पुसको अन्तिम साता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले केही ऋणीहरूलाई ऋण तिर्न आउन ताकेता गर्दै सूचना जारी गर्यो। ऋण तिर्न नआए उनीहरूले राखेको जग्गा धितो बिक्री गरिने सूचनामा उल्लेख थियो।
बैंकले अछाम, बाजुरा र दोलखा लगायतका जिल्लाका १८ स्थानमा जग्गा लिलामीमा चढाउन लागेको सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
माघ ३ गते कुमारी बैंकले पनि यस्तै आशयको सूचना प्रकाशित गर्यो। बैंकले चितवनकै आठ स्थानको जग्गा लिलामीमा राखेको थियो।
माघ ११ गते फेरि एनआइसी एसिया बैंकले आफूले सकारेको गैर-बैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा रहेको विभिन्न ३६ स्थानको जग्गा लिलामीको सूचना प्रकाशित गरेको छ। बैंकले भरतपुर, धनकुटा, मुगु, कालिकोट लगायतका जिल्लाहरूमा रहेको जग्गा बिक्री गर्न सूचना जारी गरेको हो।
यी केही उदाहरण मात्रै हुन्। पछिल्लो एक महिनायता केही दिनको अन्तरालमा बैंकहरूबाट धितोको रूपमा स्वीकार गरिएको जग्गाको लिलामी बिक्रीका सूचनाहरूले अखबारमा पानाहरू भरिन थालेका छन्।
'कोभिडकालीन समयमा भाका नाघेका ऋणको धितो राखिएको सम्पत्ति ६ महिनासम्म लिलाम गर्न नपाइने गरी ऋणीलाई सहुलियत दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो,' नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले भने, 'अहिले त्यो सहुलियत दिइएको अवधि सकिएकाले यस्ता सूचनाहरू धेरै आउन थालेका हुन्।'
कुनै समय यस्तो थियो, बैंकरहरूलाई घरजग्गाको धितो राखेपछि कर्जा खराबै होला भन्ने डर हुन्थेन। किनभने धेरैलाई विश्वास थियो, ढिलोचाँडो जग्गाको भाउ बढ्छ नै।
अझ कतिपय बैंकले बदमासी गरेर लिलामीमा चढाएको घरजग्गा बिक्री नभएको देखाएर आफैंले स्वीकार गर्ने खबर पनि यसअघि प्रकाशित भएका थिए। यसरी बैंक आफैंले स्वीकार गरेको सम्पत्तिलाई गैर-बैंकिङ सम्पत्ति भन्निछ।
तर अहिले अवस्था फेरिएको छ। घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएसँगै बैंकहरूले सुरक्षित मान्दै आएको घरजग्गा धितोको रूपमा कति सुरक्षित छ भनेर संशय गर्नुपर्ने भएको छ।
'अहिले किस्ता तिर्ने भाका नाघेर कर्जा खराब हुने दर बढेको छ,' ज्ञवालीले थपे, 'तर यता धितोमा रहेको जग्गा मात्रै होइन, बैंकले स्वीकार गरिसकेको जग्गा समेत बिक्री हुन सकेको छैन।'
बैंकले लिलामीमा चढाएको घरजग्गा बिक्री नहुँदा कस्तो प्रभाव पर्ला भनेर बुझ्न पहिले घरजग्गाको धितोमा बैंकहरूको कर्जा लगानी प्रवृत्ति कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
२०७९ मंसिर मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गरेको कर्जामध्ये ६६.८ प्रतिशतको धितो घरजग्गा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। यो अवधिमा बैंकहरूले लगानी गरेको कुल कर्जा ४७ खर्ब ७१ अर्ब रूपैयाँमा ३१ खर्ब ८७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको कर्जाको धितो घरजग्गा छ।
बैंकहरूले लिलाम बिक्री आह्वान गरेर पनि बेच्न नसक्दा यस्तो धितो आफैंले स्वीकार गर्छन्। यसरी सकारिएको सम्पत्तिलाई बैंकहरूले गैर-बैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा राख्छन्। विगत एक वर्षकै अन्तरालमा यस्तो सम्पत्तिमा ४२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
गत वर्षको मंसिरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको यस्तो गैर-बैंकिङ सम्पत्ति आठ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ रहेकामा यो मंसिरमा ११ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको यस्तो सम्पत्ति ४० प्रतिशतले बढेर नौ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ। त्यस्तै विकास बैंकहरूको ९६ प्रतिशतले बढेर एक अर्ब ३८ करोड र वित्त कम्पनीहरूको भने दुई प्रतिशतले बढेर पाँच अर्ब ८८ करोड पुगेको छ।
