विद्युत नियमन आयोगले निजी क्षेत्रले सोझै बिजुली बिक्री गर्न पाउने गरी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेको छ।
आयोगको बुधबार बसेको २७६ औं बैठकले खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा स्वीकृत गरेको हो।
स्वीकृत मस्यौदामाथि सम्बन्धित निकाय, सरोकारवाला तथा विज्ञको राय सुझावका लागि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ।
सबैको राय तथा सुझावपछि जतिसक्दो छिटो निर्देशिका जारी गर्ने विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले बताए। राय सुझावका लागि आयोगले ३० दिनको समयावधि माग गरेको छ।
अहिले तयार भएको मस्यौदाअनुसार निजी क्षेत्रले खुला पहुँचमार्फत् बिजुली बिक्री गर्नका लागि आयोजना न्यूनतम १ मेगावाटका हुनुपर्नेछ र यस्ता आयोजनाको बिजुली बिक्रीका लागि पावर प्लान्टमा ११ केभी वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेज जडान गरिएको हुनुपर्नेछ।
५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका आयोजना ३३ केभी वा सोभन्दा माथिल्लो ग्रिडमा जोडिएको हुनुपर्नेछ।
जसबाट औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्तालाई बिजुली बिक्री गर्न सकिनेछ।
यसरी औद्योगिक ग्राहकलाई न्यूनतम ५ मेगावाट बिजुली बिक्री गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। त्यस्तै, अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारको लागि न्यूनतम खुला पहुँच कारोबारको मात्रा १० मेगावाट हुनुपर्नेछ।
तर निजी क्षेत्रले विद्युतको उत्पादन धेरै भई आन्तरिक खपत गर्दा समेत बढी भएको अवस्थामा मात्रै बिजुली निर्यात गर्न सक्नेछन्।
निजी क्षेत्रले बिजुली बेच्न प्राधिकरणको प्रणाली प्रयोग गर्न पाइने अवधि तोकिएको छ।
जसमा उत्पादक कम्पनीहरूले न्यूनतम २४ घण्टादेखि ५ वर्षभन्दा बढी विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेको अवधिसम्म प्रणाली प्रयोग गर्न पाउने विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष धितालले बताए।
दीर्घकालीन खुला पहुँचअन्तर्गत ५ वर्षभन्दा बढी, विद्युत खरिद सम्झौतामा तोकिएको अवधिसम्म प्रणाली प्रयोग गर्न पाउनेछन्। मध्यकालीन खुला पहुँच १ वर्षभन्दा बढी, ५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
अल्पकालीन खुला पहुँच १ वर्षसम्म, न्यूनतम २४ घण्टा अवधिका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसपछि फेरि आवश्यकताअनुसार सम्झौता गरी प्रणाली प्रयोग गर्न पाउने धितालको भनाइ छ।
हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मात्रै बिजुली बिक्री गर्दै आइरहेको छ। विद्युत प्रणालीमा खुला पहुँच लागु भएपछि विद्युत प्राधिकरण बाहेक निजी विद्युत उत्पादक कम्पनीहरूसँग ठूला उपभोक्ताहरूले सिधै विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता गर्न सक्छन्।
यसरी खरिद गरिएको विद्युत प्रसारण तथा वितरण लाइनमार्फत आपूर्ति गरिनेछ, सो प्रयोग गरेबापत लागि सम्बन्धित शुल्क जस्तैः प्रसारण शुल्क, व्हिलिङ् शुल्क, डेभियेसन शुल्क आदि तिर्नुपर्ने हुन्छ।
खुला पहुँच प्रयोग गरे बापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने संकेतात्मक प्रसारण शुल्क ३९ पैसा प्रति युनिट हुने देखिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
विद्युतमा खुला पहुँच लागु भएपछि लगानी आकर्षित हुने विश्वास आयोगको छ।
विद्युत क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने, सेवाप्रदायकको जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने र निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत बिक्री गर्न मार्ग प्रशस्त हुने अध्यक्ष धिताको भनाइ छ।
थोक बजार विकास गर्न तथा प्रसारण संरचनाको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका समेत सुरक्षित हुने उल्लेख छ।
आयोगले निर्देशिका जारी भएको १२० दिनभित्र गुनासो समाधान समिति गठन गर्ने, ब्यालेन्सिङ तथा सेटलमेन्ट संहिता जारी गर्ने तथा ग्रिड कनेक्टिभिटी सम्बन्धी निर्देशिका जारी लगायत काम गर्ने जनाएको छ।
निर्देशिका जारी भएको १८० दिनभित्र प्रसारण तथा वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्तिले प्रसारण, वितरण प्रणालीको इन्टरफेसमा मिटर जडान गरिसक्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत् नदी प्रवाही (आरओआर) प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता गर्दा 'टेक एण्ड पे' मा आधारित गरिने व्यवस्था ल्याएको थियो।
जसमा निजी क्षेत्रले विरोध गरिरहँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेले भने निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अधिकारका लागि उक्त व्यवस्था ल्याइएको कुरा संसदमा राखेका थिए।
सोमबार स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले पनि सरकारले उक्त टेक एण्ड पे व्यवस्था तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने होइन भने एक महिनाभित्र विद्युत बिक्रीको अनुमति निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने माग गरेका थिए।
यसका लागि सरकारले सार्वजनिक रूपमै ग्यारेन्टी सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
त्यस्तै, एक महिनाभित्र नै प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइने ग्यारेण्टी सरकारबाट सार्वजनिक गरी 'ओपन एक्सेस' व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
