सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार औद्योगिक ग्राम बन्ने भएको छ।
हालसम्म सरकारले ३२ वटा औद्योगकि ग्राम घोषणा गरेको छ।
पहिलो चरणमा छनोट भएका औद्योगिक ग्रामका लागि सरकारले २९ करोड ४४ लाख दिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलबार राजधानीमा एक कार्यक्रम गरी प्रत्येक गाउँपालिकाका प्रतिनिधिलाई सम्झौता पत्रसहित ९२ लाख बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेको हो।
उक्त रकम स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको डिपिआरपछि भौतिक पूर्वाधार बनाउन खर्च गर्ने छन्। डिपिआर भने स्थानीय तह आफैंले बनाउन पर्नेछ।
नगर तथा गाउँपालिकाले सम्झौता गरेको १५ दिनभित्र डिपिआरको प्रारम्भिक अध्ययन गरी ३ महिनाभित्रमा सम्पन्न गरी सोको स्वीकृत प्रतिवेदनको एकप्रति मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ।
पहिलो चरणमा गण्डकी प्रदेशमा ११ वटा उद्योग ग्राम बन्ने भएको छ।
स्याङजाको अर्जुनचौपारी, बाग्लुङको ताराखोला, गोरखाको शहिद लखन र सिरानचोक तनहुँको ऋपिङ्ग, पर्वतको बिहादी, तनँहुको आँबुखैरेनी गाउँपालिका, लमजुङको राइनास नगरपालिका, बाग्लुङ नगरपालिका, स्याङ्जाको पुतलीबजार र वालिङ नगरपालिका उद्योग ग्राम बन्ने भएको हो।
त्यस्तै, प्रदेश ५ मा ७ वटा औद्योगिक ग्राम बन्ने भएका छन्। तुल्सीपुर नगरपालिका दाङ, सुनवल नगरपालिका नवलपरासी, खजुरा गाउँपालिका बाँके, तानसेन र रामपुर नगरपालिका पाल्पा, तिलोत्तमा र सैनामैना नगरपालिका रुपन्देहीमा औद्योगिक ग्राम बनाउन लागिएको हो।
बागमती प्रदेशमा ५ वटा औद्योगिक ग्राम बनाउने सम्झौता भएको छ। भीमेश्वर नगरपालिका दोलखा, पाँचखाल नगरपालिका काभ्रेपलान्चोक, थाहा नगरपालिका मकवानपुर, भरतपुर महानगरपालिका, चितवन र धुलिखेल नगरपालिका काभ्रपलाञ्चोकमा औद्योगिक ग्राम बनाउन लागिएको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुनर्वास र बेलौरी नगरपालिका कञ्चनपुर र मेलौली नगरपालिका बैतडीमा गरी ३ वटा औद्योगिक ग्राम बन्ने भएको छ।
प्रदेश २ मा धनगढीमाई नगरपालिका सिराहा, सबैला नगरपालिका धनुषा र लहान नगरपालिका सिराहामा औद्योगिक ग्राम बन्ने भएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा पञ्चपुरी नगरपालिका सुर्खेत र त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका डोल्पामा आद्यागिक ग्राम बन्ने भएको छ भने प्रदेश १ मा धरान उपमहानगरपालिका सुनसरीमा एउटा उद्योग ग्राम बन्ने भएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा ७० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले बताए।
उनका अनुसार ७ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणाका लागि मन्त्रिपरिषद् गएको छ भने ११ वटा वन मन्त्रालय गएको छ।
स्थानीय स्रोत साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीपको प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी बढाउने उद्देश्यले औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न लागिएको हो।
औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३०, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ बिगाहा जमिन हुनुपर्ने छ।
मानव बस्तीको २ सय मिटरभन्दा पर औद्योगिक ग्राम हुनुपर्ने, उद्योग स्थापनाको लागि प्लट कुल जग्गाको ६० देखि ७० प्रतिशत हुनुपर्ने, औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा उल्लेख छ।
कार्यविधि अनुसार औद्योगिक ग्रामभित्र प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रणको व्यवस्था, सामान प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष, शौचालय तथा स्नान गृह, पार्किङ, क्यान्टिन र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाउनु पर्नेछ।
औद्योगिक ग्राम बनिसकेपछि स्थानीय तह वा निजी तथा साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
उद्योग ग्रामभित्र कृषि तथा वनजन्य, ऊर्जामूलक र सेवामूलकलगायत स्थानीय तहले उपयुक्त ठानेका उद्योगहरू रहने छन्।
