चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब केही दिन मात्र बाँकी छ। यतिबेला अधिकांश स्थानीय तहहरू असारे विकासमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट खन्याइरहेका छन्।
तर यो वर्ष आधाजसो बजेट पनि मुश्किलले खर्च हुने रोजगार संयोजकहरूले बताएका छन्।
चालु आवको बिट मार्ने चरणमा पुग्दा महोत्तरी गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत बजेट पनि खर्च गर्न नसकिएको रोजगार संयोजक शोभाकान्त पाण्डेले जानकारी दिए।
उनका अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त पालिकाका लागि ५१ लाख बजेट पठाउने जनाएको थियो। तर हालसम्म कति बजेट प्राप्त भयो भनेरसमेत आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए।
'पालिकामा एक सय ८० सूचीकृत बेरोजगार थिए। उनीहरूलाई एक सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्न बजेट आएको होला। यो कुरा लेखालाई थाहा छ। मलाई जानकारी छैन,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
उनका अनुसार सूचीकृत बेरोजगारमध्ये ६० जनाले औसत ७० दिनको रोजगारी मात्रै पाएका छन्। कोरोना महामारीका कारण सूचीकृत सबैलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकिएको उनी बताउँछन्।
त्यस्तै केन्द्र सरकारले पठाएको सबै रकम श्रमिकको ज्यालामा मात्रै खर्चिनुपर्ने प्रावधानका कारण पनि सबै बेरोजगार युवालाई रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकिएको उनले जानकारी दिए। कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ ले केन्द्रले पठाएको सबै रकम श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीमा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बाहेक स्रोत परिचालन गरी स्थानीय तहले आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।
श्रमिक खटाउने योजना नपाउँदा सबै बेरोजगारलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकिएको रोजगार संयोजक पाण्डेले जानकारी दिए।
'केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच समन्वय छैन। जसले गर्दा एकातिर सूचीकृत सबै बेरोजगारलाई काम दिन सकिएको छैन। अर्कातिर बजेट पनि खर्च गर्न सकिएन,' उनले थपे। चालु आर्थिक वर्षमा पालिकाका विभिन्न चारवटा आयोजनामा युवालाई खटाइएको उनको भनाइ छ।
महोत्तरी गाउँपालिका मात्रै होइन भक्तपुरस्थित सूर्यविनायक नगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ। बजेट प्रशस्त हुँदा पनि पालिकाले सबै बेरोजगारलाई रोजगारी दिन नसकेको रोजगार संयोजक पुष्पा पाण्डे बताउँछिन्।
नगरपालिकालाई चालु आवका लागि मन्त्रालयले कुल एक करोड १९ लाख ६४ हजार बजेट पठाएको थियो। जसबाट ३५ देखि ३६ लाखको हाराहारी मात्रै खर्च हुने अवस्था रहेको पाण्डेले बताइन्।
'कोभिडले गर्दा पनि लक्षित बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सकिएन। अर्को कारण मन्त्रालयले पठाएको रकम ज्यालामा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने हुँदा पनि समस्या देखिएको छ,' उनले सेतोपाटीसँग भनिन्।
रोजगार संयोजक पाण्डेका अनुसार पालिकामा कुल आठ सय दुई जना सूचीकृत बेरोजगार थिए। तीमध्ये एक सय ५५ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन्। नगरपालिकामा अन्य आयोजनामा काम गर्दा श्रमिकले दैनिक आठ सयदेखि एक हजारसम्म कमाइ गर्छन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत खटिँदा दैनिक पाँच सय १७ रूपैयाँ मात्रै पाउँछन्। तर पनि बेरोजगारी समस्याका कारण युवाहरू काम गर्न इच्छुक देखिएको उनी बताउँछिन्।
