स्वदेशी तथा विदेशी आरोहीलाई हिमाल चढाउने काममा योगदान पुर्याउँदै आएका पर्वतीय पथप्रदर्शकलाई पर्यटन विभागले वितरण सुरू गरेको परिचयपत्र दिने काममा अवरोध पुर्याउनेहरूविरुद्ध उनीहरू आक्रोशित भएका छन्।
पर्वतीय पथ प्रदर्शक संघ, नेपाल (मोगान) ले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूको आक्रोश छचल्किएको हो।
परिचयपत्र वितरण रोक्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेका केही अन्तर्राष्ट्रिय माउन्टेन गाइडको कदमविरुद्ध उनीहरू आन्दोलित भएका छन्।
‘अहिले केहीले हामीविरुद्ध मुद्दा हालेका छन्। के माउन्टेन क्लाइम्वर र सहयोगी विना अन्तर्राष्ट्रिय गाइडले मात्र हिमाल चढ्न सक्छन् ?’, २५ औं पटक सगरमाथा आरोहण गरिसकेका कीर्तिमानी आरोही कामिरिता शेर्पाले कार्यक्रममा चेतावनी दिए, ‘हामीलाई लाइसेन्स दिइएन भने हाम्रो हतियार आइसएक्स लिएर सडकमा उत्रिन्छौं।’
मोगानको कार्यक्रमका विशेष आकर्षण किर्तिमानी आरोही शेर्पा नै थिए। ‘वर्षेनि हिमाल चढ्ने रूट खोल्ने, आइसफलमा डोरी टाँग्ने, आरोहणका लागि बाटो बनाउने सबै काम हामी क्लाइम्बरले गर्ने हो। अन्तराष्ट्रिय गाइडले होइन’, तिनै शेर्पाले सोधे, ‘हामीले वाटो नखोलेसम्म हिमाल चढ्न सक्दैनन्। पर्वतीय श्रमिकले खोलेको बाटोमा हिमाल चढ्ने तर हामीले नै लाइसेन्स नपाउने?’
स्मरण रहोस् एनएमएको सिफारिसमा पर्यटन विभागले गत चैत १ गतेबाट परिचय–पत्र दिन सुरु गरेको थियो। त्यही क्रममा १२० जनाले परिचय–पत्र पाइसकेका थिए भने ३०० जना भन्दा बढीले एनएमएबाट सिफारिस लिइसकेका छन्।
बीचमा संघकै केही प्रशिक्षकहरूले अदालतमा मुद्दा हालेकाले परिचयपत्र वितरण रोकिएको हो।
कार्यक्रममा पर्यटन विभाग, पर्वातारोहण शाखाका निर्देशक सूर्यप्रसाद उपाध्यायले मजदूरका समस्यालाई न्यायिक ढंगले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। त्यस्तै ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोशिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी, नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष सन्तविर लामालगायतले पर्वतीय पथप्रदर्शकका मागमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए।
यो कार्यक्रम नै मोगानको पहिलो औपचारिक कार्यक्रम हो। कार्यक्रममा तीन सय जना भन्दा बढी पर्वतीय पथप्रदर्शकहरूको जमघट थियो। पर्यटन विभागले परिचयपत्र दिन शुभारम्भ गरेपछि नेपालको पर्वतीय पर्यटन विकासमा योगदान पुर्याउँदै आएका पथ प्रदर्शकहरू संगठित भएका हुन्। उनीहरूले संजिव गुरुङको नेतृत्वमा मोगान स्थापना गरेका छन्।
एनएमएले वितरण गरेको ‘रेड बुक होल्डर’ गाइडको संख्या दुई हजार भन्दा बढी छ। उनीहरूलाई परिचयपत्र दिलाउने कामको अगुवाई विभागकी तत्कालीन निर्देशक मीरा आचार्यले गरेकी थिइन्।
