नेपाल राष्ट्र बैंकले एक वर्षपछि आयातको क्रममा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ।
आज परिपत्र जारी गर्दै बैंकले यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो।
मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास आएसँगै राष्ट्र बैंकले गत वर्ष माघ २६ गतेदेखि ४५ भन्सार कोडका करिब २७ सय वस्तुको आयात गर्दा ५० देखि ७० प्रतिशत बराबरको रकम व्यवसायी आफैंले हाल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
अब यो व्यवस्थासँगै व्यवसायीहरूले यी सामान आयात गर्दा आफैंले रकम हाल्नु नपर्ने भएको हो।
व्यवसायीले बैंकबाट कर्जा लिएर आयात गर्न सक्ने भएका छन्। अब व्यवसायीले प्रतीतपत्रबाहेक टिटी, ड्राफ्टको माध्यमबाट पनि आयात गर्न पाउने भएका छन्।
स्वतन्त्र व्यापार नीतिमा यसले असर गर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले धेरै अघिदेखि यसको विरोध गर्दै आएको थियो।
तर, सरकारले गत वैशाखदेखि १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगायो।
हाल सरकारले यस्तो प्रतिबन्ध खुला गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंकले पनि निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक आयात हुने वस्तुमा भने नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको छ।
तर, अझै पनि धेरै वस्तुको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था कायमै छ।
गत वैशाखमै आएको आइएमएफको टोलीले नीतिगत ब्याजदर बढाएर मौद्रिक नीतिलाई थप कडाइ गर्न जोड दिएको थियो।
यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाब कम गर्न मूल्य वृद्धिलाई बढावा दिन सक्ने र आर्थिक वृद्धिलाई चाप दिन सक्ने गरी लगाइएको आयात प्रतिबन्धमा जानुपर्ने अवस्था नआउने टोलीको निष्कर्ष थियो।
गत २४ अप्रिलदेखि २ मेसम्म नेपाल भ्रमणमा रहेको रोबर्ट ग्रेगरी सहितको टोलीले यस्तो सुझाव दिएको थियो।
अहिलेसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था कायममै रहेको भन्दै आइएमइफले सरकारलाई दिने भनेको ऋण सहयोगको दोस्रो किस्ता दिएको छैन। यस्तो सहयोग नदिएपछि राष्ट्र बैंक यसमा लचिलो भएको हो।
२०७८ पुस २९ मा आइएमएफले सरकारलाई एक्सटेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी (इसिएफ) प्रदान गरेको थियो। आइएमएफले ३९ करोड ५९ लाख डलर सहयोग गरेको थियो।
यसमध्ये ११ करोड डलर तत्काल प्रयोग गर्न सक्ने गरेर दिइएको थियो। लामो समयदेखि भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या देखिएका मुलुकहरूलाई इसिएफ सहयोग प्रदान गरिन्छ।
