सामाजिक सुरक्षा कोष सबैलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने जोड दिइएको छ।
गण्डकी प्रदेशको पोरखामा आयोजित श्रमाधान रोजगार मेलामा आयोजित अबको यात्रा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा विषयक संवाद कार्यक्रममा उक्त कुरामा जोड दिइएको हो।
कार्यक्रमका वक्ता तथा दर्शकहरूले कोषलाई सबैमा अनिवार्य गराउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्।
कोषले श्रमिकलाई अनिवार्य गराउन नसकेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो।
जवाफमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले कोषले कसैलाई अनिवार्य गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको बताए।
त्यस्तै सरकारको समेत सह-योगदान हुनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। त्यसको जवाफमा समेत मन्त्री अर्यालले त्यो प्रक्रिया समेत अघि बढिसकेको भन्दै चाडै निर्णय गरिने बताए।
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशन कविराज अधिकारीले हालसम्म १४ लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू कोषमा आबद्ध भइसकेको बताए। ति मध्ये ५ लाखभन्दा बढी औपचारिक क्षेत्रबाट आएको उनको भनाइ छ।
औषधोपचारमा हालसम्म एक अर्बभन्दा बढी खर्च भइसहेको उनको भनाइ छ। हाल कोषबाट आश्रित परिवारलाई १४ करोडभन्दा बढी पैसा खर्च भइसकेको उनको भनाइ छ।
हालसम्म १४ हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरू कोषका विभिन्न सुविधा तथा योजनाबाट लाभान्वित भइरहेको बताए।
फेदीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले पालिकाबाट ७१४ जना श्रमिक सूचीकृत भएको बताए। फेदीखोला गाउँपालिकाले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँदै आएको छ।
फेदीखोलाले कोषमा आबद्ध हुनुअघि नै मजदुर सन्चित कोष स्थापना गरेको थियो। त्यही कोषबाट अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरूलाई सेवा सुविधा दिँदै आएको थियो। कोषमा आबद्ध गराउने कुरामा तिनै तहका सरकारको योगदान रहने बताए पनि कार्यान्वयनमा नआएको उनको भनाइ थियो।
'ऐनले पनि संघीय सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हुने भनेको छ। दायर बढाएको छ भनेर बोल्यो। तर, बजेटले ठ्याक्कै छुट्याउन सकेको छैन। मन्त्रीज्यूको त्यो प्रतिबद्धताको आवश्यकता छ। १०५ पालिकाले समझदारी गरेका छन्। तर, कार्यान्वयन भएको छैन,' अध्यक्ष सुवेदीले भने।
नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय सदस्य राजु पौडेलले आफ्नो संस्था कोषमा आबद्ध भएपछि र नहुँदाको अवस्थाबारे चित्रण गरेका थिए।
श्रममन्त्री अर्यालले सरकार सह-योगदान मार्फत् जान खोजेको बताए।
त्यस्तै कोषमा सबैमा आबद्धता गराउने कुरामा समेत सरकारले निर्णयमा पुग्ने बताए।
'अनिवार्य गर्ने विषयमा छलफल चलाइरहेका छौं। नागरिकलाई पनि सकिन्छ। रोजगारदातालाई पनि सकिन्छ। यो ठूलो निर्णय भएकाले सरकारले एक पटक गरिसकेपछि ब्याक हुन नपरोस् भनेर हामी त्यही आधारमा निर्णय गर्छौं। अनिवार्य गर्ने विषय र सरकारले सह-योगदान गर्ने विषयमा सरकारले धेरै काम गरिसकेको छ,' मन्त्री अर्यालले भने।