परिचयपत्र पाएपछि हकहित सुरक्षित गर्न र पर्वतीय पर्यटन विकासमा थप योगदान पुर्याउन उनीहरू संगठित भएका हुन्। तर, केही ‘अन्तराष्ट्रिय माउन्टेन गाइड’ले अदालतमा मुद्दा हालेकाले थप परिचय पत्र वितरणको काम रोकिएको छ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय माउन्टेन गाइडको संख्या ६० जनाको हाराहारीमा छ।
‘यति जनशक्तिले मात्र नेपालको पर्वतारोहण धानिन सक्दैन। यिनै रेड बुक होल्डर गाइडहरू पर्वतारोहणको मेरुदण्ड हुन्’, मोगानका अध्यक्ष गुरुङ भन्छन्, ‘रेड बुक होल्डर सबैले परिचयपत्र पाउनुपर्छ। यहाँ कसैलाई सिण्डिकेट चलाउन दिन्नौं।’
संघको अध्यक्षमा संजिव गुरुङ, उपाध्यक्षमा पासाङ लामा, महासचिवमा रामकाजी तिवारी, सचिवमा लछुमन तामाङ, कोषाध्यक्षमा लालबहादुर वाइवा र सदस्यहरू भरत केसी, चन्द्रशोर राई, जेनजेन शेर्पा, दाबा साङ्गे शेर्पा, लाक्पा गेल्जेन शेर्पा र कितापसिंह तामाङ छन्।
मोगानका प्रमुख मागहरू
१. पर्वतीय पथप्रदर्शक परिचयपत्र सुचारु
पर्वतारोहण सम्बन्धि तालिम दिने नेपालको एक मात्र संथा नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)को सिफारिसमा पर्यटन विभागले पर्वतीय पथप्रदर्शकहरूलाई वि.सं. २०७७ चैत १ गतेबाट परिचय–पत्र दिन सुरु गरेको थियो। त्यही क्रममा १२० जनाले परिचय–पत्र पाइसकेका थिए भने ३०० जना भन्दा बढीले एनएमएबाट सिफारिस लिइसकेका छन्।
यही बीचमा एनएमएको बुक भएका र संघको हरेक तालिमका प्रशिक्षक समेत रहेका ४३ जना बुक होल्डरले यसरी परिचयपत्र दिनु हुँदैन भन्दै सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। पर्वतारोहणका लागि योग्य बुक होल्डर पथप्रदर्शकहरू अयोग्य भएको जिकिर गर्दै उनीहरूले मुद्दा दिएका हुन्। त्यसैले परिचय–पत्र वितरण कार्य रोक्न सर्बोच्चले अन्तरिम आदेश दिएकाले विभागले वितरण कार्य बन्द गरेको छ।
उक्त मुद्दा समस्त पर्वतीय पर्यटन र पर्वतीय पथप्रदर्शकको विरुद्धमा भएको मोगानको ठहर छ। स्मरणीय छ, पर्यटन विभागले वितरण गरेको परिचयपत्र बाहकहरूले एनएमएको रातो किताब भए पनि उच्च पर्वतारोहण तालिम सकेको वा पेशेवर रुपमा ८ हजार मिटर भन्दा माथिका कम्तिमा एउटा हिमाल चढेको वा ५ हजार ८ सय मिटर भन्दा माथिका तीन ओटा हिमाल चढेको पर्यटन श्रमिक हुनुपर्ने योग्यता तोकेको थियो। त्यसैअनुरुप एनएमएको सिफारिसमा विभागले परिचय–पत्र वितरण गरेको हो।
परिचय–पत्र वितरणको कामलाई निरन्तरता दिइयोस् भन्ने हाम्रो माग छ। हाम्रा अनुभवी पथप्रदर्शकहरूलाई परिचय–पत्रबाट बञ्चित गराउँदा एकातिर रोजीरोटीको समस्या हुन्छ भने अर्कातिर आगामी दिनमा पर्वतारोहणका लागि आबश्यक दक्ष जनशक्ति अभाव हुनेछ। र, पर्वतारोहण अनुमति पत्र जारी गर्न समेत समस्या हुनेछ। दक्ष जनशक्तिको अभावमा पर्वतारोहण संभव हुँदैन, पर्वतीय पर्यटन नै ठप्प हुनेछ र हजारौको संख्यामा रोजगार गुमाउने तथा पर्वतारोहणबाट प्राप्त हुने अर्बौ राजश्व गुमाउनु पर्नेछ ।
