दसैं-तिहार नजिक आएकाले कोरोना महामारीबीच पनि बजारको आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारै बढ्दैछ। तर, यही बेला म्याद गुज्रिएका उपभोग्य वस्तु धमाधम फेला पर्न थालेका छन्।
सरकारी अनुगमन टोलीले चाडपर्वलाई लक्ष्य गरेर काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा बजार अनुगमन गर्दा मिति सकिएका सामान बिक्री भइरहेको भेटिएको हो।
यस क्रममा आयान र अमेजन डिस्ट्रिब्युटर्सले उपभोग्य अवधि सकिएका वस्तुमा नयाँ मिति टाँसेको पाइएको छ। यी दुवै कम्पनीको गोदाममा छापा मार्दा करिब ४ करोड रूपैयाँ बराबर म्याद नाघेका सामान फेला परेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ।
त्यस्तै, एएसटी कम्पनीले पनि उपभोग्य अवधि सकिएका वस्तुमा नयाँ मिति टाँसेको भन्दै विभागले छानबिन गरिरहेको छ।
यी तीनमध्ये आयान डिस्ट्रिब्युटर्सको गोदाममा नयाँ उपभोग्य मिति टाँस्ने मेसिनसमेत फेला परेको विभागका प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यले जानकारी दिए।
उनका अनुसार एएसटीका सात जनालाई पक्राउ गरिएको छ। आयानका दुई जना समातिएकामा एक जना धरौटीमा छुटेका छन्। अमेजनको भने कसैलाई समातिएको छैन।
विशालनगर र कमलपोखरीका जोडियाक मार्केटिङ प्रालिमा पनि मिति सकिएका सामान फेला परेकाले अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिए।
चाडपर्वको मुखमा म्याद गुज्रिएका वस्तु यति ठूलो परिमाणमा फेला पर्नुको कारण के होला भनेर हामीले विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीसँग कुरा गर्यौं।
उनले दुईवटा कारण औंल्याए।
पहिलो, कानुनअनुसार उपभोग्य वस्तु आयात गर्दा कम्तिमा ६० प्रतिशत म्याद बाँकी हुनुपर्छ। कुनै व्यापारीले ६० प्रतिशत नै वा त्योभन्दा कम म्याद भएका सामान आयात गरेको छ भने उपभोग्य अवधि छिट्टै सकिएको हुन सक्छ।
दोस्रो, कोरोना लकडाउनले लामो समय बजार बन्द भएकाले पनि बजारमा म्याद गुज्रिएका सामान फेला परेका हुन सक्छन्।
'लामो समय बजार बन्द रहेको अवस्थामा म्याद गुज्रिएका सामान भेटिनु ठूलो कुरा होइन। तर, व्यापारीहरूले ती सामान नष्ट गर्छन् कि बिक्री गर्छन् भन्ने महत्वपूर्ण हो,' विभागका महानिर्देशक सुवेदीले सेतोपाटीसँग भने, 'त्यस्ता सामान गोदाममै नष्ट गर्नुपर्छ वा बजारबाट फिर्ता लैजानुपर्छ। बिक्रीवितरण गर्नु गैरकानुनी हो।'
यस्तो अवस्था आउँछ भनेर विभागले असारमै व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेको उनले जानकारी दिए।
'त्यस्ता सामान फिर्ता गर्ने वितरक र उत्पादकको दायित्व हो भनेर हामीले भनेका थियौं। कतिले फिर्ता गरे, कतिले गरेनन्। केही खुद्रा बिक्रेताहरूले भने फिर्ता लिने मान्छे नै नआएको बताएका छन्,' उनले भने।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार म्याद गुज्रिएको सामान बेच्नेलाई २ देखि ३ लाख रूपैयाँ जरिवाना हुन्छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार कारबाही गर्न 'संक्षिप्त कार्यविधि ऐन' बमोजिम गरिन्छ। उक्त ऐन अनुसार अनुसन्धान वा मुद्दाको टुंगो ९० दिन भित्र लगाइसक्नु पर्ने छ।
मुद्दा टुंगो लागिसकेपछि फैसला अनुरूप कारबाही हुने छ।
'मुद्दा टुंगो लागिसकेपछि कति दिन कैद गर्ने, जरिवाना कति गर्ने, बरामद भएका सामान के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ,' प्रवक्ता आचार्यले भने।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुरूपको कारबाही सहायक जिल्ला अधिकारी र वाणिज्य प्रमुखले हेर्छ।