वाणिज्य बैंकहरूमा एनआइसी एसिया बैंकको यस्तो सम्पत्ति सबैभन्दा धेरै एक अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ, नबिल बैंकको एक अर्ब तीन करोड रूपैयाँ र एनसिसी बैंकको ९८ करोड रूपैयाँ बराबर छ।
बैंकहरूले गरेको कर्जा थप खराब हुँदै गएमा तिनको धितो बिक्रीका लागि लिलामीमा राख्नु पर्ने र लिलामीमा पनि बिक्री नभए बैंकहरूले तत्काललाई गैर-बैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा सकार्नु पर्ने हुन्छ। पछिल्लो समय बैंकहरूको कर्जा खराब हुने दर समेत बढ्दै गएपछि बैंकले यस्ता कति सम्पत्ति स्वीकार गर्न सक्ला त भन्ने चासो समेत बढेर गएको छ।
गत पुसमसान्तसम्म बैंकहरूले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकहरूको कुल कर्जा लगानीको औसत २.२९ प्रतिशतसम्म कर्जा खराब भएको छ। यसको अर्थ करिब ९७ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ बराबरको कर्जाको किस्ता र साँवा असुली भाका नाघेर खराब भएको हो।
कोभिडकालीन सहुलियतबाहेक अन्य कर्जाको हकमा भने किस्ता तिर्ने भाका नाघेको तीन महिनामा नै यी कर्जा खराब हुन्छन्। बैंकहरूले घरजग्गा धितो राख्ने प्रवृत्तिअनुसार गत पुससम्म खराब भएका कर्जा ९७ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँको समेत ६६.८ प्रतिशत रकमको धितो घरजग्गा मान्ने हो भने करिब ६५ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ बराबर हुन्छ।
बैंकरहरू भने बैंकले धितोका रूपमा जग्गा स्वीकार गरे पनि यही आधारमा मात्रै कर्जा प्रवाह नहुने बताउँछन्।
माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला भन्छन्, 'बैंकले ग्राहकको मासिक आम्दानी हेरेर पनि कर्जा दिएका हुन्छन्। जग्गा त सुरक्षण मात्रै हो, त्यसैले सबै कर्जा खराब हुँदैनन्।'
सबैतिर समस्या आएमा यसको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा पर्दै नपर्ने भने नहुने उनी बताउँछन्।
पूर्व बैंकर भुवन दाहाल भने घरजग्गाको धितो राख्दै बजार मूल्यभन्दा कम मूल्यांकन हुने र धितो मूल्यको शतप्रतिशत कर्जा समेत जारी नहुने भएकाले धेरै समस्या नआउने बताउँछन्।
'अपवादबाहेक एक त बजार मूल्य र सरकारी मूल्यांकनका बीचमा रहेर धितो राखिने घरजग्गाको मूल्यांकन भएको हुन्छ,' दाहालले भने, 'त्यस्तै कर्जा दिँदा यस्तो धितोमा शतप्रतिशतसम्म कर्जा दिन पनि पाइँदैन। त्यसैले धेरै समस्या आउने भने देखिँदैन।'
बैंकहरूले कर्जा शीर्षकअनुसार घरजग्गा धितो मूल्यको ३० देखि ६० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने व्यवस्था छ। यस आधारमा हेर्दा बैंकले धितो सकार्दा खासै समस्या नआउने देखिन्छ। त्यसो भए कतिसम्म धितो सकार्न सक्छन् त बैंकहरूले?
बैंकहरूले कर तिनुपर्ने प्रावधानका कारण अपलेखन गरिएको कर्जा, खराब कर्जा वा गैर-बैंकिङ सम्पत्ति सबै गरेर कुल कर्जा लगानीको पाँच प्रतिशतसम्मभन्दा बढी राख्न नपाइने अवस्था रहेको बैंकरहरू बताउँछन्।
त्यसबाहेक बैंकहरूले यसरी स्वीकारेको गैर बैंकिङ सम्पत्तिको लागि जोखिम प्रावधान छुट्याउनु पर्छ। यसले गर्दा बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित त हुन्छ तर प्रावधान थपिरहनु पर्दा बैंकलाई धेरै सम्पत्ति स्वीकार गर्न पनि कठिन हुन्छ।
धेरैले घरजग्गाको मन्दी सहकारी हुँदै बैंकिङ प्रणालीमा प्रवेश गर्ने हो कि भनेर आशंका समेत गरिरहेका छन्।
सन् २००८ मा समेत अमेरिकामा घरजग्गा क्षेत्रमा आएको समस्या बैंकिङ प्रणालीमा सरेपछि विश्वभर नै आर्थिक मन्दी आएको थियो।
पछिल्लो समय विकास भइरहेका गतिविधिका कारण समस्या बढ्दै गएको पनि बैंकरहरू बताउँछन्।
ज्ञवालीले थपे, 'अहिले संगठित रूपमै कतिपय व्यवसायीहरू बैंकको कर्जाको किस्ता नतिर्ने बताइरहेका छन्। यसले थप कर्जा खराब हुने अवस्था आउन सक्छ र बैंकलाई पनि समस्या भने आउँछ।'
यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार हुने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय सुधार आइरहेकोले खासै ठूलो समस्या नआउनेमा बैंकरहरू विश्वत छन्।