उनका अनुसार नगरपालिकामा पदमार्ग निर्माण, कुलो मर्मत तथा खानेपानी आयोजनाको काममा श्रमिकलाई खटाइएको थियो। कैलालीस्थित लम्कीचुहा नगरपालिकाले कुल छ करोड ३५ लाखको बजेटमध्ये चार करोड ८१ लाख ७५ हजार ५ सय ८० रूपैयाँ बराबर आयोजनासँग सम्झौता गरिसकेको जनाएको छ।
रोजगार संयोजक सुरेन्द्र बटलाले श्रमिकलाई एक करोड ६८ लाख ३३ हजार ५ सय ७७ रूपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको जानकारी दिए।
'अहिले नगरपालिकामा विभिन्न ७० आयोजनामा १४ सय २० जना श्रमिक काम गरिरहेका छन्। कुनै अन्तिम चरणमा छन्। कुनै सकिए। सबै यही १५ गतेभित्र सक्ने सम्झौता भएको छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने। केन्द्रले पठाएको रकम श्रमिकको ज्याला भुक्तानीमा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने हुँदा बाँकी बजेट भने यो वर्ष खर्च गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।
'स्थानीय सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अपनत्व लिएको छैन। जसले गर्दा श्रमिकलाई रोजगारी दिन आयोजना नै नहुँदा सबै बजेट खर्च गर्न सकिएन,' उनले भने। केन्द्र र स्थानीय सरकारको समन्वयन नभएसम्म यो कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उनको भनाइ छ।
माथि उल्लेखित स्थानीय तहहरू प्रतिनिधि मात्रै हुन्। अहिले देशका सात सय ५३ स्थानीय तहको समस्या एउटै छ। एकातिर सूचीकृत सबै विपन्न बेरोजगार युवाले काम पाउन सकेका छैनन्। अर्कोतिर बजेट खर्च हुन सकेको छैन।
दस अर्ब बढी बजेटमा दुई अर्ब मात्रै खर्चः
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दुई लाख बेरोजगार युवालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य अघि सारेको थियो। त्यसका लागि कुल ११ अर्ब ६० करोड बजेट बिनियोजन गरेको थियो।
दुई लाखलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले कुल १० अर्ब ३४ करोड बजेट स्थानीय तहलाई निकासा गरेको थियो। हालसम्मको अवस्था हेर्दा स्थानीय तहहरूले दुई अर्ब २७ करोड ३८ लाख १७ हजार चार सय ८२ रूपैयाँ मात्रै ज्याला भुक्तानी गरेका छन्। तथ्यांक हेर्दा आठ अर्ब ६ करोड ६१ लाख ८२ हजार पाँच सय १८ रुपैयाँ बजेट खर्च हुन नसकेको देखिन्छ।
कतिपय स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै ज्याला भुक्तानी गर्ने हुँदा थोरै मात्रै खर्च देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
'अहिले आयोजना टुंग्याउने र ज्याला भुक्तानीको काम धमाधम भइरहेको छ। सबै विवरण आइसकेको छैन। जसले गर्दा कम खर्च देखिएको हो,' प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरेले सेतोपाटीसँग भने।
छ लाख २० हजार बेरोजगारले पाएनन् कामः
विपन्न बेरोजगार युवालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने घोषणा सरकारले गरेको थियो। उनीहरूलाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउन नसके आधारभूत पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था छ। तर विपन्न बेरोजगार युवाले अझै न्यूनतम रोजगारी नै पाउन सकेका छैनन्।
यो वर्ष सरकारसँग कामको माग गर्दै कुल सात लाख ५३ हजार पाँच सय ३८ जनाले आवेदन दिएकोमा एक लाख ३३ हजार पाँच सय १४ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन्। उनीहरूले पनि औसत ३९ दिनको रोजगारी मात्रै पाएको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ। सूचीकृत कुल बेरोजगारमध्ये ६ लाख २० हजार २४ जना श्रमिकहरुले रोजगारी पाएका छैनन्।
दुई वर्षमा राज्य कोषको आठ अर्ब एक करोड खर्च, छैन उपलब्धिः
