गत आर्थिक वर्षमा विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा जर्नादन शर्माले कैंची चलाएका थिए। यो पटक स्थिति पुनरावृत्ति हुने देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष अर्थमन्त्रीका रूपमा जर्नादन शर्माले ल्याएको बजेटमा अहिले पौडेलले कैंची चलाउने भएका हुन्।
तर यसपटक नयाँ बजेट ल्याएर बजेट घटाउन लागिएको होइन। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार आकार घटाउन लागिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
‘राजस्व स्रोत र वैदेशिक अनुदानमा आएको कमीले बजेट आकारअनुसार खर्च धान्ने अवस्था नै छैन,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले यसमा निर्मम भएर कैंची चलाइने भएको हो।’
सम्भवतः आगामी आइतबार हुने बजेटको मध्यावधि समीक्षाले बजेटको आकार उच्च दरमा घटाउनेछ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि अर्थमन्त्रीका रूपमा जर्नादन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। तर राजस्व र वैदेशिक अनुदानले बजेटको खर्च धान्नै मुश्किल पर्ने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले निर्मम भएर बजेटको आकार घटाउने संकेत गरेको हो।
यसपटक करिबकरिब साढे तीन खर्ब रूपैयाँले बजेटको आकार घटाइने सम्भावना रहेको बुझिन्छ। यसो भएमा बजेटको आकार लगभग १७ प्रतिशतले घट्ने देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले संघीय सरकारबाट १२ खर्ब ९५ अर्ब र स्थानीय तथा प्रदेश तहमा बाँडफाँट हुनेसहित कुल १४ खर्ब तीन अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार बुधबार (माघ २५) गतेसम्म पाँच खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। यो भनेको राजस्व संकलनको कुल लक्ष्य १४ खर्ब तीन अर्बको ३६.१ प्रतिशत मात्रै हो।
यसअघि आयात निरूत्साहनका लागि गरिएको प्रतिबन्ध र अनिवार्य नगद राख्नुपर्ने (नगद मार्जिन) व्यवस्था, घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी, घट्दो सेयर बजारका कारण पुँजीगत लाभकरमा आएको कमीलाई लिइएको थियो।
पुसदेखि भने आयात प्रतिबन्ध र अनिवार्य नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाइएको छ। तर बजारमा माग नै घटेकाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। यही कारण पनि राजस्व संकलनमा खासै सुधार हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्षभरिमा १० खर्ब राजस्व संकलन हुनेमा पनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले संशय व्यक्त गरिरहेका छन्।
त्यस्तै सरकारले बुधबार (माघ २५) गतेसम्म राजस्व र अन्य स्रोतसहित पाँच खर्ब ४६ अर्ब आम्दानी गरेको छ। खर्च भने ६ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ पुगिसकेको छ। आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन एक खर्ब चार अर्ब पुगेको छ। सरकारले प्राप्त गर्ने वैदेशिक अनुदान र ऋण भने गत पुस मसान्तसम्म मात्रै ४४ अर्ब ७५ करोड प्राप्त गरेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको मात्रै १५.३ प्रतिशत हो।
सरकारले बजेट स्रोतको रूपमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५५ अर्ब ४६ करोड वैदेशिक अनुदान, दुई खर्ब ४२ अर्ब वैदेशिक ऋण र दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले अहिले १० प्रतिशत ब्याजदर हाराहारीमा आन्तरिक ऋण समेत उठाइरहेको छ। लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुने, वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्तिको अवस्था समेत कमजोर देखिएपछि बजेटको आकार उच्च दरमा कटौती गर्न लागिएको हो।
पहिले पनि घटाइएको थियो बजेट आकार तर यसपालि उच्चदरमा घट्ने
चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेटको आकार घटाउनै पर्ने बाध्यतामा अर्थ मन्त्रालय छ। हुन त राजनीतिक दलहरूले अवास्तविक आकारको बजेट ल्याउने र पछि त्यसलाई संशोधन गर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन। केही वर्षदेखि नै यो क्रम चलिरहेको छ।
अर्थमन्त्रीका रूपमा पौडेलले २०७८ जेठ १५ गते २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब रूपैयाँको बजेट पेस गरेका थिए। सरकार परिवर्तन भएसँगै अर्थमन्त्री भएका जनार्दन शर्माले २०७८ भदौ २५ मा १६ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याए। शर्माले ल्याएको बजेटलाई राजस्व स्रोतले नधान्ने भएपछि उनैले मध्यावधि समीक्षामा ५.३० प्रतिशतले घटाए। उनले बजेटको आकार संशोधन गरेर १५ खर्ब ४६ अर्ब रूपैयाँमा सीमित पारे।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट अर्थमन्त्रीका रूपमा विष्णु पौडेल आएसँगै आकार घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्बमा सीमित पारेका थिए। बजेटको आकार करिब एक खर्ब ३० अर्बले घटाइएको थियो।
सोभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा खतिवडाले समेत आफ्नै बजेटको आकार घटाएका थिए। उनले सुरूमा १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट घोषणा गरे पनि मध्यवर्ती समीक्षामा घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्बमा सीमित पारेका थिए।
