मौद्रिक नीति बहस
राष्ट्र बैंकले आउँदो साउन पहिलो सातासम्म आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यसका लागि सबै पक्षसँग सुझाव माग्ने क्रम चलिरहेको छ।
यसै सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले अहिलेका आर्थिक समस्या कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भन्नेबारे हामीले बैंकिङ क्षेत्र, उद्योगी व्यवसायी लगायत सरोकारवालाहरूको धारणा समेट्न यो शृंखला तयार पारेका छौं।
चौथो अंकमा मौद्रिक विषयका जानकार तथा राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको धारणा प्रकाशन गरेका छौं।
***
मौद्रिक नीतिका मुख्यतः चार उद्देश्य हुन्छन्— मूल्य स्थिरता (महँगी नियन्त्रण), बाह्य क्षेत्र स्थायित्व, वित्तीय स्थायित्व र सरकारको लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउनु।
यो लेखमा म मौद्रिक नीतिका यी चार उद्देश्यका आधारमा अहिलेको अवस्था के छ भन्ने चर्चा गर्दैछु।
राष्ट्र बैंकले मूल्य स्थिरता, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व र वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गरेर आर्थिक वृद्धिको वातावरण बनाइदिनुपर्छ भन्ने परिकल्पना राष्ट्र बैंक ऐन– २०५८ ले गरेको छ। भन्नुको मतलब, राष्ट्र बैंक आफैले आर्थिक वृद्धि ल्याउने होइन; मूल्य स्थिरता, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व र वित्तीय स्थायित्वको जगमा मौद्रिक नीतिमार्फत् अनुकूल वातावरण बनाइदिने हो।
यी तीन आधारमध्ये मूल्य स्थिरतामा कुनै समस्या छैन। बजारको मूल्य वृद्धिदर तीन प्रतिशतभन्दा कम छ। विश्व अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता र विभिन्न मुलुकहरूबीच उत्पन्न द्वन्द्व लम्बिएन भने बजार मूल्यमा ठूलो चाप पर्ने देखिँदैन।
बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको कुरा गर्दा देशबाट बाहिरिने रकमको तुलनामा भित्रिने रकम उच्च छ। अर्थात्, हामी शोधनान्तर बचतमा छौं। विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि उच्च नै छ। त्यसैले यसमा तत्काललाई चिन्ता लिनुपर्ने स्थिति छैन।
अब रह्यो तेस्रो आधार — वित्तीय स्थायित्व।
अहिले सबभन्दा ठूलो समस्या यसैमा छ। बैंकहरूले ब्याजदर कम हुँदाहुँदै कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन्। यसको एउटा कारण उनीहरू आफै हुन्। बैंकहरूसँग तरल सम्पत्ति त पर्याप्त छ, तर क्षमता कमजोर छ। उदाहरणका लागि, बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशत हुनुपर्ने भए पनि विगतमा १४–१५ प्रतिशतसम्म हुन्थ्यो। अहिले १२ प्रतिशतमा सीमित छ। कतिपय बैंक यही कारणले कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा छन्।
बैंकहरूमा आफ्नो वित्तीय अवस्था भएकोभन्दा राम्रो देखाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। उनीहरू खराब कर्जाको परिमाण दबाइरहेका छन्। यसरी सधैं चल्दैन। त्यसैले वित्तीय क्षेत्र सबलताका सूचकहरूमा सुधार ल्याउन मौद्रिक नीति लक्षित हुनुपर्छ।
वित्तीय क्षेत्र सबलताका सूचक भनेकै पुँजी पर्याप्तता अनुपात, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, खराब कर्जा अनुपात र गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा सुधार हो। यसका लागि जस्तो नीति आवश्यक हुन्छ, राष्ट्र बैंकले त्यस्तै नीति लिनुपर्छ। समस्या केही छैन भनेर ढाकछोप गर्नमा मात्र लाग्नु हुन्न।
वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व भनेको सार्वजनिक पूर्वाधार हो। राष्ट्र बैंकले यो काम गर्यो भने सरकारलाई उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएर अघि बढ्न सहज हुन्छ। अर्कातिर, बैंकहरूको अवस्था ठिकठाक भए सरकारलाई सहयोग पनि पुग्छ। अन्यथा, सरकारले विकासका काम छाडेर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार्न स्रोत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले सरकारलाई सघाउने भनेकै वित्तीय क्षेत्रको स्वास्थ्य अवस्था ठिक राखेर हो।
अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा औसत पाँच प्रतिशत छ भने पनि यो दर धेरै छ। राष्ट्र बैंक यसको अस्थायी उपचारमा लागेको छ। हालै मात्र चालु पुँजी कर्जा मापदण्डलाई केही वर्ष पछाडि धकेलियो। अब आउने मौद्रिक नीति नै नकुरेर राष्ट्र बैंकले यो नियम ल्याएको हो। यसले वित्तीय क्षेत्रमा अझै सुधार भएको छैन भन्ने देखाउँछ।
