२०७० सालयता नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा तीन जना नियुक्त भए।
करिब एक दशकदेखि नेप्सेले हरेक सिइओको कार्यकालमा एउटै प्रकृतिको प्रतिवेदन बनाउने तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ।
अहिले नेप्सेको सिइओमा कृष्णबहादुर कार्की छन्। उनले पनि 'नेप्से पुनर्संरचना सम्बन्धी विषयमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन' तयार गराएका छन्। पूर्व सचिव हरिप्रसाद बस्यालले यो अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेका हुन्।
यो मात्रै होइन यसपटक पनि 'नेप्से अन्तर्गत सञ्चालन हुने सूचकांकहरूको विकास' विषयमा पनि अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छ।
यो प्रतिवेदन भने नेप्सेले आन्तरिक रूपमा तयार गरेको हो। हाल तयार भएका यी प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेप्सेको सञ्चालक समितिमा पेस हुन बाँकी छ।
यसअघिका सिइओ चन्द्रसिंह साउदको पालामा पनि यी अध्ययन भएका थिए।
सो समय पुनर्संरचना सम्बन्धी अध्ययन आन्तरिक रूपमा तयार गरिएको थियो भने सूचकांकहरूको विकास सम्बन्धी प्रतिवेदन कृष्ण गिरीले तयार गरेका थिए। गिरी हालका सिइओ कार्कीका सल्लाहकारको रूपमा नेप्सेमा कार्यरत छन्।
साउदअघि महाप्रबन्धक (पछिल्लो समय सिइओ भन्न थालिएको) रहेका सीताराम थपलियाको पालामा भने पुनर्संरचना सम्बन्धी अध्ययन वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुर्दशनराज पाण्डेले गरेका थिए भने सूचकांकहरूको विकाससम्बन्धी प्रतिवेदन आन्तरिक रूपमा तयार गरिएको थियो।
हरेक वर्ष किन तयार भइरहेका छन् यी प्रतिवेदनहरू?
'नेप्सेको सिइओ सरकार (अर्थ मन्त्रालय) ले चयन गर्ने व्यवस्था छ, त्यसमा यसरी चयन हुनेको लागि कार्यदेश तोकिएको हुन्छ भने अर्थ मन्त्रालयले त्यसको मूल्यांकन पनि गर्छ,' एक स्रोतले भन्यो, 'हेर्दा यो राम्रो देखिन्छ, यही मूल्यांकनका लागि हरेक वर्ष यस्ता प्रतिवेदन बन्छन र थन्किन्छन्।'
नेप्सेको सिइओको कार्यकाल सरकारले तोकेअनुसार हुने गरेको छ। हाल कार्कीको कार्यकाल तीन वर्षको लागि तोकिएको छ।
सरकारले चाहेमा सिइओको कार्यकाल दोहोरिन सक्छ। हाल नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत सेयर लगानी छ।
राष्ट्र बैंकको १४.६० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ६.१२ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंक, अन्यको ०.६२ प्रतिशत लगानी छ।
पूर्व सचिव बस्यालले पेस गरेको प्रतिवेदनले नेप्सेको चुक्ता पुँजी तीन अर्ब रूपैयाँ पुर्याउनुपर्ने र कर्मचारी सहित सर्वसाधारणमा ३० प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। हाल नेप्सेको चुक्ता पुँजी एक अर्ब रूपैयाँ छ। नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकको हालको लगानी रकम नघट्ने गरी पुनर्संरचना गर्न बस्यालले सिफारिस गरेका हुन्।
नेप्से अन्तर्गत सञ्चालन हुने सूचकांकहरूको विकाससम्बन्धमा तयार गरिएको प्रतिवेदनमा भने नेप्सेमा सूचीकृत ५० वटा कम्पनीहरूको मात्रै अलग्गै परिसूचक 'नेप्से ५०' बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो।
६ महिनामा दैनिक औसत २५ लाख रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको हुनुपर्ने, यही अवधिमा दैनिक पाँच हजार कित्ता सेयरको किनबेच भएको हुनुपर्ने, दैनिक औसत ४० पटक कारोबार भएको हुनुपर्ने र ६ महिनामा कारोबार खुलेका दिनमध्ये कम्तीमा ७५ प्रतिशत दिनमा कारोबार भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, यही प्रतिवेदनमा कम्पनीलाई पुँजीको आधारमा समेत वर्गीकरण गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
बजार पुँजीकरण आधारमा चार वर्ग तोकिएको छ। लार्ज क्यापमा चार अर्ब रूपैयाँ बराबरको पुँजीकरण भएका कम्पनी, मिड क्यापमा २५ अर्बभन्दा कम तर १० अर्बभन्दा बढी पुँजीकरण भएका कम्पनी पर्छ।
त्यस्तै, स्मल क्यापमा १० अर्बभन्दा कम तर दुई अर्बभन्दा बढी पुँजीकरण भएका र माइक्रो क्यापमा दुई अर्बभन्दा कम तर १० करोडभन्दा धेरै पुँजी भएका कम्पनीहरू तोक्न सकिने प्रस्ताव गरेको हो।
बजार पुँजीकरण भनेको कम्पनीको सेयर मूल्यको आधारमा सबै सेयरहरूको हुने कुल मूल्य हो। यो दैनिक घटबढ हुन सक्छ।
.JPG)
