राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार भृकुटीमण्डमा आयोजित हिमालयन हाइड्रो एक्सपो २०२४ उद्घाटन गरेका छन्।
उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल विद्युत आयात गर्ने देशबाट विद्युत निर्यात गर्ने देशको रूपमा परिणत हुनु महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। राष्ट्रपति पौडेलले यो सबैको लागि गौरव र खुसीको विषय रहेको उल्लेख गरे।
नेपालले १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत छिमेकी देश भारतमा बिक्रीको लागि बजार खुला गरिसकेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा थप लगानी हुने विश्वास व्यक्त गरे।
'सरकारको सहजीकरण र समन्वय तथा निजी क्षेत्रको संलग्नताबाट विद्युत उत्पादनको लागि राखिएका लक्ष्य हसिल हुन सम्भव छ,' उनले भने।
एक्सपोले ऊर्जा विकासमा सहभागी सबै पक्षलाई एकै ठाउँमा ल्याएर हातेमालो गर्न सहयोग पुग्ने बताए। राष्ट्रपतिले हरित ऊर्जा विकासमा स्वदेशी र विदेशी सबै लगानीकर्ता एकजुट भएर अघि बढ्न आह्वान गरे।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको नेपालको उन्नतिको महत्त्वपूर्ण आधार रहेको बताए।
'आगामी १२ वर्षभित्र २८ हजार ७ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने कार्ययोजना सरकारले ल्याएको र यो महत्त्वाकांक्षी जस्तो देखिए पनि यथार्थ र आवश्यकतामा आधारित भएर गरिएको हो,' उनले भने।
लगानीको लागि देशभित्रको स्रोतमात्र होइन, वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। अहिले संसदमा दर्ता भइ दफाबार छलफलमा रहेको विद्युत विद्येयक चाडोभन्दा चाडो पारित भइ कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख गरे।
जलविद्युत परियोजना विकासको लागि नयाँ विद्युत ऐनले सहजीकरण गर्ने र लगानी अझ बढेर जाने विश्वास व्यक्त गरे।
'परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति, वन र अन्य प्रक्रियागत विषयमा पनि सरकारले अझ सहजीकरण गर्दै जानेछ,' मन्त्री बस्नेतले भने।
अहिले जलविद्युत परियोजना निर्माणसँगै वातावरण र जलवायुको मुद्दासमेत पेचिलो बन्दै गएको छ। यसबारेमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने र भइरहेको उनको भनाइ छ। एक्सपोले आसन्न लगानी सम्मेलनको लागि समेत टेवा पुग्ने बताए।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले १३ खर्ब रूपैयाँ जलविद्युत आयोजनामा लगानी भइसकेको बताए।
'आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण भुमिका खेलिरहेको र दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष गरी पाँच लाखभन्दा धेरै नागरिकले रोजगारी पाइरहेको छन्,' उनले भने।
उनले पछिल्लो समयमा विद्युत निर्यातमार्फत् विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नमा सफल भएको र यसलाई अझ वृद्धि हुदै जाने विश्वास व्यक्त गरे। सरकारले राखेको २८ हजार ७ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नको लागि वन, जग्गालगायतका विषयमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
एक्सपोले आसन्न लगानी सम्मेलनको लागि पनि सहयोग पुग्ने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ। विदेशी लगानी वृद्धि गर्नको लागि नीतिगत सुधार र प्रक्रियागत झमेलालाई सहज बनाउँदै लैजान सरकारसँग आग्रह गरे।
जलविद्युत परियोजना विकाससँग स्थानीय विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगिरहेको छ। आयोजाना प्रवर्द्धकले स्थानीय सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी, खेलमैदान लगायतका पूर्वाधारमा निर्माणमा योगदान पुर्याएको बताए।
नेपालका लागि क्यानडाका राजदूत क्यामरुन म्याकीले भिडिओ सन्देशमार्फत नेपालको समृद्धिको लागि जलविद्युतको विकास महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।
'नेपालमा जलविद्युत परियोजनाको विकास गर्नको लागि क्यानडासँग रहेको सीप ज्ञान र अनुभव उपयोगी हुने विश्वास छ,' उनले भने।
उनले नवीकरणीय ऊर्जा विकासको लागि अद्यावधिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए। समद्धिको लागि हरित ऊर्जा भन्ने नाराको साथ सुरू भएको एक्सपो शुक्रबार सम्पन्न हुनेछ।
