नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले लगानी सम्मेलनअघि कानुनी सुधारमा ध्यान दिनको लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
सिएनआईले कानुनका विज्ञ, उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकाय एवम् व्यक्तिहरूसँगको छलफलको आधारमा खारेज गर्नुपर्ने संशोधन गर्नुपर्ने र नयाँ बनाउनु पर्ने कानुनको सूची तय गरेरको हो।
यस्तो सूची प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको सिएनआई अध्यक्ष राजेश अग्रवालले जानकारी गराए।
सिएनआईले खारेज गर्नुपर्ने कानुनको सूचीमा विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१, क्षतिपूर्ति ऐन २०१९, कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४ र पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ रहेका छन्।
आउँदो वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलन अगावै लगानीकर्तालाई प्रत्याभूत हुनेगरी नीतिगत सुधार जरुरी रहेको बताएको छ। परिसंघले मुलुकमा विद्यमान ऐन कानुनमध्ये कतिपयको खारेजीसहित ठूलो संख्यामा संशोधन र केही नयाँ ऐन आवश्यक रहेको जनाएको छ।
सिएनआईले कतिपय क्षेत्रमा भने कानुनको अभाव रहेको भन्दै कानुन ल्याउन आग्रह गरेको छ। नयाँ ल्याउनु पर्ने कानुनको सूचीमा विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, पेटेन्ट डिजाइन तथा ट्रेड मार्क ऐन (पुरानो खारेज गरेर नयाँ ल्याउनु पर्ने) र भुक्तानी सुरक्षण ऐन रहेका छन्। सिएनआइले २८ कानुनको भने संशोधन गर्नुपर्ने जनाएका छन्।
सिएनआईका अध्यक्ष अग्रवालले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसँगै स्थानीय आवश्यकता, वस्तुस्थिति, मौलिकता अनुसार कानुनहरूमा सुधारका यस्तो सुझाव दिइएको बताए।
कानुन सुधारको आवश्यकता महसुस गरे पनि सुधारका लागि अग्रसरता लिन सरकारले ढिलाई गरिरहेका कारण निजी क्षेत्रले यसमा अग्रसरता देखाएको उनको भनाइ छ।
यसका साथै परिसंघले 'आर्थिक समृद्धिका लागि मार्गचित्र' पुस्तिका सार्वजनिक गरेको छ।
