पछिल्लो समय आफूहरू ठगिएको भन्दै विभिन्न सहकारीका बचतकर्ताहरू सहकारी विभाग धाइरहेका छन्।
विभागका अनुसार काठमाडौंका कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, गौतम श्री सहकारी र बुटवलको शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था जस्ता ठूला सहकारीविरूद्ध उजुरी परेको छ।
त्यस्तै काठमाडौंकै सन्ध्या बचत तथा ऋण सहकारीजस्ता केही साना सहकारीविरूद्ध पनि उजुरी बोकेर बचतकर्ताहरू विभाग आइरहेका छन्।
पछिल्लो समय सहकारीहरू समस्यामा पर्ने घटना बढिरहेको छ। नियममा नचल्ने सहकारीहरू यसरी डुब्ने, सञ्चालकहरू फरार हुने क्रम बढेपछि नियममै चलिरहेका सहकारीहरूलाई पनि अहिले समस्या परिरहेको छ।
सहकारी संस्था प्रति बचतकर्ताको अविश्वास बढ्दै गएकाले पनि समस्या बढेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले बताए। पछिल्लो समय कोरोनाले पनि यो समस्या चर्काएको उनको भनाइ छ।
'कोभिडका कारण पनि सहकारीहरूको नियमित किस्ता असुलीमा प्रभाव पर्यो,' कँडेलले भने, 'यसैबीच नियममा नचलिरहेका सहकारीहरू झन् समस्यामा परे। यसले गर्दा सहकारीहरूमा अविश्वास बढ्यो, बचत फिर्ता माग्नेहरू बढे। एकाएक पैसा फिर्ता माग्दा सहकारीहरूमा थप तरलता समस्या पर्यो।'
यस्तो अवस्थामा अधिकांश बचतकर्ताहरू आत्तिएर सहकारीबाट पैसा निकाल्न थालेका छन्। यसले समस्यामा नपरेका सहकारीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्दै जान थालेको छ।
सामान्यतया वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणहरूबाट एक सय रूपैयाँ बचत उठाए भने कम्तीमा १५ देखि २० रूपैयाँ जगेडा राखेर ८० देखि ८५ प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गर्छन्। बचत रकम मात्र नभएर वित्तीय संस्थाको सेयर सदस्यले हाल्ने रकम (चुक्ता पुँजी) लगायत पनि जोडेर माथि उदाहरणमा दिइएकै अनुपातमा (८० देखि ८५ प्रतिशतसम्म) ऋण लगानी गरेका हुन्छन्।
वित्तीय संस्थाहरूप्रति अविश्वास बढ्ने हो र आफ्नै पैसा लिन जाने बचतकर्ताको भिड बढ्ने हो भने सहकारीहरूले यसरी राखेको जगेडा रकमले बचत फिर्ता दिन सक्ने अवस्था नै रहँदैन।
'एकैपटक बचतकर्ताहरूको भिड लाग्यो भने सहकारीले मात्रै होइन, बलिया संस्थाहरूले पनि सबैलाई बचत फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन,' अध्यक्ष कँडेलले बताए।
यस्ता संस्थाहरू ठूलाठूला आर्थिक कारोबार गर्ने हैसियतमा पुगिसकेका छन्। तर प्रत्यक्ष रूपमा कुनै निकायले सुक्ष्म नियमन गरेका छैनन्। यस कारण सहकारीहरूप्रति अविश्वास बढेको हो।
समुदायले आफ्ना साझा आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यले स्वेच्छिक रूपमा बनाएको स्वायत्त संगठन सहकारी हो। यसको मूल आधार भनेकै स्व-उत्तरदायित्व हो। सहकारीहरू स्वनियमनमा चल्ने संस्थाका रूपमा परिकल्पना गरिएको छ। यही कारण पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको जस्तो सुक्ष्म नियमन यी संस्थाको हुँदैन। यी संस्थाहरू स्व-नियमनमा आधारित हुने भएकाले यसका सेयरधनी पनि बचतकर्ताहरू नै हुन्छन्। उनीहरूले नै यी संस्थाको कामकारबाहीको नियमन गर्नुपर्छ।
तर अहिले सहकारीहरू यो अवधारणाको पेरिफेरिभन्दा धेरै पर पुगिसकेका छन्। ससाना बचतभन्दा पर पुगेर ठूलाठूला वित्तीय कारोबार गर्ने हैसियतमा पुगिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि यिनलाई स्वायत्त नै मानेर गतिलो नियमन नगरिँदा समस्या थप बल्झिँदै गइरहेको हो।
नियमनमा किन समस्या?
