लगानी बोर्डको ५४औं बैठकले तल्लो अरूण जलविद्युत परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) को अन्तिम मस्यौदा दस्तावेज स्वीकृत गरी अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को संयोजकत्वमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
यो आयोजना विकासको जिम्मा भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगम एसजेभिएनले पाएको हो।
६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरूण जलविद्युत आयोजना विकासका लागि बोार्डको ५३ औं बैठकको निर्णयअनुसार बोर्डका कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधिहरूको सदस्य रहेको वार्ता समितिले सतलजसँग चरणबद्ध रूपमा वाता गरेको थियो।
वार्तापछि सहमतिसहित पिडिएको अन्तिम मस्यौदा दस्तावेज तयार गरेको हो।
बोर्डको अघिल्लो बैठकले यो परियोजनाका लागि ९२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबर लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ।
परियोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली निर्यात गर्ने तथा निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी पूर्वतयारी अघि बढेको बोर्डले जनाएको छ।
यो परियोजना विकासबाट मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
यो आयोजना अरूण तेसो परियोजनाको पावरहाउसबाट निस्किएको पानीबाट सञ्चालन गरिनेछ। उक्त पानीलाई छुट्टै पोखरी बनाएर १७ किलोमिटर लामो टनेल बनाएर तल्लो अरूणको पावरहाउसमा पुर्याइ बिजुली निकालिन्छ।
यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको २१ प्रतिशत नेपालले पाउने बोर्डले जनाएको छ। यसअघि सतलजसँग अरूण तीन जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुलीको २१.९ प्रतिशत बिजुली नेपाल सरकारले निःशुल्क पाउने गरी सम्झौता भएको छ।
बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार यो परियोजनाबाट २५ वर्षमा नेपालले करिब एक खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बिजुली निःशुल्क पाउँछ।
भारतीय कम्पनीले उक्त परियोजनाबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरू गरेदेखि २५ वर्षको अवधिसम्म एक खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बिजुली नेपालले पाउने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै क्यापासिटी रोयल्टी र एनर्जी रोयल्टीलगायत गरी यो परियोजनाबाट कुल एक खर्ब ८७ अर्ब बराबर रकम सरकारलाई प्राप्त हुने उनले बताए।
भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगम (एसजेभिएन) ले बिजुली उत्पादन सुरू गरेपछि ११ हजार अमेरिकी डलर प्रतिमहिना लगानी बोर्डलाई बुझाउँछ। वातावरणीय शुल्कबापत २८ हजार आठ सय अमेरिकी डलर प्रतिमहिना तिर्नुपर्छ।
आयोजना निर्माणमा आवश्यक सामग्रीमा भन्सार छुट हुने छैन। यसअघि अरूण ३ आयोजनामा आवश्यक निर्माण सामग्री (सिमेन्ट, डन्डी) लगायतमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क छुट हुने व्यवस्था थियो।
अर्धजलाशययुक्त यो आयोजना निर्माणमा ९२ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ। सम्पूर्ण लागत सतलजकै हुने बोर्डले जनाएको छ।
