भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारले भूउपयोग ऐन- २०७६ ल्यायो। यो ऐनले कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी-खोला, ताल, सिमसार), सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न जेठ २३ गते सरकारले भूउपयोग नियमावली- २०७९ आयो।
नियमावली आएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको संरक्षण गर्न स्थानीय तहलाई आफ्नो पालिकाको जग्गा २०७९ मंसिर २३ गतेसम्म कृषि र गैर कृषिमा छुट्याउन निर्देशन दिएको थियो।
तर नियमावली आएको ६ महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन्। सरकारले तोकेको समय सीमा सकिँदासम्म सय वटा पालिकाले पनि यो काम पूरा नगरेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी बताउँछन्।
वर्गीकरणका निम्ति स्थानीय तहहरूलाई बारम्बार अनुरोध गरिए पनि काम सुस्त भएको उनको भनाइ छ।
'हामीले पालिकासँग अनुरोध गर्ने हो, निर्देशन दिने संघीय मन्त्रालयले हो,' उनले भने।
जग्गा वर्गीकरणका लागि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने मुख्य दायित्व संघ र प्रदेश मन्त्रालयको रहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार विभागमा हालसम्म ९० वटा पालिकाबाट मात्रै कृषि तथा गैरकृषि जग्गा छुट्याइएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
ती पालिकाले पनि कृषि बाहेकका अन्य विधा छुट्याउन बाँकी छ।
स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न प्राविधिक सहयोग गरिरहेको उनले बताए।
स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरणको काम कहिलेसम्म सक्नुपर्छ त अब?
'ऐन तथा नियमावलीमा यो ऐन तुरून्त लागू हुनेछ भनेर स्पष्ट लेखिएकाले स्थानीय तहले जतिसक्दो छिटो वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ,' उनले भने।
समयमा जग्गा वर्गीकरण नसक्दा कित्ताकाटमा समस्या परेको उनी बताउँछन्। वर्गीकरणको काम पूरा नहुन्जेल कित्ताकाट रोकिएको छ। यसले गर्दा जमिन किनबेच र कारोबारमै उल्लेख्य कमी आएको छ। कतिपयले आवश्यक परेका समयमा जग्गा बेच्न नपाउँदा आर्थिक समस्या पनि झेल्नुपरेको छ।
'हाम्रोमा जग्गा बेचेर छोराछोरी पढाउने, उपचार गर्नेहरू धेरै छन्,' उनले भने, 'त्यस्तालाई असर पारेको छ।'
भूमि व्यवस्थापनको जिम्मा संविधानले नै स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरणमा सहयोग गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भने दुइटा उपायको योजना बनाएको छ।
पहिलो, कार्यविधि बनाउने।
जग्गा वर्गीकरणको काम छिटो टुंग्याउन कार्यविधि तयार पार्ने काम भइरेहको मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले बताए।
'हामीले कार्यविधिको मस्यौदा बनाइसकेका छौं। छिट्टै मन्त्री नियुक्त भएपछि निधो भइहाल्छ,' उनले भने।
रेग्मीका अनुसार जग्गा वर्गीकरण कसरी गर्ने, त्यसका प्रक्रिया लगायतका विषय समेटेर भूमि वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि तयार भइरहेको छ। मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति नभएका कारण त्यसलाई अन्तिम रूप दिन सकिएको छैन।
मन्त्रालयले नापी विभागसँगको सहकार्यमा स्याटलाइट म्याप (नक्सा) बनाएको छ। स्थानीय तहले कृषि र गैर कृषि छुट्याउन नसक्ने हो भने मन्त्रालय आफैंले पनि स्याटलाइट म्यापमार्फत कृषि र गैरकृषि छुट्याउन सक्छ।
'अझै ६ सय ५३ बढी स्थानीय तहले कृषि जग्गा छुट्याउन सकेका छैनन्,' उनले भने, 'कृषि र गैरकृषि त स्याटलाइट म्यापबाट पनि छुट्याउन सकिन्छ। त्यो पनि हामी गर्छौं।'
भूमि व्यवस्थापनको काम स्थानीय तहको भएकाले स्थानीय तहले नै यसमा बढी चासो दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
'हामीले त आवश्यक सहयोग गर्ने हो,' उनले भने, 'यसको जिम्मा त स्थानीय तहको हो।'
जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा जग्गाको कारोबारमा समस्या आएको जग्गा व्यवसायी विनोद सुवेदी बताउँछन्।
'कारोबार बढी हुने भनेको गैरकृषि जग्गाको हो,' उनले भने, 'त्यो नछुट्टिँदा जग्गाको कारोबारमा समस्या आएको छ।'
कृषि र गैरकृषि मात्र छुट्याउँदा कृषि जग्गा मात्र वर्गीकरण गर्न पाइन्छ। गैरकृषि जग्गा वर्गीकरण गर्न पाइँदैन। जग्गाको कारोबार घट्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आउने भएकाले सरकारका तीनै तह मिलेर जग्गा वर्गीकरणको काम छिटै सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
यो पनि पढ्नुहोस्- घरजग्गा किनबेच घट्दा अर्थतन्त्रमा बढ्दो त्रास
