नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुखमध्ये एक गन्तव्य मुलुक साउदी अरबसँग श्रम सम्झौता गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिइसकेको छ।
योसँगै नेपाल–साउदीबीच श्रम सम्झौताको ढोका खुलेको छ।
नेपालले लामो समयदेखि साउदीसँग श्रम सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेपनि साउदी पन्छिँदै आएको थियो।
सन् २०१० अगाडिदेखि नै नेपालले साउदीसँग सम्झौता प्रस्ताव गरे पनि अटेर गरिरहेको साउदी पछिल्लो समय सकारात्मक भएको हो।
लामो समयदेखि साउदीले अन्य क्षेत्रका कामदार लैजाने सम्झौता गर्दा घरेलु कामदारबारे सम्झौता पनि सँगै गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो।
सोही अडानका कारण पनि साउदीसँग श्रम सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।
यही वर्षको जेठमा जेनेभामा भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र साउदी अरबको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका उपमन्त्री तारिक अल हमदबीच साइडलाइन द्विपक्षीय भेटवार्ता र छलफलका क्रममा नेपाल र साउदी अरेबियाबीच घरेलु बाहेकका क्षेत्रका श्रमिकका सम्बन्धमा सम्झौता गर्ने सहमति भएको थियो।
वर्षौंदेखि सम्झौता बिना नै नेपाली श्रमिकहरू साउदी गइरहेका छन्। हाल त्यहाँ पाँच लाख हाराहारी नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ।
खासगरी त्यहाँको निर्माण, सुरक्षा गार्ड, सरसफाइ, लगायत क्षेत्रमा नेपालीहरू कार्यरत छन्। त्यहाँ कार्यरतमध्ये बर्सेनि ठूलो संख्यामा श्रमिकहरूले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। कतिपय अंगभंग भएर फर्किनुपर्ने लगायत समस्या झेलिरहेका छन्।
अत्यधिक गर्मीमा काम गर्नुपर्ने हुँदा विभिन्न किसिमका जटिल स्वास्थ्य समस्या लिएर फर्किनेहरूको संख्या पनि ठूलो छ।
कार्यस्थलमा दुर्घटना परेर बिरामी हुँदा, मृत्यु हुँदा तथा व्यवसायजन्य रोगबाट ग्रसित हुँदा श्रमिकहरूले रोजगारदाताबाट क्षतिपूर्ति नपाउने समस्या छ।
साउदीले राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने भने पनि अधिकांश श्रमिक पहुँच बाहिरै छन्।
रोजगारदाता जिम्मेवार हुने गरी २४ घण्टे बीमा सुविधा, क्षतिपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा लगायत सुविधा समेतको सम्झौता नगरी श्रमिकहरू पठाउँदा नेपाली श्रमिकहरूले साउदीमा ठूलो सास्ती झेलिरहेका छन्।
करार सम्झौतामा भने जस्तो काम, तलब तथा सेवासुविधा नपाउने, दैनिक ८ घण्टा काम लगाउने भनेर १८ घण्टासम्म घोटाउने, मानव अधिकार हनन् गर्ने, खाने बस्ने राम्रो सुविधा नदिई श्रम शोषण गर्ने गरेका थुप्रै घटना छन्।
साउदीले आप्रवासी श्रमिकको न्यूनतम तलब समेत तोकेको छैन। जसले गर्दा त्यहाँ श्रमिकहरूको पारिश्रमिक सेवा-सुविधा कति हो स्पष्ट छैन।
सन् २०२१ अघि त यहाँको काफला प्रणालीका कारण नेपालीसहित सबै आप्रवासी श्रमिकहरू निकै पीडित थिए। श्रमिकले कम्पनी परिवर्तन गर्न, घर फर्कन रोजगारदाताको अनुमति बिना पाइँदैन थियो।
अहिले दुई वर्ष करार अवधि सकिएपछि स्वदेश फर्कन र रोजगारदाता परिवर्तन गर्न अनुमति लिइरहनु पर्दैन। तर पनि अझै कतिपय अप्ठ्याराहरू बाँकी नै छन्। राहदानी रोजगारदातासँगै रहन्छ।
श्रमिकको हकअधिकारको विषयमा सुधार भएको भनिए पनि व्यवहारमा अझै काफला प्रणाली जस्तै अवस्था छ। श्रमिकहरूभन्दा रोजगारदाता नै बलिया छन्। उनीहरूले चाहे श्रमिकहरूलाई कामबाट निकाल्न सहज व्यवस्था छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनहरूले अझै पनि यसलाई ‘आधुनिक दासत्व’ भनेर आलोचना गर्ने गरेका छन्।
