आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तीन वटा ठाउँमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार गृह निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य अधुरै रहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार गृह निर्माणका लागि यस अवधिमा आयल निगमबाट केही काम नभएको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए।
‘अहिले तत्काल यसका लागि ठोस केही काम भएको छैन। भण्डार गृह निर्माण गर्न उच्च प्रविधिको प्रयोग हुने हुनाले विज्ञसँगको अध्ययनकै क्रममा छौं,’ निर्देशक पौडेलले भने।
उनका अनुसार विवादको कारणले नयाँ ठाउँमा जग्गा किन्ने काम पनि रोकिएको छ। जग्गा प्राप्त भए त्यसलाई नापजाँच गर्ने, टेण्डर गर्नेलगायत सबै काम अघि बढ्थ्यो।
अहिले काठमाडौं, पोखरा, अमलेखगञ्ज, विराटनगर, जनकपुर, सुर्खेत, धनगढी, दीपायल र भैरहवामा ५ देखि ७ दिनको माग धान्ने गरी मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण छ। ९० दिनको माग धान्ने गरी कतै पनि छैन। भैरहवामा एक दिनको पनि माग धान्न नसक्ने अवस्था रहेको निगमले जनाएको छ।
हाल उक्त भण्डारण क्षमता ७० हजार किलो लिटरमात्र अटाउने क्षमता निगमको छ। ७० हजार किलो लिटर क्षमतालाई बढाइ करिब ६ लाख किलोलिटर पुर्याउने योजना निगमको दुई वर्षअघिदेखिकै हो तर अहिलेसम्म अध्ययनमै सीमित छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा प्रादेशिक रूपमा ७ वटा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गृह निर्माण गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य छ। सरकारको मध्यकालीन खर्च संरचना प्रतिवेदनमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने गरी सातै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गृह निमार्ण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। तर, सो लक्ष्य अनुसार भने केही काम हुन सकेको छैन।
सो लक्ष्य अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा तीन र २०७६/०७७ मा पाँच वटा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गृह निमार्ण हुने छ।
आगामी तीन वर्षको खर्च, स्रोत र प्रतिफलको प्रक्ष्येपणसहित प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले निकाल्ने उक्त प्रतिवेदनमा विपदको बेला पनि वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सहज बनाउन संस्थागत क्षमता विकास र विस्तार गर्ने तथा भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले तीन वर्षभित्रै बनाउने भने पनि नेपाल आयल निगमले भने सम्भव नहुने बताएको छ। जग्गाको समस्याले भण्डारण गृह बनाउने काम कठिन हुँदै गएको अधिकारीहरुको भनाइ छ। यसअघि सोही कामका लागि जग्गा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोप लागेपछि तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले राजीनामा दिएका थिए।
राष्ट्रिय योजना आयोग अहिले अर्को सरकारको ‘मध्यकालीन खर्च संरचना प्रतिवेदन’ बनाउँदैछ। यसको मस्यौदा समेत तयार भइसकेको आयोगले जानकारी दिएको छ। तर, योजनाहरूको प्रगतिबारे अवलोकन तथा मूल्याङ्कन गर्ने काम भने आयोगले गर्दैन। वर्षपिछे योजना बन्छ। तर, ती पूरा भए कि भएनन् भन्नेबारे सरकारलाई केही थाहा हुँदैन।
पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणको काम गर्न विगतदेखि नै धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुने गरेको आयोगका उपाध्यक्ष शिव पौडेलले बताए।
उनका अनुसार मन्त्रालयले नै ल्याएका योजनाका आधारमा आयोगले योजना बनाउने हो। केही समस्याले गर्दा काम गर्न गाहे भए राष्ट्रिय समस्या समितिमा राख्न पर्छ। तर, निगमले यस विषयमा समितिमा केही कुरा नराखेको उनले बताए।
‘आफूले बनाएको योजनामध्ये राष्ट्रिय महत्वका विषयमा काम भए-नभएको बारेमा अनुगमन गर्न पर्ने हो। तर, समयको अभावले हामीले पनि अनुगमन गर्न भ्याएका छैनौं,’ उनले भने।
सरकाले यसलको लागि ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रूततर निर्माण तथा विकास विधेयक’ बनाएको छ। यो संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषदमा गएको छ।
