्लेखित एनपिएल प्रतियोगिताका सम्बन्धमा उठेका विषय बस्तु स्पष्ट पारी छानबिन कार्यदल निष्कर्षमा पुग्न सहयोग गरीदिनुहुन जानकारी गराइछ। अन्यथा कानून वमोजिम भइ जाने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।
-1752231372.jpg)
-1746009348.jpg)
