विपन्न बेरोजगार युवालाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने भन्दै सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि सारेको थियो। तर अहिलेसम्म यो कागजमा जस्तो व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्षमा दुई लाख विपन्न बेरोजगार युवालाई सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने घोषणा गरिएको थियो। तर लक्ष्यअनुसार रोजगारी दिन सकिने अवस्था नरहेको रोजगार संयोजकहरू बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरे भने चालु आर्थिक वर्षको अझै केही समय बाँकी रहेकाले लक्ष्यअनुसार काम हुनेमा विश्वस्त रहेको बताउँछन्।
'दुई लाख बेरोजगार युवालाई सय दिनको रोजगारी दिन पुग्ने बजेट छ। दुई चरणको बजेट स्थानीय तहलाई निकासा गरिसकेका छौं। धमाधम काम भइरहेको छ। यो वर्षको अन्तिमसम्म दुई लाखलाई रोजगारी दिन सकिन्छ भन्नेमा विश्वास छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
चालु आर्थिक वर्षको करिब तीन महिना मात्रै बाँकी हुँदा लक्ष्यको आधाले पनि रोजगारी पाउन सकेका छैनन्। हालसम्म विभिन्न ७ सय ४२ स्थानीय तहमा ६९ हजार ५ सय ९५ जना व्यक्ति रोजगारीमा आवद्ध छन्। उनीहरूले पनि दुईदेखि १६ दिनको मात्रै रोजगारी पाएका छन्।
सरकारले कार्यविधि नै झन्झटिलो बनाएको र व्यवस्था भएअनुसार योजना पाउनै मुश्किल भएकाले संयोजकहरूको भनाइ छ। यही कारणले लक्ष्यअनुसार सबै बेरोजगार युवालाई रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था नरहेको उनीहरू बताउँछन्।
लम्कीचुहा नगरपालिका, कैलालीका रोजगार संयोजक सुरेन्द्र बटला यो वर्ष शतप्रतिशत सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी दिन नसकिने बताउँछन्।
'कार्यक्रम सुरू भएको छ। हाम्रो नगरपालिकाबाट १२ सय ३९ जनालाई रोजगारी दिने गरी बजेट आएको छ। तर यो वर्ष सबै बजेट खर्च हुने जस्तो देखिएको छैन। करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुन्छ कि,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ ले योजना छनोट तथा सञ्चालनमा कडाइ गरेकाले पनि तोकिएअनुसार आयोजना पाउन मुश्किल भएको उनको भनाइ छ।
'मन्त्रालयले पठाएको रकमको शतप्रतिशत श्रमिक ज्यालामा खर्च गर्नुपर्ने भनिएको छ। योजनामा स्थानीय सरकारले लगानी गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ। त्यस्ता योजना पाउन कठिन छ,' उनले भने।
अघिल्ला वर्षह झार उखल्ने, बाँदर धपाउने, गाईवस्तु लखेट्ने लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्य कोषको अर्बौं रुपैयाँ खन्याइएको भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आलोचना बढेपछि सरकारले कार्यविधिमा केही कडाइ गरेको हो। कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन कार्यविधि-२०७७ ले सूचीकृत बेरोजगालाई काममा खटाउने आयोजनाको प्राथमिकीकरणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ।
आयोजनाको प्राथमिकीकरणमा स्थानीय तह अलमलमा परेकाले यस वर्ष पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाइ भएको बताइएको छ। केन्द्र सरकारले पठाएको अधिकांश रकम श्रमिकको ज्यालामा मात्रै खर्चिनु पर्ने र आयोजनाको तीन प्रतिशत रकम मात्रै निर्माण सामग्री खरिदमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ। यसले गर्दा पनि कतिपय स्थानीय तहले आनाकानी गरे।
महोत्तरी गाउँपालिकाले हालसम्म पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरू गर्न सकेको छैन। केही दिनअगाडि मात्रै बजेट प्राप्त भएकाले ढिला भएको रोजगार संयोजक शोभाकान्त पाण्डेले जानकारी दिए।
'लेखाले केही दिन अगाडिसम्म केन्द्रले पैसा निकासा गरेको छैन भनिरह्यो। भर्खरै आइपुगेको छ। अब विस्तारै कार्यक्रम सुरू हुन्छ,' उनले भने। पाण्डेका अनुसार महोत्तरी गाउँपालिकामा सूचीकृत बेरोजगार संख्या १८० छ। उनीहरूलाई सय दिनको रोजगारी दिन सकिने अवस्था छैन।
'समय कम छ, सबैलाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छैन। ज्यालादर पनि कम भएकाले थोरै युवा मात्रै सूचीकृत छन्। चल्तीको ज्याला दैनिक ७ सय रूपैयाँ छ। कार्यक्रममा ५१७ रूपैयाँ ज्याला मात्रै दिन मिल्छ। यसले पनि समस्या देखिएको छ,' रोजगार संयोजक पाण्डेले भने।
अघिल्ला दुई आर्थिक वर्ष, सरकारले कार्यक्रमको ज्याला चल्तीअनुसारै उपलब्ध गराएको थियो। त्यसमा अनियमितता भएको भन्दै टिकाटिप्पणी बढेपछि कार्यविधि संशोधनमार्फत दैनिक ५१७ रूपैयाँ व्यवस्था गरिएको हो।
उदयपुरस्थित बेलका नगरपालिकाकी रोजगार संयोजक विमला थापा ज्यालादरकै कारण यो वर्ष कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाइ भएको बताउँछिन्। त्यसमाथि योजना टुंगो लाग्न धेरै समय लागेकाले समेत समयमै काम सुरू गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयले अन्तिम किस्ता रकम पठाउन ढिलो गर्यो भने यो वर्ष पनि लक्षितलाई रोजगारी दिन समस्या हुने थापाको गुनासो छ। उनी भन्छिन्, 'कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। तेस्रो किस्ता बजेट आएको छैन। हामीले काम जसरी पनि गराउँछौं तर बजेट आउनुपर्यो।'
मन्त्रालयले निकासा गरेको बजेट पनि स्थानीय तहले खर्च गर्न सकेको देखिँदैन। मन्त्रालयले विभिन्न चरणमा ७ अर्ब ३५ करोड ३८ लाख ५१ हजार ५ सय ५४ रूपैयाँ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। यसमध्ये हाल १३ करोड ५६ लाख ६९ हजार २ सय ४७ रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ। स्थानीय तहले समयमा विवरण नपठाउँदा काम भए पनि बजेट खर्च कम देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
'बजेट सदुपयोग नभएको भन्दै हामीलाई अर्थ मन्त्रालयले ताकेता गरिरहेको छ। खासमा काम भइरहेको भए पनि सबै स्थानीय तहबाट विवरण आउन ढिलो हुँदा बजेट कम खर्च भएको देखिएको हो,' राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक घिमिरेले भने।
हाल ७ सय ४२ स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। ११ वटा स्थानीय तहले कार्यक्रम सुरू नै गर्न सकेका छैनन्। कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले यो वर्ष ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याएको थियो। त्यस्तै विश्व बैंकको सहयोगमा नेपालमा रोजगारीका कार्यक्रम विस्तार गर्न १४ अर्ब रूपैयाँ बराबर ऋण समेत यसै कार्यक्रममा खर्च गरिने गरी सम्झौता भइसकेको छ।
युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना नाम दिइएको उक्त कार्यक्रम पनि यस वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँगै आबद्ध गरेर सञ्चालन गरिएको छ। तर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि बजेटको सदुपयोग हुन सकेको देखिँदैन।