पाँच वर्ष भित्रमा बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित ओली सरकारले २०७५ फागुन १ गते घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि दुई आर्थिक वर्षमा आठ अर्ब एक करोड खर्च भइसकेको छ। तर दीर्घकालीन रोजगारी भने सिर्जना हुन सकेको छैन।
सरकारले पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब बजेट छुट्याएको थियो। सो रकमबाट दुई अर्ब २८ करोड खर्चिएर एक लाख ७२ हजार दुई सय ७० युवाहरूलाई औसत १२ दिनको रोजगारी उपलब्ध गराएको सरकारको दावी छ।
त्यस्तै आव २०७६/०७७ मा पाँच अर्ब एक करोड छुट्याएकोमा दुई अर्ब ३० करोड ३२ लाख रकम स्थानीय तहहरूलाई निकासा गरेको कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। सो वर्ष सरकारसँग रोजगारीको माग गर्दै तीन लाख ७० हजार सात सय ३४ जनाले आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये ६० हजार बेरोजगार युवालाई एक सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य सरकारको थियो।
उक्त वर्ष एक लाख पाँच हजार तीन सय ६५ जनाले औसत १६ दिनको रोजगारी पाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बिनियोजित बजेटको तुलनामा ५२.२९ प्रतिशत बजेट मात्रै निकासा भएका कारण लक्ष्यअनुसार रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
सुरू भएकै वर्ष झारा टार्ने काममा राज्य कोषको अर्बौं रकम दोहन गरेको आरोप कार्यक्रमले खेपेको थियो। रोजगारीका नाममा गाईवस्तु धपाउने, झार उखल्ने, बाँदर लेखेट्ने जस्ता काममा राज्य कोषको अर्बौं रूपैयाँ बाँडिएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
त्यसपछि सरकारले कार्यविधि तय गरी स्थानीय तहले छनोट गरेका आयोजनामा बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सडक, यातायात, सामुदायिक पूर्वाधार निमार्ण, कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, सरसफाइ, पर्यटन प्रवर्द्धन, पुनः निर्माण लगायत आयोजनामा स्थानीय तहले श्रमिक खटाउन सक्नेछन्। तर यो व्यवस्थापछि पनि एकातिर बेरोजगारले न्यूनतम रोजगारी पाउन सकेका छैनन भने अर्कोतिर बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन। स्थानीय सरकारसँग केन्द्रको समन्वय नहुँदा यस्तो समस्या निम्तिएको रोजगार संयोजकले औंल्याएका छन्।
विश्व बैंकको १४ अर्ब ऋण, खर्चिने योजना छैनः
युवा रूपान्तरण परियोजनाका लागि विश्व बैंकले उपलब्ध गराएको १२० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १४ अर्ब) रूपैयाँ पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत नै खर्च गर्नेगरी सम्झौता भएको छ। सो रकम पाँच वर्षभित्रमा खर्च गर्ने गरी सरकारले गत वर्ष सम्झौता गरेको थियो।
उक्त रकमबाट पहिलो प्राथमिकतामा बेरोजगार युवालाई एक सय दिनको रोजगारी, ५० दिनको तालिम उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै श्रमिकलाई कार्यस्थलमै प्रयोगात्मक तालिम दिई आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित गर्नुपर्नेछ। तर सरकारले त्यसका लागि छुट्टै योजना बनाउन सकेको छैन। आवश्यक तयारी नै नहुँदा युवा रुपान्तरण परियोजना अन्तर्गतको रकमबाट फाइदा उठाउन नसकिएको रोजगार संयोजकहरू बताउँछन्।
२ लाखलाई रोजगारी दिन १२ अर्बः
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७८/०७९) मा दुई लाखलाई न्यूनतम रोजगारी दिन १२ अर्ब बजेट छुट्टाएको छ। सरकारी निजी तथा गैरसरकारी निकायसँग समन्वय गरी बेरोजगारलाई रोजगारीमा संलग्न गराउने योजना छ।
सिँचाइ, भवन-पुल निर्माण, तटबाँध तथा नदी नियन्त्रण सरसफाइ लगायत आयोजनामा बेरोजगार युवालाई खटाइने उल्लेख गरिएको छ। न्यूनतम रोजगारी नपाउने विपन्न बेरोजगारले बेरोजगार भत्ता भने आगामी वर्ष पनि पाउने छैनन्।
