सरकारको खर्च आम्दानीको तुलनामा एक खर्ब सात अर्ब रूपैयाँ धेरै भएको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले बुधबार साँझसम्म राजस्व अनुदान लगायत गरेर तीन खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने खर्च चार खर्ब ८७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
राष्ट्र बैंकको यो वर्षको कात्तिकसम्मको तथ्यांकअनुसार केन्द्र सरकारको आम्दानीको तुलनामा खर्च ५७ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ धेरै थियो। त्यसयताको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छैन। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले भने अहिले सरकारको खर्च र आम्दानीबीचको असन्तुलन एक खर्ब रूपैयाँ नाघेको देखाएको हो।
सरकारले आफ्नो आम्दानी अपुग हुँदा आन्तरिक ऋण उठाउँदै जान सक्छ।
सरकारले आन्तरिक बजारबाट चालु आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँ ऋण उठाउने उद्देश्य राखेको छ। यो आर्थिक वर्षको पुससम्म मात्रै ३० अर्ब रूपैयाँ यसरी नै उठाउने तालिका छ।
तर बजारबाट एकैपटक सबै लक्षित आन्तरिक ऋण उठाउन सम्भव हुँदैन। अर्कातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बजारबाट पाउन सक्ने पुँजी स्रोत पनि सबै यस्ता ऋणमा जाने हुन्छ। सरकारले यसरी आन्तरिक ऋण उठाउँदा अहिले चर्को दबाबमा रहेको बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजी दबाब झनै चर्किन्छ।
आन्तरिक ऋणले पनि नपुगेको खण्डमा सरकारले राष्ट्र बैंकबाट सापटी (ओभरड्राफ्ट सुविधा) लिन सक्छ। यसरी ओभरड्राफ्ट सुविधा लिने निश्चित सीमा तोकिएको छ- गत आर्थिक वर्षमा सरकारले संकलन गरेको राजस्वको पाँच प्रतिशतसम्म।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ६६ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। यस आधारमा राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राफ्ट सुविधामार्फत् ५३ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ लिन सक्ने अवस्था छ।
तर सरकारको खर्च र आम्दानीबीचको अन्तर हेर्दा यी दुवै उपाय अपुग हुने जस्तो देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्मको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सरकारी खातामा एक खर्ब ८२ अर्ब रूपैयाँ मौज्दात छ। तर यो केन्द्र सरकारसँग मात्र भएको रकम होइन। स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग रहेको रकम समेत हिसाब गर्दा सरकारी खातामा यति रकम देखिएको राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन्।
'राष्ट्र बैंकले तीनवटै सरकारको खातामा रहेको रकमको हिसाब एउटै वित्तीय विवरणमा राख्छ। त्यसैले सरकारको घाटा छोपिएको छ र सरकारी खातामा रकम देखिँदै आएको छ। अहिले सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय वा प्रदेशसँग रहेको रकम प्रयोग गरेको छैन,' श्रेष्ठले भने।
केन्द्र सरकारबाट प्रदेशमा हुने राजस्व बाँडफाँट लगायतको रकम राष्ट्र बैंककै खातामा जान्छ। स्थानीय तहको भने राष्ट्र बैंकसँगै 'क' वर्गका वाणिज्य बैंकहरूमा पनि राखिएको हुन्छ।
अहिले केन्द्र सरकारले चार शीर्षकमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई रकम दिन्छ। त्यस्तै प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्र सरकार सबैको अधिकार सूचीमा रहेका क्षेत्रबाट उठ्ने राजस्व केन्द्र सरकारले नै बाँडफाँट गरिदिन्छ।
यो अवस्थामा केन्द्र सरकारसँग खर्च गर्ने पैसा नभएको र स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसकेर जम्मा भएको रकम केन्द्र सरकारले चाहेमा चलाउन सक्छ?
यसबारे प्रस्ट नीति बनिसकेको देखिँदैन।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल त हाल यस्तो व्यवस्थै नभएको बताउँछन्।
'छोटो समयका लागि केन्द्र सरकारले सापटी लिएर चलाउन सक्छ होला। तर यसका लागि पनि नीतिगत व्यवस्था बनाउनुपर्ने हुन्छ। हाल यस्तो व्यवस्था छैन,' उनले भने।
राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा सरकारहरूले एकआपसमा सापटी लिन मिल्ने बताउँछन्। तर एउटा सरकारको खर्च नभएको रकम अर्कोले खर्च गर्ने परिपाटी हुन नहुने उनको भनाइ छ।
'एउटा सरकारले अर्को तहको सरकारसँग सापट लिनेदिने गर्न मिल्छ नै। तर खर्च गर्न सकेनौ, म चलाउँछु भन्न मिल्दैन,' देवकोटाले भने।
स्थानीय र प्रदेशले रकम प्रयोग गरेनन् भनेर केन्द्र सरकारले यस्ता स्रोतमाथि दाबी गर्न नमिल्ने राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि बताउँछन्।
'अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थानीय तहको मौज्दातको ८० प्रतिशतसम्म रकमलाई निक्षेप मानेर त्यसकै आधारमा कर्जा दिन पाइरहेका छन्,' थापाले भने, 'स्थानीय सरकारलाई यसबारे जानकारी छैन भन्दैमा केन्द्र आफैंले आफूखुसी नियमहरू बनाउन मल्दैन।'
सरकारले पठाएको रकम स्थानीय तहहरूले वाणिज्य बैंकमा ब्याज नआउने चल्ती खातामा राखेका हुन्छन्। यता केन्द्र सरकारले खर्च नपुगेर आन्तरिक ऋण उठाउँदा महँगो ब्याजदर तिर्नुपर्छ। त्यसैले स्थानीय वा प्रदेशलाई खर्च गर्नुपर्ने बेलामा, समय मिलाएर मात्र रकम पठाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन्।
'सुरूमै तलका सरकारलाई पैसा पठाउँदा खर्च नभइकन जम्मा भएर बसेको हुन्छ। यता केन्द्रले ब्याजमा ऋण उठाउनुपर्छ। तल्ला सरकारले खर्च गर्न नसक्दा बजारमा थप पुँजी निर्माण हुँदैन, उनीहरूले बचत गरेको रकमको ब्याज पनि आउँदैन,' उनले भने, 'त्यसैले यी तहले खर्च नगर्दासम्म रकम नपठाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ होला।'
यसो गर्दा केन्द्र सरकारको रकम स्रोत बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।