परिचयपत्र वितरण रोक्न अदालतमा मुद्दा दिने व्यक्तिहरूले माग गरेका तालिमहरू अत्यन्त महँगा छन्। ती तालिम त आइएफएमजिए या माउन्टेन गाइड एशोसियसनको सदस्य बन्न मात्र लिनु पर्ने हो । र आइएफएमजिए स्तरको गाइड उत्पादन गर्नका लागि एनएमएले सहयोग गरेको होे। अहिले एनएमएले त्यसरी सहयोग गरेर उत्पादन गरेको आइएफएमजिए गाइड र प्रशिक्षकले एनएमएको तालिममा प्रशिक्षण गर्ने र आफैले प्रशिक्षण गरेको प्रशिक्षार्थीलाई अयोग्य भन्ने तिनै प्रशिक्षकका कारण एनएमएको तालिमको गुणस्तर खस्किएको हो। पर्वतीय पथप्रदर्शक परिचयपत्र पाउन ४० औं लाख रुपैयाँ खर्चेर त्यस्तो तालिम लिन आबश्यक छैन। र, व्यवहारिक पनि हुँदैन।
एनएमएको बेसिक र एडभान्स पर्वतारोहण तालिम नै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त तालिम भएको र सहुलियत रकममा गर्न सकिने भएकाले त्यहिअनुसार परिचयपत्र वितरण सुचारु गर्न मोगान माग गर्दछ।
२. सामाजिक सुरक्षा कोष
सामाजिक सुरक्षा कोषका धेरै विशेषता छन्। ती मध्ये पनि पर्वतीय पर्यटनमा काम गर्ने कामदारहरूका लागि कार्यथलोमा हुने दुर्घटनापश्चात उपचारको सम्पूर्ण खर्च व्यर्होने व्यवस्था भएको हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोष चाहिन्छ।
वर्तमान अवस्थामा पर्वतारोहणमा जाने कामदारहरूको औषधि, उपचार खर्चका लागि दुई लाख रुपैयाँ बराबरको विमा गर्ने व्यवस्था मात्र छ। कार्यथलोमा हुने दुर्घटनाको उपचार खर्च यतिले धान्दैन। त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोष चाहिएको हो। यसमा सरकारले ध्यान दिनु आबश्यक छ।
३. उद्धार कोष
हाल उद्धार विमाको व्यवस्था छ। यसमा ८५० डलर बराबरको प्रिमियम तिर्दा १ पटक मात्र हेलिकोप्टर मार्फत् उद्धार हुन्छ। एउटा आरोहण समूहमा एक पटक भन्दा बढी पनि दुर्घटना हुन सक्छ। त्यसैले अर्को उद्धार गर्नु परेमा फेरि छुट्टै रकम तिर्नु पर्ने बाध्यता छ। साथै समयमा उद्धार नहुने अबस्था पनि छ।
उद्धार कोष बनाउन सकेमा सजिलो हुनेछ। यस्तो कोषबाट उद्धारका कामहरू गर्न सकेमा हेलिकोप्टर उद्धार विमाको रकम जोगिन्छ। र, यसबाट पर्यटक र व्यवसायी दुवैलाई सहुलियत मिल्छ।
एनएमए र नेपाल सरकारले आरोहण अनुमति पत्र जारी गर्दा उठाउने राजश्व रकमको १० प्रतिशत बराबर रकम राखेर उद्धार कोष बनाउन सकिन्छ।
४. तालिम व्यवस्थापन
नेपालको पर्वतीय पर्यटन विकासका लागि नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)ले विभिन्न किसिमका तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। त्यसमध्ये पर्वतारोहण पथप्रर्दशक तालिमको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ। तालिम सञ्चालन गर्न एनएमएसँग आफ्नै प्रशिक्षकहरू छैनन् जसको कारणले पर्वतारोहण पथप्रदर्शक तालिमको गुणस्तर खस्केको मोगानको ठहर छ। त्यसैले एनएमएले यस्तो तालिम चलाउन आफैंले पथप्रदर्शक तालिम प्रशिक्षक र पाठ्यक्रम उत्पादन तथा विकास गर्नु अपरिहार्य छ।
स्मरण रहोस्, यस्ता तालिम सञ्चालन गर्न एनएमएलाई नेपाल सरकारले अनुमति दिएको छ। साथै एनएमएको तालिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय पवर्तारोहण संघले समेत मान्यता दिएको छ।