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सहकारी नियमनको अधिकार संघ अर्थात् केन्द्रमा निहीत छ। त्यस्तै सहकारी संस्था संघ, प्रदेश र स्थानीयको साझा अधिकार सूचीमा पनि समावेश छ। कार्यक्षेत्रको आधारमा तीनै तहको सरकारको कानुनअनुसार बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू सोही क्षेत्रमा स्थापना हुन सक्ने व्यवस्था छ।
एक मात्र स्थानीय तह कार्यक्षेत्र हुने स्थानीय तहको कानुनअनुसार, एकभन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र हुने प्रदेश कानुनअनुसार र अन्तरप्रदेश कार्य क्षेत्र हुने संस्था केन्द्र सरकार (संघ) को कानुनअनुसार दर्ता भएका हुन्छन्।
यस्ता संस्थामा समस्या आउँदा बचतकर्ताहरूले कार्यक्षेत्र अनुसार स्थानीय सरकार, प्रदेशमा रहेको सहकारी रजिष्ट्रार वा संघमा रहेको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी गर्नुपर्छ।
यस्तो समस्याग्रत हुने अवस्थामा सहकारीहरू रहे भने सम्बन्धित रजिष्ट्रार कार्यालयहरूले आफ्ना मन्त्रालयहरूमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिदिन सिफारिस गरिदिने गर्छन्। त्यसैले स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकार स्वायत्त सरकार भएकाले सो क्षेत्रमा दर्ता भएका संस्थाहरूको नियमनको पहिलो अधिकार पनि ती निकायलाई हुन्छ।
'स्थानीय तह र प्रदेशमा कार्य क्षेत्र बनाएकाहरूको नियमनको अधिकार त्यही क्षेत्रमा हुने भएकाले त्यहाँ देखिने समस्याको समाधान पनि त्यहीँबाट हुनुपर्छ,' संघीय सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय समेत भनेर चिनिने सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले बताए, 'पार नै नलागेको अवस्थामा मात्रै केन्द्र सरकारले हेर्ने भन्ने हुन्छ।'
संघीयता कार्यान्यवनअघि सहकारीहरूको नियमन सहकारी विभागबाट हुँदै आएको थियो। अहिले पनि सहकारी संस्थाहरूको लागि सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने, उनीहरूको तथ्यांक राख्ने लगायतको काम विभागले गरिरहेको छ।
तर सहकारी सम्बन्धी वास्तविक तथ्यांक कुनै निकायसँग त के, मुलुकसँगै छैन। विभागका अनुसार हाल स्थानीय तहमा करिब २४ हजार सहकारी दर्ता छन् भने प्रदेशको कानुनअनुसार ६ हजार र केन्द्रको कानुन अनुसार एक सय २५ वटा सहकारी दर्ता भएका छन्। यीमध्ये करिब १५ प्रतिशत हाराहारी संख्यामा रहेका सहकारी निष्क्रिय रहेको मानिएको छ।
तथ्यांकमा कुल तीन हजार एक सय २५ हाराहारी सहकारी रहे पनि विभागसँग १३ हजार सहकारीको मात्रै सबै खाले विवरण छ।
विभागमार्फत् सञ्चालनमा रहेको कोपोमिस सफ्टवेयरमा यी १३ हजारले मात्रै आफ्नो तथ्यांक प्रविष्ट गरेको बताइएको छ। तिनका तथ्यांक पनि पूर्ण रूपमा सही छैनन्। आगामी वर्ष मात्रै यी १३ हजार सहकारीको वास्तविक तथ्यांक तयार हुन सक्ने विभागको भनाइ छ।
'सहकारी सम्बन्धी वास्तविक तथ्यांक नै अभाव भएकाले पनि कुन सहकारी कस्तो अवस्थामा छन् भन्नेसम्मको जानकारी छैन,' राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष कँडेलले बताए, 'तथ्यांककै अभावमा पनि नियमनमा समस्या भएको छ।'
केही समयअघि विभागले सबै सहकारीहरूलाई हरेक महिना आफ्ना बचतकर्ता तथा सेयर सदस्यलाई कर्जा लगानी र बचतको जानकारी दिन निर्देशन दिएको थियो। विभागले स्थानीय तहहरूलाई समेत यस्तो जानकारी राख्न आग्रह गरेको थियो। तर स्थानीय र प्रदेशमा न सहकारीको नियमन गर्न पर्याप्त जनशक्ति छ, न उनीहरूमा नियमन क्षमता नै।
त्यसैले अहिले सबै सरोकारवालाको समन्वयमा सहकारीको तत्कालको समस्या समाधान गर्नु र दीर्घकालीन योजना पनि बनाउन जरूरी रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