अब हुने श्रम सम्झौतापछि नेपाली श्रमिकहरूले यस्ता समस्या झेल्नु पर्ला कि नपर्ला? श्रमिकको हकअधिकार सुनिश्चित होला त? यी प्रश्नहरू अहिले उठिरहेका छन्।
श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने सम्झौता गरेर श्रमिक पठाउँदा यस्ता धेरै समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त छन्।
सम्झौताको मस्यौदा मुख्यगरी श्रमिकको हकहित, मानव तथा श्रमिक अधिकारको विषय संरक्षण हुने गरी तयार गरिएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए।
‘श्रमिकहरूको कानुनी अधिकार, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी लगायत कुराहरूमा हाम्रो तर्फबाट जोड दिएका छौं। श्रमिक भर्ना प्रक्रियाको सेवाशुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने कुरामा पनि हाम्रो पहिलेदेखि जोड हो। त्यसलाई निरन्तरता दिएका छौं,’ सहसचिव घिमिरेले सेतोपाटीसँग भने।
श्रमिकको औषधि उपचार, बीमा, मृतक श्रमिकको शव छिटोभन्दा छिटो स्वदेश ल्याउने लगायत विषयमा पनि जोड दिएको उनले बताए।
‘हामीलाई अहिलेसम्मका श्रम सम्झौता समझदारीले धेरै कुरा सिकाएको पनि छ। कतिपय कमजोर किसिमका सम्झौताहरूलाई सबल किसिमले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। सबै गन्तव्य मुलुकले मानव अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक अधिकारका विषयहरू, कम्पनीले दिने क्षतिपूर्तिका विषयहरू स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ। यी कुराहरू समान रूपमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उठाएका छौं,’ उनले भने।
अहिले साउदीलाई ठूलो संख्यामा आप्रवासी श्रमिकहरू चाहिएको छ। साउदी अरबले सन् २०३४ को फिफा विश्वकप आयोजना गर्ने जिम्मा पाएको छ। त्यसका लागि साउदीले रंगशाला, होटल लगायत धेरै संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ।
सडक, रेल, विमानस्थल लगायत भौतिक संरचनाहरू विकास तथा विस्तारका लागि ठूलो संख्यामा जनशक्ति चाहिनेछ।
साउदीमा नेपालसँगै भारत, बंगलादेश, फिलिपिन्स, श्रीलंका, इन्डोनेसिया लगायत मुलुकबाट श्रमिक लैजान्छ।
लाखौंको संख्यामा श्रमिकहरू चाहिने बेलामा साउदीले श्रम शोषण गर्ने गुनासा बाहिरिएका छन्। विभिन्न श्रमिक संगठनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) मा साउदीविरूद्ध जबर्जस्ती श्रमसम्बन्धी गुनासो समेत दर्ता गराइरहेका छन्।
खेलकुद र अधिकार सम्बन्धी संघसंस्थाहरूले श्रम शोषणको अन्त्य नभई साउदीमा विश्वकप आयोजना गर्न नदिन फिफालाई आग्रह गरिरहेका छन्। अहिले साउदी आप्रवासी लगायत सम्पूर्ण नागरिकको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने दबाबमा छ।
यो बेलामा नेपालको ‘बार्गेनिङ पावर’ बढेको र यही अवसरलाई सदुपयोग गर्दै श्रमिकको हकहित सुनिश्चित हुने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने श्रम जानकारहरूले जोड दिँदै आएका छन्।
साउदीसँग सम्झौताको बाटो खुले पनि कहिले हुने भन्ने मिति तय भइसकेको छैन। अहिले यसबारे साउदी र नेपालबीच पत्राचार भइरहेको सहसचिव घिमिरेले बताए।
‘सम्झौता कुन स्थानमा हुने, कस-कसले हस्ताक्षर गर्ने भन्ने विषयमा पनि टुंगो लागेको छैन,’ उनले भने।
वैदेशिक रोजगार विभागको आँकडा हेर्दा साउदी नेपालीहरूको दोस्रो आकर्षक गन्तव्य मुलुक रहेको देखिन्छ।
साउदीका लागि गत आर्थिक वर्ष २०८१८२ मा एक लाख ५२ हजारले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। उक्त वर्ष सबभन्दा धेरै युएईका लागि दुई लाख ७४ हजारले श्रम स्वीकृति लिएका थिए।
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
