राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०८६ सम्ममा एनसेलको स्वामित्व सरकार मातहत ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
अहिले बनेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन नबुझाउँदासम्म एनसेलको हाल भएको सेयर खरिद-बिक्रीलाई स्वीकृति नदिन समेत राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, एनसेलले हालसम्म नेपालबाट लगेको लाभांश लगायतको विवरण मगाउन निर्देशन दिएको छ।
समितिले मंगलबारको छलफलमा प्रधानमन्त्री र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीलाई बोलाएको थियो।
