विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को उच्च शतर्कता अपनाउँदै गरिएको करिब ३ महिनाको पूर्ण लकडाउन पछि मुलुक आंशिक लकडाउनमा पुगेको छ।
उद्योगीको छाता संगठनले पटक–पटक भेटेर लकडाउन खुकुलो पार्न दबाब दिएपछि सरकार असार १ गतेबाट आंशिकरूपमा लकडाउन खोल्दै जाने निर्णयमा पुगेको हो।
यस बिचमा देशका उद्योगधन्दा कलकारखाना, सम्पूर्ण व्यवसाय तथा शैक्षिक संस्था बन्द भए। यसले सबैभन्दा ठूलो असर अर्थतन्त्रमा परेको छ।
लामो समयसम्म आर्थिक क्रियाकलाप बन्द भएपछि सरकालाई नै नगदको अभाब भएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन्। आम्दानीको स्रोत बन्द भएपछि नगदको अभाब हुनु स्वभाविक हो।
कोभिड–१९ पछि देशको अर्थतन्त्र कसरी उकास्न सकिन्छ? नेपालका प्रमुख व्यावसायिक प्रतिनिधिमुलक संगठनका पदाधिकारीहरुको जवाफ यस्तो छ:
‘चार कुरामा निजी क्षेत्रलाई विशेष सहयो गर्नुपर्छ’
भवानी राणा अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ
नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको छलफल पछि उद्योगधन्दा खुल्न थालेका छन्। अर्थतन्त्र उकास्न मद्यत गर्ने मूख्य क्षेत्र भनेको उद्योगधन्दा, ब्यापार–व्यवसायनै हो। त्यसैले पहिला त व्यापार व्यवसायनै उकास्न सरकारले उद्योगीलाई सहयोग गनुपर्छ। लकडाउन खुलेपनि हामीलाई चुनौती छ।
हाम्रो सानो अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र हो। कोभिड–१९ का यो धरासायी बनेको छ। व्यापार व्यावसाय बचाएर अर्थतन्त्र उकास्न निजी क्षेत्रले सरकारसँग ४ वटा कुरा माग गरेको छ।
पहिलो वित्तिय सहयोग। महासंघमा सानो खुद्रा पसलदेखि ठूला उद्योगीसम्म आबद्ध छन्। सबैले बैंकबाटै ऋण लिएर व्यवसाय खोलेका छन्। अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको उद्योगीलाई बैंकको ब्याजको हो।
लकडाउनमा बैंकको ब्याज के गर्ने? हामीले सरकारलाई सावाँ र ब्याजलाई पुनसंरचना, साना, लघु व्यवसायका लागि पुर्नकर्जाको माग गरेका छौं। ब्याजदर ५ वर्षका लागि २ देखि ५ प्रतिशत गरिदिन आग्रह गरेका छौं।
दोस्रो कर्मचारी (श्रमिक) व्यवस्थापनमा सहयोग। लकडाउनले मानिसलाई रोगले मर्छुभन्दा पनि भोकले मर्छु भन्ने बनाएको छ। यसबिचमा कति मानिसले आत्महत्या समेत गरेका छन्। उद्योगीको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेको श्रमिक नै हो।
हामीले एक्लैले श्रमिकलाई बचाउन सक्दैनौं। त्यसैले सरकारले श्रमिक व्यवस्थापनमा सहयोग गदिनुपर्छ। हामीले बन्दाबन्दीको अवधिमा श्रमिकलाई अधिकतम ५० प्रतिशत दिने बाँकी सरकारले ब्यहोर्ने भनेका छौं।
तेस्रो विद्युत्त महशुल छुट। हामीले डिमाण्ड शुल्क लकडाउन अवधिमा खारेज हुनपर्ने, विद्युत्त महशुल २/३ वर्षका लागि २० प्रतिशत घटाइदिनुपर्ने, कर घटाउने भनेका थियौं। बजेटले केही कुरा समेटेको छ। तर छरिएर आएको छ। पुनसंरचना, पुनर्कर्जा लगायतका कुरालाई सरलीकरण गर्नु पर्छ। भुकम्पमा ल्याएका सुविधि पनि हामीले प्राप्त गर्न सकेनौं।
त्यसलाई सरलीकरण तथा कार्यान्वयन गर्ने भनेको मौद्रिक नीतिले हो।
चौथोमा हामीले सरकारलाई उद्योगीका कुरा समेटेर सक्दो छिटो मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेका छौं।
‘हामी जहिल्यै पनि कार्यान्वयनमा पछाडि छौं। उद्योगीलाई ल्याएका सुविधा कार्यान्वयन नै नहुँने की कार्यान्यवयन गर्ने कुरामा एकदमै असहज हुँदै आएको छ,’ अध्यक्ष राणाले भनिन्,‘त्यसलैले मौद्रिक नीति छिटो ल्याउनु पर्छ, जतिछिटो मौद्रिक नीति आउँछ त्यतिनै छिटो आर्थिक कारोबार बढ्छ।’
लकडाउनले विभिन्न नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर समेत ल्याएको उनले बताइन्।
‘अहिले हामीले जुम टक गर्यौं। यसले कति पैसा कमाएको छ। त्यो एउटा लगानी गर्ने नयाँ सेक्टर हुन सक्छ,’ उनले भनिन्।
विश्वव्यापी महामारीले विदेशबाट युवा फर्केर आएका छन्। उनीहरूको सीप अनुसारको काम गर्ने क्षेत्र बढाइनु पर्छ। यसले रोजगारी सृजना गरी कोभिड पछिको अर्थतन्त्र उकास्नमा सहयोग पुर्याउने उनी बताउँछिन्।
यसको लागि निजी क्षेत्र तयार छ। सरकारले सहुलियत सहितको प्याकेज ल्याए निजी क्षेत्र नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार भएको उनको भनाइ छ।
अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्ने भनेर संसदमा उठेको विषयमा भने अध्यक्ष राणाले गुनासो पोखिन्। कोभिडको बेला उद्योगीलाई उत्साहित बनाउनु पर्ने बेला यसले निरूत्साहित गरेको उनले बताइन्।
‘निजी क्षेत्रलाई सम्पत्ति सुद्धिकण, आन्तरिक राजश्व कार्यालय थुप्रै निकाय छ। अख्तियारले अहिलेसम्म सरकारी मात्रै हेथ्र्यो भने अबचाहिँ निजी क्षेत्रको उद्योग व्यवसायमा पनि जानसक्ने भनेर संसदमा हालिएको छ,’ ‘उनले भनिन्, ‘यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नेभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने निकाय बढेका छन्। कोभिड भएको बेलामा थुप्रै चुनौती सामाना गर्नुपरेकोमा उत्साहजनक कुरा ल्याउनु पर्ने बेलामा हामीलाई त्रसित बनाएको छ।’
‘सहजीकरण, विश्वासको वातावरण र तीनै क्षेत्रको योगदान आवश्यक छ’
सतिस मोर अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
कोभिड १९ विश्वकै समस्या हो। यसले विश्वको अर्थतन्त्रलाई नै असर पारेको छ। हाम्रो अर्थतन्त्र उकास्न विश्वासको वातावरण, सहजीकरण र तीनै क्षेत्रको योगदान आवश्यक छ।
यसका लागि निजी र सरकारी दुुवै क्षेत्र हातेमालो गरेर हिड्न पर्छ। एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर हिँडियो भने झन् समस्या आइपर्ने उनको धारणा छ।
‘सरकारको अझै पनि निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक सोच छ। जे कुरा गरेपनि निजी क्षेत्रले आफ्नो स्वार्थको लागि गरेको भन्ने छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले पनि जति सहयोग गरेपनि सरकारले सहयोग गरेर भने दोष दिएको छ। अब हामीले कसैलाई दोष नदिई एक अर्कालाई सहयोगगर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ।’
देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र र श्रमिकको ठूलो भूमिका भएकाले तिनै क्षेत्रले सक्दो सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
अहिले सबैभन्दा बढी खड्कीएको समस्या भनेको भएका रोजगारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र नयाँ रोजगारी कसरी सृजन गर्ने भन्ने हो। विदेशबाट भित्रिएकालाई पनि फास्ट ट्याकमा काम गर्नको लागि नीति नियम नै बनाउनु पर्छ। वा भएका नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन।
सरकारले नयाँ उद्योग दर्ताको वातावरण सहज बनाउनु पर्छ। उद्योग दर्ता गर्नै धेरै समय लाग्यो भने हामीले चाहेजति काम गर्न सक्दैनौं।
हिजोभन्दा आज सहज छ। आज भन्दा भोलि पक्कै सहज हुँदै जान्छ। हामीले कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ।
‘खर्च कटौती गरौं’
दीपक मल्होत्रा उपाध्यक्ष, चेम्बर अफ कमर्श
हामीले देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सुरूवातमा खर्च नै कटौती गर्दै जाने हो। व्यक्तिदेखि सरकारसम्मले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने र आवश्यक खर्च मिनिमाइज गर्दै जानुपर्छ।
उद्योगधन्दा पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएका छैनन्। पूर्णरूपमा सञ्चालन गरेर पुरानै अवस्थामा ल्याउन अझै केही समय लाग्छ। अहिले व्यवसायीलाई कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको छ। आम्दानी नभएपछि खर्च कटौती गर्न कर्मचारीसमेत कटौती गर्नुपर्ने देखिन्छ। मैले यसोभन्दा नकारात्मक सोचिन्छ। तर उद्योगीले उद्योगको खर्चधान्न नसकेर उद्योगनै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने त बचेका कर्मचारी पनि मारमा पर्छन्। त्यसैले यसलाई सकारात्मक सोचेर कटौती भएका कर्मचारीलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
अहिले रोजगारी सृजना गर्न चुनौती छ। विदेशबाट भित्रिएकालाईदेखि कटौती भएका कर्मचारालाई समेत रोजगारी दिनुपर्छ। राेजगारी सिर्जना नगरी अर्थतन्त्र बलियाे हुनै सक्दैन। सरकारले रोजगारीका लागि निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ।
अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्ने भन्ने संसदमा उठेको विषय उल्लेखगर्दे यो महामारीमा सरकारले उद्योगीको मनोबल खस्कने काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