राष्ट्र बैंकले सबभन्दा पहिला त यो क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ। असार मसान्तमा कम्पनीहरूको वास्तविक अवस्था देखिने वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न दिनुपर्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गर्न लागेको १० ठूला वाणिज्य बैंकको बाह्य लेखापरीक्षणले पनि केही चित्रण गर्न सक्छ।
राष्ट्र बैंकले धेरै समयअघि वित्तीय क्षेत्रको स्वास्थ्य अवस्था देखाउने दुईवटा अध्ययन गरेको थियो। पहिलो अध्ययन २०४० को दशकमा भएको थियो। त्यो बेला अर्थमन्त्री देवेन्द्रराज पाण्डेले पूरक बजेट ल्याएर ३ खर्ब ४५ अर्ब पुँजी निवेश गर्नुपरेको थियो। २०५७ मा पनि यस्तै अध्ययन भयो। त्यही आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, ऋण न्यायाधीकरण, कर्जा सूचना केन्द्र लगायत संस्था स्थापना भए। नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकहरूको सुधार भयो। त्यसयता यस्तो अध्ययन भएको छैन।
भन्नुको मतलब, वित्तीय क्षेत्र अवस्थाबारे अध्ययन नभएको २५ वर्ष भइसक्यो। अब यस्तो अध्ययन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमार्फत् पहल अघि बढेको छ। यसलाई बिनाढिलाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यस्तो भए सरकार एकोहोरो भएर आफ्नो काममा लाग्न पाउँछ। राष्ट्र बैंकले सरकारलाई सघाउने हो भने यो काम अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो।
वित्तीय क्षेत्रको अवस्था अध्ययन गरेर उपचार गर्ने क्रममा केही गाह्रो त हुनसक्छ। तर यो गर्नैपर्छ। सधैं दुखाइ निको पार्ने 'पेन–किलर' औषधि मात्र खाएर हुँदैन। सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको आवश्यकताको कुरा उठेको यही कारण हो। पाँच प्रतिशत मात्र खराब कर्जा हो भने सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको आवश्यकता नै पर्दैन। यतिको व्यवस्थापन त बैंकहरू आफैले गर्न सक्छन्। खराब कर्जा १० प्रतिशत ननाघ्दासम्म सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन।
त्यसैले राष्ट्र बैंकले वास्तविक वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। खराब कर्जा १० प्रतिशत वा त्योभन्दा केही मात्र बढी देखिए निजी क्षेत्रबाटै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ल्याउन सकिन्छ। तर यदि खराब कर्जाको दर १५ प्रतिशत वा त्योभन्दा धेरै देखिए सरकारको समेत लगानी हुने गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्नुपर्छ।
सरकारले यसमा पुँजी नै लगाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। यस्ता कम्पनीले सरकारको ग्यारेन्टीमा सुरक्षणपत्र जारी गर्न सक्छ। यस्तो सुरक्षणपत्र बैंकहरूले लिएर खराब कर्जा व्यवस्थापन कम्पनीमा सार्न सक्छन्। बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा हिसाब मिलान गर्न यसले सहयोग गर्छ।
खराब कर्जाको तुलनामा सरकारको सुरक्षणपत्रको जोखिम भार कम हुन्छ। यसबाट कर्जाको तुलनामा बैंकहरूले सुरक्षणपत्रका लागि राख्नुपर्ने प्रावधान रकम घट्छ। पुँजी कोष अनुपातमा अहिलेभन्दा कम दबाब पर्छ र थप कर्जा लगानीका लागि बैंकहरूसँग पुँजी निस्कन्छ।
खराब कर्जा छुट्याएपछि पुरानै व्यवसायी वा ऋणीले नै निरन्तरता पाइरहनुपर्छ भन्ने पनि छैन। जहिले पनि कुनै क्षेत्रमा नयाँ व्यक्ति आउँदा उसले परम्परागत बजार हस्तक्षेप गर्छ। हाम्रै परिवेशमा पछिल्लो समय भाटभटेनीजस्ता सुपरमार्केट, केबलकार, विद्यालय, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रबाट नयाँ व्यवसायीहरू उदाए। उनीहरूले परम्परागत बजारमा हस्तक्षेप गरे।
त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रले व्यक्तिमाथि पनि विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। बैंकहरूले धितो वा पुरानो व्यवसाय हेरेर 'जसले पैसा फिर्ता गर्न सक्छ, उसलाई मात्र ऋण दिन्छु' भनेर बस्न मिल्दैन। बैंक भनेको सधैं लगानीको सजिलो बाटोमा मात्र हिँड्ने होइन।
(नरबहादुर थापासँग सेतोपाटी संवाददाता विजयराज खनालले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
यी पनि पढ्नुस्:
***