अनुसन्धान गर्दा कालोबजारी प्रमाणित भएमा जिल्ला सिडिओ कार्यालयले हेर्छ। कालोबजारी ऐनमा १० लाख सम्म जरिवाना वा १ वर्षको कैद वा दुवै हुने व्यवस्था छ।
विभागले केही दिनयता दैनिक चारवटा टोली बजार अनुगमनमा खटाएको छ। तर, अनुगमनबाट मात्र तह लगाउन नसकिने सुवेदी बताउँछन्। यसका लागि उपभोक्ता र व्यवसायी दुवै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'काठमाडौं उपत्यकामा १२-१३ लाख पसल छन्। सबै ठाउँमा अनुगमन गर्न सम्भवै छैन। हामीले त सांकेतिक रूपमा अनुगमन गर्ने मात्र हो,' उनले भने, यो बेथिति रोक्न उपभोक्ता चनाखो हुनुपर्छ। व्यापारी पनि जिम्मेवार बन्नुपर्यो।'
सुवेदीका अनुसार बजार अनुगमनको अधिकार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइएको छ। महानगर र प्रदेशलाई पनि अधिकार छ। उनीहरूले आ–आफ्नै नियमावली बनाएर अनुगमन गर्न सक्छन्। सबै निकाय सक्रिय हुने हो भने धेरै सकारात्मक सन्देश जाने उनको भनाइ छ।
उनले उपभोक्तालाई कुनै वस्तुको गुणस्तरमा शंका लागे निर्धक्क उजुरी गर्न आह्वान गरे। यसनिम्ति ११३७ नम्बरको निःशुल्क टेलिफोन लाइन सञ्चालनमा रहेको र सामाजिक सञ्जालबाट पनि उजुरी गर्न सकिने उनले जानकारी दिए।
उपभोक्ताकर्मी माधव तिमल्सिनाले म्याद सकिएका सामान नष्ट नगरी बजारमा बिक्री गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
'यो भनेको आपराधिक क्रियाकलाप हो। मान्छेको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड हो। लामो समय लकडाउन हुँदा धेरै सामान स्टकमा बसे। त्यस्ता सामान छानेर जहाँको त्यहीँ नष्ट गर्नुपर्छ। फिर्ता गर्दा रिलेबलिङ गरेर फेरि बजारमै आउन सक्छ। चाडपर्व बेला मानिसले हतारमा किनमेल गर्ने हुँदा उपभोग्य अवधिको हेक्का राख्दैनन्,' उनले भने।
नेपाल वितरक संघका निर्वतमान अध्यक्ष दुर्गाराज आचार्यले भने गोदाममै म्याद गुज्रिएका सामान भेटिँदा पनि व्यापारीलाई पक्रेर जरिवाना गर्नु अन्याय भएको बताए।
'गोदाममा छ भन्दैमा बिक्रीकै लागि राखेको भन्न मिल्दैन। धेरैले त्यस्ता सामान नष्ट गर्न खोजेका हुन सक्छन्, उनले भने, 'सरकारी संयन्त्रले सही/गलत नछुट्टयाई धमाधम कारबाही गर्दा व्यापारीहरू अन्यायमा परेका छन्।'
उनका अनुसार सिडिओ कार्यालय र विभागले पक्राउ र जरिवाना गर्छ भने काठमाडौं महानगरले जहाँ भेट्यो त्यहीँ सामान नष्ट गर्छ।
'सामान नष्ट गर्ने पनि प्रक्रिया हुन्छ। हामीले उत्पादक कम्पनी वा डिलरलाई पत्र पठाउँछौं, उताबाट मान्छे आएर नष्ट गर्छन्। हचुवा भरमा गर्दा वितरकहरू घाटामा पर्छन्,' उनले थपे।
भारतमा उत्पादित सामान एक-दुई महिनामा नेपाल आउने र तीन महिनामा बजार जाने उनले बताए। तेस्रो मुलुकबाट आएका सामान भने स्थानीय बजारसम्म पुग्दा झन्डै चार महिना गुज्रिसकेको हुन्छ।
'कोरोना महामारीले ६ महिना बजार बन्द भयो। धेरै उपभोग्य सामानको म्याद गुज्रिसकेको हुनसक्छ। यस्तो बेला व्यापारीलाई सहयोग गर्ने कि पक्राउ र जरिवाना गर्ने?' उनले प्रश्न गरे।
उनले अगाडि भने, 'हामीले सामान आयात गर्दा ४० प्रतिशतजति कर सरकारलाई तिरेका हुन्छौं। त्यस्ता म्याद गुज्रिएका सामान बजारमा नआओस् भनेर सरकारले केही सुविधा पनि दिनुपर्छ।'
