नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणबीच देखिएको विवाद समाधान गरेर जानुपर्ने बताएका छन्।
यसमा प्राधिकरणको भन्दा उद्योगीको हात धेरै हुने समेत उनले बताए। यसका लागि उनले दुई विकल्प उद्योगी व्यवसायीहरूलाई दिएका छन्।
उनले उद्योगीले बक्यौता तिर्न चाहेमा त्यसलाई सहजीकरण गर्ने र लाइन जोडिदिने बताएका छन्। बक्यौता तिर्न चाहने उद्योगीले तालिका बनाएर क्रमिक रुपमा बक्यौता महशुल तिर्न सकिने उनले बताएका छन्।
यसमा चित्त नबुझ्ने उद्योगीले विद्युत प्राधिकरणको पुनरावेदनमा आएर पनि विवाद समाधान गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
विगतमा पुनरावेदनमा आउनु पर्दा शत प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि अहिले २५ प्रतिशत मात्रै धरौटी राखेर समाधानमा जान समेत सकिने उनले बताएका छन्।
केही उद्योगीलाई वास्तवमै समस्या परेको संकेत गर्दै यसको निर्णय गर्ने अधिकार प्राधिकरणसँग नभएको कारण लाइन काट्न आफू बाध्य भएको समेत उनले स्पष्ट पारेका छन्।
अहिले विद्युत प्राधिकरणले नौ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ। अन्य उद्योगको पनि क्रमशः काटिने घिसिङले बताएका छन्। केही उद्योगीले धरौटी राखेर प्राधिकरणमा पुनरावेदनमा गएको तर प्राधिकरणले सुनुवाई नगरेको गुनासो गरेका छन्।
प्राधिकरणले भने अहिलेसम्म यसरी एउटा पनि उद्योग पुनरावेदनमा नआएको दाबी गरेको छ।
